प्रधानमन्त्री कुलपतिबाट बाहिर

–विश्वविद्यालय शासन संरचनामा ठूलो फेरबदल प्रस्ताव
–१५ सदस्यीय संरक्षक परिषद् सर्वोच्च निकाय
–प्रधानमन्त्रीको सट्टा स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति बनाउने मोडल
–मन्त्रिपरिषद्मा विधेयक पेस गर्ने अन्तिम तयारी
–उपकुलपतिहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया, कानुनी र राजनीतिक पेचिलोपन

काठमाडौं ।

सरकारले विश्वविद्यालयको शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री कुलपति हुने परम्परागत व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिको भूमिकाबाट हटाई संरक्षक परिषद्मार्फत स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति बनाउने व्यवस्था अघि बढाएको हो ।

राष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउने बहस चलिरहेकै बेला शिक्षामन्त्री महावीर पुनले तयार पार्नुभएको मस्यौदाले सो विकल्पलाई छाड्दै पूर्णतः स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति नियुक्त गर्ने नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्री पुनले विधेयकको मस्यौदा आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा १५ सदस्यीय संरक्षक परिषद् रहनेछ । यस परिषद्बाटै कुलपति छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सञ्चालक परिषद् भनिँदै आएको संरचना अब संरक्षक परिषद्मा रूपान्तरण गरिएको हो । परिषद्मा उपकुलपति, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिव, शिक्षा तथा समाजसेवामा योगदान दिएका विशिष्ट व्यक्तित्व, विश्वविद्यालयका सहयोगदाता, विभिन्न पेसा व्यवसायका अनुभवी व्यक्तिहरू तथा अलमुनाई प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । महिला सहभागितालाई अनिवार्य गरिएको छ ।

तर, पहिलोपटक भने मन्त्रालयले संरक्षक परिषद्मार्फत कुलपति नियुक्त गर्नेछ । विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचनामा संरक्षक परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् तथा अध्ययन संस्थान, संकाय वा स्कुल रहने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरू भने प्रचलित कानुनअनुसार नै सञ्चालन हुने स्पष्ट गरिएको छ ।

संरक्षक परिषद्का सदस्य हुन कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको, मान्यताप्राप्त संस्थाबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । परिषद् सदस्य सिफारिसका लागि पूर्वउपकुलपतिको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिनेछ । समितिले ६० दिनभित्र नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र सदस्यको पदावधि चार वर्ष रहने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

संरक्षक परिषद्ले विश्वविद्यालयको नीति, योजना, बजेट, शैक्षिक कार्यक्रम, उपाधि प्रदान, नयाँ क्याम्पस वा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, गुणस्तर संरक्षणलगायतका महत्वपूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नेछ । परिषद्को बैठक कम्तीमा वर्षमा दुई पटक बस्ने र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सहभागिता हुन सक्ने उल्लेख छ ।

तर, यो मस्यौदा तत्काल पारित हुने अवस्था भने छैन । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा नयाँ ऐन ल्याउन संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता देखिन्छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने भए पनि कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयको राय आवश्यक पर्नेछ । साथै, यति संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सहज रूपमा प्रमाणीकरण हुनेमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

अधिकांश विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले यो प्रस्तावप्रति पूर्ण समर्थन जनाएका छैनन् । ऐन पारित भए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अझ शक्तिशाली हुने र सरकार–विश्वविद्यालय सम्बन्ध कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि मन्त्रालयले लामो छलफलपछि ल्याएको मस्यौदालाई उपकुलपतिहरूले बाह्य रूपमा भने समर्थन गरेको देखिन्छ ।