रवि विरुद्धको संगठित मुद्दा फिर्ता गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध दर्ता भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न सरकारले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको निवेदनलाई रूपन्देही अदालतले तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र निवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट आउने अन्तरिम वा अन्तिम आदेशको आधारमा मात्र यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लागेको ‘सहकारी ठगी’को मुद्दा यथावत राखी ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ बमोजिम अभियोग पत्र संशोधनको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

यसअघि रूपन्देहीमा लामिछानेसहित गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध पूरक अभियोगमार्फत सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोग फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेकाले जिल्ला अदालतले माथिल्लो अदालतको निर्णय पर्खिने आदेश गरेको हो ।

सभापति लामिछानेविरुद्ध रूपन्देहीका साथै कास्की, काठमाडौं र चितवनमा पनि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू दायर भएका छन् । रूपन्देही अदालतको यो आदेशसँगै तत्कालका लागि ती गम्भीर अभियोगहरूबाट लामिछानेले सफाइ पाउने प्रक्रिया रोकिएको छ ।