उच्च शिक्षाका लागि सुसंगत नीतिगत ढाँचा अपरिहार्य

नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली आज एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ । विगत सात दशकमा विश्वविद्यालय, क्याम्पस र कलेजहरूको तीव्र विस्तारले उच्च शिक्षामा पहुँच त बढाएको छ, तर यसले शासन व्यवस्था, गुणस्तर, सान्दर्भिकता र दिगोपनाका गम्भीर कमजोरीहरू पनि उजागर गरेको छ । दीर्घकालीन र सुसंगत राष्ट्रिय नीतिगत ढाँचाको अभावले कार्यक्रमहरूको दोहोरोपन, संस्थागत विखण्डन, नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेप र शैक्षिक स्तरमा गिरावट ल्याएको छ । आज उच्च शिक्षाका लागि समग्र नीतिगत ढाँचाको आवश्यकता अब टार्नै नसकिने यथार्थ बनेको छ ।

सन् १९५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि नै नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली योजनाबद्ध शैक्षिक तथा राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि अस्थायी राजनीतिक निर्णयका आधारमा अघि बढ्दै आएको छ । श्रम बजारको आवश्यकता र भविष्यको जनशक्ति मागको अध्ययन नगरी विश्वविद्यालय तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका हजारौँ स्नातक बेरोजगार वा अल्परोजगार छन् भने उद्योग, सेवा र प्रविधि क्षेत्रले दक्ष जनशक्तिका लागि विदेशी श्रमिकमा निर्भर रहनुपरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूको कुलपति (चान्सलर)का रूपमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थालाई हटाई विश्वविद्यालयका शासक निकायलाई कुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रारजस्ता नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार दिने बहस अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने दृष्टिले यो बहस महत्वपूर्ण भए पनि यसलाई एक्लै समाधानको रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रदर्शन, गुणस्तर र विश्वसनीयता औपचारिक पदभन्दा बढी प्रभावकारी कार्यकारी नेतृत्व, स्पष्ट नीति, दिगो वित्तीय व्यवस्था र गुणस्तर सुनिश्चिततासँग सम्बन्धित हुन्छ । प्रतीकात्मक परिवर्तनभन्दा संरचनात्मक सुधार आजको आवश्यकता हो ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरू कमजोर शासन व्यवस्थाबाट ग्रसित छन् । उपकुलपति, डिन र रजिस्ट्रारजस्ता पदमा नियुक्ति गर्दा शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व क्षमता र दृष्टिकोणभन्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले संस्थागत स्वायत्तता र मेरिट प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । यसले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, नवप्रवर्तन र समालोचनात्मक चिन्तनका केन्द्रका रूपमा विकास हुनबाट रोकेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय नीतिगत ढाँचाले विश्वविद्यालयको शासन संरचना स्पष्ट परिभाषित गर्दै सरकारको भूमिका नीति निर्माण, नियमन र वित्तीय सहयोगमा सीमित गर्नुपर्छ ।

गुणस्तर सुनिश्चितता अर्को गम्भीर चुनौती हो । हालको प्रत्यायन (एक्रेडिटेसन) प्रणाली कमजोर र प्रभावहीन देखिन्छ । न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, योग्य शिक्षक र अनुसन्धान संस्कृतिबिनै धेरै कलेजहरू सञ्चालनमा छन्, जसले नेपालको उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा गम्भीर आघात पु¥याएको छ । कानुनीरूपमा सशक्त, स्वतन्त्र र प्रभावकारी राष्ट्रिय गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन निकाय आवश्यक छ । सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक सबै संस्थाका लागि प्रत्यायन अनिवार्य हुनुपर्छ र गुणस्तरलाई वित्तीय सहयोगसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिनुपर्छ ।

उच्च शिक्षामा समानता र पहुँच पनि नीतिगत ढाँचाको केन्द्रमा हुनुपर्छ । भौगोलिक विस्तार भए पनि ग्रामीण, सीमान्तकृत र पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीहरू अझै आर्थिक, भाषिक र सामाजिक अवरोधको सामना गरिरहेका छन् । लक्षित छात्रवृत्ति, समावेशी भर्ना नीति, सामुदायिक क्याम्पसको सुदृढीकरण र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत उच्च शिक्षालाई सामाजिक उन्नतिको माध्यम बनाउन सकिन्छ ।

वित्तीय स्रोतको अभाव अर्को निर्णायक समस्या हो । सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू अपर्याप्त र अनियमित सरकारी अनुदानमा निर्भर छन्, जबकि स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन कमजोर छ । आधुनिक नीतिगत ढाँचाले अनुसन्धान अनुदान, एन्डोमेन्ट कोष, पूर्वविद्यार्थी सहयोग र कार्यसम्पादनमा आधारित सरकारी सहयोगजस्ता दिगो वित्तीय मोडलहरू प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

उच्च शिक्षा राष्ट्रिय विकाससँग सान्दर्भिक हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू समाज र अर्थतन्त्रबाट अलग रहन सक्दैनन् । उद्योग, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र प्रविधि क्षेत्रसँग सहकार्य, इन्टर्नसिप, प्रयोगात्मक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन केन्द्र र उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई विश्वविद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंग बनाइनुपर्छ, जसले ‘पढाइसँगै कमाइ’को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत गर्छ ।
अन्ततः उच्च शिक्षा सुधार राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषय बन्नुपर्छ । नीतिगत दस्तावेज मात्रै पर्याप्त हुँदैन, व्यापक परामर्श, स्पष्ट कार्यान्वयन योजना, मापनयोग्य सूचक र स्वतन्त्र अनुगमन अनिवार्य छन् । युवा जनसंख्या र समृद्ध बौद्धिक परम्परा भएको नेपालका लागि सुसंगत र दूरदर्शी नीतिगत ढाँचाले उच्च शिक्षालाई आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय रूपान्तरणको शक्तिशाली आधार बनाउन सक्छ । ढिलाइको मूल्य अब राष्ट्रले बहन गर्न सक्दैन ।
(लेखक त्रि.वि.का पूर्वउपकुलपति हुनुहुन्छ ।)