छानबिन आयोगको म्याद २० दिन थप

काठमाडौं ।

भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गरिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यकाल थप २० दिन बढाउने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले तोकिएको समयभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष म्याद थपका लागि औपचारिक अनुरोध गर्नुभएको थियो । सोही अनुरोधअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रोपटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले यसअघि आयोग गठन गर्दा तीन महिनाभित्र घटनाको सम्पूर्ण छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको थियो । तर, आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, सुरक्षाकर्मीको भूमिकादेखि आन्दोलनकारीमाथि भएको व्यवहार, तोडफोड, आगजनी तथा मानवीय क्षतिलगायत विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न समय अपुग भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

६० भन्दा बढी व्यक्तिको बयान
आयोग स्रोतका अनुसार हालसम्म करिब ६० भन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइसकिएको छ । आयोगले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य घटनास्थलहरूमा स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको छ । अनुगमनका क्रममा सीसीटीभी फुटेज, मोबाइल भिडियो, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक सामग्री तथा प्रहरीका आधिकारिक प्रतिवेदनहरू संकल गरिएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

म्याद थप्नुपर्ने कारण
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले म्याद थप्नुपर्ने प्रमुख कारणहरूमा बयान संकलनको दायरा फराकिलो हुनु, विभिन्न निकायबाट विवरण प्राप्त गर्न ढिलाइ हुनु तथा केही महत्वपूर्ण साक्षी विदेश वा जिल्लाबाहिर रहेकाले समय लाग्नु रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । साथै, सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी दुवै पक्षका फरक–फरक दाबी र बयानहरूलाई तथ्यका आधारमा पुष्टि गर्न थप अध्ययन आवश्यक परेको आयोगको भनाइ छ । ‘घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन । सबै पक्षको कुरा सुनेर, प्रमाण विश्लेषण गरेर मात्र प्रतिवेदन तयार गर्न चाहेका छौं’ –आयोग स्रोतले भन्यो ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको झडप, घाइतेको संख्या, पक्राउ र बल प्रयोगको विषयलाई लिएर व्यापक राजनीतिक तथा सार्वजनिक चासो रहेको छ । मानवअधिकार संगठनहरूले आयोगको छानबिन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । विपक्षी दलहरूले पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
यता, गृह मन्त्रालयले आयोगलाई आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराइने जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बाँकी विवरण, फाइल र सुरक्षासम्बन्धी कागजात आयोगलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

म्याद थपसँगै आयोगले अब थप २० दिनभित्र सम्पूर्ण बयान संकलन, प्रमाण विश्लेषण र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको वास्तविक अवस्था, जिम्मेवार निकाय वा व्यक्तिको पहिचान, कानुनी कमजोरी र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुझावहरू समेटिने बताइएको छ ।
सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने विषयमा प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्णय गर्ने जनाएको छ । जेन–जी आन्दोलनको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षासहित म्याद थपिएको आयोगमाथि अब समयमै निष्कर्ष निकाल्ने चुनौती थपिएको छ ।