समाचार प्रभाव: पाल्पा सिमेन्टको कर छलीमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले थाल्यो विस्तृत छानबिन

–कागजपत्रहरु नियन्त्रणमा लिएर थप छानबिन हुने

–कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग बयान लिइने

काठमाडौं।

राजस्व अनुसन्धान विभागले ‘तानसेन’ ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले करोडौं रुपियाँ राजस्व छली गरेको विषयमा छानबिन थालेको छ ।
पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले झन्डै ३० करोड राजस्व छली गरेको आशंकामा विभागले छानबिन थालेको हो । नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकले सो कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी ३० करोडभन्दा बढीको राजस्व छली गरेको विषय उजागर गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि सोही समाचारलाई नै उजुरी मानेर विभागले सो कम्पनीमाथि अनुसन्धान थालेको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीले पाल्पा सिमेन्टले राजस्व छली गरेको बारेमा सञ्चारमाध्यममा आएका सूचनालाई आधार मानी विस्तृत अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार पाल्पा सिमेन्टले राजस्व छली गरेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएको र अन्य स्रोतबाट थप सूचना आएसँगै प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत गरी विस्तृत अनुसन्धान थालिएको हो ।

‘विभागले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ, विस्तृत अनुसन्धान पछि आवश्यक कारबाही गरिने छ’ –विभागका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

विभाग स्रोतका अनुसार पाल्पा सिमेन्टले राजस्व छली गरेका समाचारहरू आएपछि विभागका अधिकारीहरू गम्भीर बनेका थिए । केही दिनदेखि नै विभागले यो विषयलाई नोटिसमा राख्दै आइरहेकोमा अब भने विस्तृत छानबिन नै थालेको हो । विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार विस्तृत छानबिनसँगै अब कम्पनीबाट महत्वपूर्ण कागजात ल्याएर थप अनुसन्धान हुनेछ । साथै कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग समेत छिटै बयान लिइने छ ।

पाल्पा सिमेन्टले आय विवरण नबुझाउने (नन–फाइलर) फर्महरूसँग कारोबार गरी नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी २०७७÷७८ देखि २०७९÷८० सम्म करिब ३० करोड रुपियाँ राजस्व छली गरेको विषय सार्वजनिक भइसकेका छन् । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार यस्तो खर्च अडिटमा अस्वीकार हुने र शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । राजस्व स्रोतहरूका अनुसार, अनुसूची–१३ खाली यो कम्पनीले राजस्व छली गरेको हो ।

यसै गरी कम्पनीका कागजातमा पुराना उधारोको विस्तृत एजिङ एनालाइसिस नखुलाइएको, खराब उधारोका लागि पर्याप्त प्रावधान नराखिएको र कागजी नाफा राम्रो देखिए पनि वास्तविक नगद प्रवाह कमजोर रहेको समेत पाइएको छ ।

पाल्पा सिमेन्टले एकातिर नक्कली बिल बनाएर राजस्व छली गरेको छ भने प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पेस गरेका वित्तीय विवरण तथा कागजातमाथि समेत गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । कम्पनीका कागजातहरूको अध्ययन गर्दा ठूलो परिमाणमा कर छली, नक्कली कारोबार, वित्तीय विवरणमा हेरफेर तथा शंकास्पद लगानी व्यवस्थापनजस्ता गम्भीर प्रकृतिका वित्तीय अपराध भएको देखिन्छ । यसले कर छलीमात्र होइन सर्वसाधारणको लगानीसमेत जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४६ करोड ८० लाख रुपियाँ र पछि ४५ लाख थप गरी कुल ४७ करोड २५ लाख रुपियाँ लगानी गरी १२ वटा सहायक कम्पनीहरू स्थापना गरेको देखिन्छ ।

यी कम्पनीहरू मुख्य रूपमा खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका छन् र अधिकांशको दर्ता २०७९ भदौ र असोज महिनामा एकैपटक भएको देखिन्छ । लगानीलाई ‘प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्युबमेन्ट’ अन्तर्गत खर्च गर्दै ती कम्पनीहरू स्थापना गरिएको भए पनि साढे तीन वर्ष बितिसक्दासमेत कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

लगानी व्यवस्थपनका जानकारहरूका अनुसार यति ठूलो रकम उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग नभई निष्क्रिय रूपमा राखिनु वा ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ (पैसा घुमाएर देखाउने) गरिएको हुनसक्ने र एकैपटक दर्जन कम्पनी दर्ता गर्नु ‘सेल कम्पनीहरू’मार्फत वित्तीय अपचलन गर्ने प्रयास हो ।

यस्तो अवस्थामा मुख्य कम्पनीले बैंकबाट ठूलो ऋण लिएर ब्याज तिर्दै गर्दा सहायक कम्पनीहरूबाट कुनै प्रतिफल नआउनु गम्भीर विषय हो । यसलाई ‘एसेट सिफनिङ’ (सम्पत्तिबाहिर निकाल्ने) तरिकाका रूपमा लिने गरिन्छ । यस्तो कार्य कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यलाई कमजोर बनाउने र लगानीकर्ताको पुँजी जोखिममा पार्नेमात्र होइन वित्तीय अपराध नै मानिन्छ । लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डसमक्ष उजुरी गर्दै मुख्य कम्पनी र १२ सहायक कम्पनीहरूको फरेन्सिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, ४७ करोड २५ लाख रुपियाँ लगानीको वास्तविकता र भौतिक अस्तित्वको जाँच गरिनुपर्ने तथा आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियाको पुनरावलोकन माग गरेका छन् ।

सो इन्डस्ट्रिजले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ र २०८१-८२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताका लागि पेस गरेको विवरणमा समेत कैफियत देखिएको छ । ३ अर्ब ३४ करोड १९ लाख बढीको करयोग्य खरिद देखाउँदै ४३ करोड ४४ लाख ५८ हजार ३ सय ९९ रुपियाँ ‘भ्याट क्रेडिट’ दाबी गरेको थियो । तर, भ्याटको अनुसूची–१३ मा कुनै पनि आपूर्तिकर्ताको विवरण उल्लेख छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार यो अनिवार्य छ, र लगातार दुई वर्षसम्म विवरण लुकाउनु कर छलीको संकेत रहेको बताइएको छ ।