सेवा प्रवाह बढी हुने सरकारी कार्यालय अझै बिचौलियाकै घेरामा

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि सुशासन कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न नसकेपछि सरकारी कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहमा सुधार आउन सकेको छैन । सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्ने निकायहरुमा पहिलाजस्तै सेवाग्राहीहरू बिचौलियाहरूको भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । जेन–जी आन्दोलनले मुख्य गरी सुशासन कायम हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनुपर्ने माग गरेको थियो तर जेन–जी आन्दोलनसँगै तत्कालीन सरकार विस्थापित भई कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको चार महिना पुग्न लागिसक्दा समेत सरकारी कार्यालयहरू पुरानै अवस्थामा छन् ।

सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने सेवाग्राहीहरू बिचौलियामार्फत नै सेवा लिन बाध्य छन् ।
अहिले पनि सेवा प्रवाह बढी हुने सरकारी कार्यालयहरू बिचौलियाको घेरामा रहने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । केही कार्यालयहरूले नारामा बिचौलियालाई निषेध त भनेका छन् तर व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन सकेको छैन । सरकारका केन्द्रीय निकायहरूले कुनै अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष दर्जनांै बिचौलियाहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । उता, प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले पनि सरकारी कार्यालयहरू बिचौलियाकै घेरामा रहेको आंैल्याउँदै आइरहेको छ । विभिन्न अध्ययनका अनुसार विशेष गरी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय, वैदेशिक रोजगार, भन्सार कार्यालय, विभिन्न स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालयहरूमा अहिले पनि नागरिकहरू बिचौलियामार्फत नै सेवा लिन बाध्य भइरहेका छन् ।

ती कार्यालयमा नागरिकहरू आफैं लाइन लागेर सेवा लिन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, बिचौलियालाई केही रकम खुवाएर काम गराउँदा काम फटाफट हुने गरेको छ । जेन–जी सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र बिचौलियामुक्त गराउने कुनै पनि विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

बिचौलियालाई पैसा नदिई अहिले पनि कैयौं सरकारी कार्यालयमा राम्ररी काम हँुदैन जेन–जीको भावनाअनुसार बनेको भनिएको वर्तमान सरकारले पनि सुशासन कायम गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा भेटिने आम सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

‘बिचौलियामार्फत गएमात्रै काम फटाफट हुन्छ नत्र हुँदैन, ठूलो दुःखकष्ट व्यहोर्नुपर्छ’ – केही दिनअघि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा भेटिएका एक सेवाग्राहीले भने । ‘दलाल र बिचौलियासँग सम्बन्ध नराखी काम नै नहुने रहेछ, बिचौलिया र कर्मचारीको नेक्सस तोड्नै कठिन रहेछ’ – ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा भेटिएका रामजी शर्माले भन्नुभयो । शर्माले आफू गाडीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न आएको र सहज काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गर्न सकेको छैन । तर, केन्द्रकै विभिन्न अध्ययनले अहिले पनि माथिदेखि तलसम्मका मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, भन्सार कार्यालय, विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सर्वसाधारणहरू बिचौलियामार्फत नै सेवा लिन बाध्य छन् । बिचौलियाहरूले जनताबाट कामको प्रकृति हेरी २ हजारदेखि २० हजारसम्म उठाउने गरेको बताइएको छ ।
प्रशासनविद् तथा प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले सुशासनलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा उतार्न नसक्दासम्म बिचौलियाहरू हाबी भइरहने बताउनुभयो ।

विभिन्न अध्ययनका अनुसार विशेष गरी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय, वैदेशिक रोजगार, भन्सार कार्यालय, विभिन्न स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालयहरूमा नागरिकहरू बिचौलियामार्फत सेवा लिन बाध्य भइरहेका छन् ।