निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कर्मचारीको नियमित सरुवा रोकियो

सेवाग्राहीको भीड लाग्ने निकायमा भने आवश्यक व्यवस्थापन हुने


सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्ने सार्वजनिक निकायमा अत्यावश्यक भएको खण्डमा मात्रै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने छ ।

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा सरकारले नियमित सरुवा रोकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अत्यावश्यक र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा निर्वाचनका लागि चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापनबाहेकका अन्य सबैखाले नियमित सरुवा रोकिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले केही दिन अघिसम्म बेला बेलामा ठूलै संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्दै आइरहेको थियो । यसरी सरुवा गर्दा अन्तरमन्त्रालयस्तरको सरुवासमेत हुने गरेको थियो । अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्वाचनलाई असर पर्नसक्ने विश्लेषण गर्दै नियमितखालका सबै सरुवा रोकिएको जनाएको छ ।

निर्वाचनको समयमा बारम्बार कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकार आलोचितसमेत हुँदै आएको थियो । त्यसैले अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबैखालका नियमित सरुवा रोेकेको हो । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निर्वाचन आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनका क्रममा कुनै कर्मचारी माग गरेको खण्डमा भने कर्मचारीहरूको आवश्यकताअनुसार सरुवा गरिने छ । यसै गरी कुनै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा काम नै नभई सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएमा त्यस्ता स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी भने पठाइने छ । सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्ने सार्वजनिक निकायमा अत्यावश्यक भएको खण्डमा मात्रै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने छ । अब चुनावअघि ठूलो संख्यामा अन्तरमन्त्रायस्तरको सरुवा भने गरिने छैन ।

पछिल्ला दिनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउँदै आइरहेको छ । मन्त्रालयले सरुवा प्रणालीमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न अनुगमन गर्ने गरी आवश्यक नीतिसमेत बनाएको छ । साथै मन्त्रालयले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरुवा सफ्टवेयर प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने काम धमाधम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल मन्त्रालयले विभिन्नखाले नीतिगत निर्णयमा राम्रो प्रगति गरिरहेको र सरुवा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्यसमेत गरिरहेको छ । मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखलगायतका कर्मचारीको कुशल समन्वयमा मन्त्रालयमा सुधारका कार्यहरू अघि बढिरहेको र सरुवा मापदण्ड लागू गर्न सकेमा त्यसले मन्त्रालयको छविमा समेत निकै सकारात्मक प्रभाव पार्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।