समानुपातिकको मर्ममाथि नयाँ दलबाटै बढी प्रहार

–रास्वपाको सूची सबैभन्दा बढी विवादित, सच्याइने प्रतिबद्धता
–कांग्रेस, एमालेको पारा पनि उस्तै
–आयोगद्वारा उम्मेदवारीका बारेमा जाँचबुझ सुरु

काठमाडौं ।

पुराना राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छनोट गर्दा बदमासी गर्दै आए पनि नयाँ र परिवर्तनकारी भनिएका दलहरूले पुराना दलको बदमासीलाई उछिन्दै सोर्सफोर्स, पहुँच र आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई नै समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छनोट गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको व्यापक आलोचना भएको छ । यद्यपि, समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छनोट गर्दा कांग्रेस र एमालेले पनि पहुँचकै आधारमा छनोट गरी समावेशी मर्ममाथि उत्तिकै प्रहार गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकको नाममा चर्चित कलाकारदेखि उद्योगी व्यापारीका धनाढ्य छोराहरूलाई समेत समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले आफ्ना केही नेताहरूको स्वार्थअनुसार नेपो बेबी किड्सको आरोप लाग्ने गरी ससुरा, भाइ, भतिजा र छिमेकका साथीहरूलाई समेत छनोट गरेको पाइएको छ । यसै गरी रास्वपाले प्राइमरी इलेक्सनमा सर्वाधिक लोकप्रिय मत ल्याउनेहरूमध्ये केहीलाई सुरुमा नराखी तल राखेको छ भने केहीको नाम उल्टै काटेको छ । यसो त विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि यस्तै चरित्र देखाउने गरेका थिए ।

अहिले भने कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई समेत माथ गर्ने गरी रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई विकृत र भ्रष्टीकरण गरेको हो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समानुुपातिकमा नाम परी विवादमा आएपछि सूची सच्याइने बताउनुभएको छ ।

रास्वपा सभापति लामिछानेको जमानत बसिदिएका मनोहर प्रधानको नाम पार्टीको समानुपातिक सूचीमा पारिएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा प्रधानले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न ३० लाख रुपियाँ जमानत दिनुभएको थियो ।

उक्त मुद्दाको कुल बिगो रकम १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपियाँ थियो । त्यसमध्ये लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रकम बराबरको तीन थान बैंक ग्यारेन्टी पत्र अदालतमा बुझाउनुभएको थियो ग्यारेन्टी पत्र दिनेमा शंकरप्रसाद श्रेष्ठ, रामानन्द घिमिरे र मनोहर प्रधान थिए ।

यी तीन जनामध्ये मनोहर प्रधान रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीको आदिवासी जनजाति पुरुषतर्फ चौथो नम्बरमा हुनुहुन्छ जबकि, उहाँ रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार चयनका लागि गराएको प्राइमरी निर्वाचनमा निकै पछडि पर्नुभएको थियो ।

यसै गरी रास्वपाले आफ्नो सूचीमा विभिन्न व्यापारीका छोराहरूलाई पनि समेटेपछि थप आलोचना भएको छ । समानुपातिकको सूचीमा सभापति लामिछानेले चुनाव जितेको जिल्ला चितवनबाट मात्रै २१ जना परेका छन् भने मोरङबाट १५ जना परेका छन् । चितवन र मोरङ जिल्लाबाट मात्रै एकतिहाइ उम्मेदवारहरूपरेका छन् । रास्वपाको सूचीमा झण्डै ४० जिल्ला समानुपातिक उम्मेदवारविहीन अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।

यसै गरी जेन–जी अभियन्ताहरूलाई पनि खासै समेटिएको छैन । कांग्रेसले पनि पहुँचकै आधारमा उम्मेदवार छनोट गरेको छ । कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीकी श्रीमती रिना उप्रेती, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल, पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव, विमलेन्द्र निधिकी भाञ्जी मिनु कर्णसमेत सूचीमा परेका छन् । यसै गरी एमालेले पनि विगतमा पनि सांसद रहेका र सांसद हारेकाहरूलाई सूचीमा पारेको छ ।

उता, निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची नामावलीको जाँचबुझ अघि बढाएको छ । राजनीतिक दलले पुस १३ र १४ गते आयोगमा बुझाएको उम्मेदवारको समानुपातिक ऐन, कानुन र नियमावलीअनुरूप छ वा छैन भनेर जाँचबुझ अघि बढाएको आयोगले जनाएको छ । ६४ दलले ५८ वटा निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्न बन्दसूची पेस गरेको थियो । आयोगका सचिव एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन अधिकृत कृष्णबहादुर राउतका अनुसार यही पुस २० गतेसम्म जाँचबुझको कार्य जारी रहनेछ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिने गरी दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम १४ र प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा १३ ले तोकेबमोजिमको विधि, प्रक्रिया र प्रमाण कागजात पूरा गरेर रीत पु¥याएरमात्र उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को परिच्छेद–४ मा उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने र सोको जाँचबुझसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया तोकिएको छ । विशेष गरी निर्देशिकाको दफा १७ देखि २९ सम्म उम्मेदवारको नामावली व्यवस्थापन, छानबिन र दाबी विरोधका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सूची निर्देशिकाबमोजिम छ कि छैन भनेर जाँचबुझ कार्य भइरहेको आयोगका सचिव राउतले जानकारी दिनुभयो ।

निर्देशिकाको दफा १७ अनुसार, राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी अधिकार प्रदान गरेको पदाधिकारीको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने छ । निर्वाचन अधिकृतले प्राप्त बन्दसूची रीतपूर्वक भए नभएको जाँच गरी दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने र त्यसको भरपाई सम्बन्धित दललाई दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार दिइसकिएको छ । यस्तै, दफा १८ मा यदि प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश भएमा, उक्त सूची दर्ता भएको मितिदेखि निजको पद स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।

पेस भएको बन्दसूचीमाथि निर्वाचन अधिकृतले दलको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा जाँचबुझ गर्नेछन् । जाँचबुझका क्रममा उम्मेदवारको योग्यता, समावेशी समूह (खस आर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम आदि) को अनुपात र अन्य कानुनी प्रक्रिया पुगे नपुगेको हेरिनेछ ।

यदि, बन्दसूचीमा रीत नपुगेको वा समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको पाइएमा निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित दललाई सूची सच्याउन सूचना दिनेछन् । दलले बन्दसूची संशोधन गरी दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट सूचीकृत गराएर तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सदस्यको प्रत्यक्ष र १ सय १० सदस्यको चयन समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीद्वारा गरिन्छ । १ सय १० सिटमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदा खसआर्य ३३, आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी १८, दलित १५, थारू ७, मुस्लिम समुदायबाट ५ जनाको नाम बन्दसूचीमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । समग्रमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ ।

कुनै दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारको समावेशी समूहको सम्बन्धमा अस्पष्टता भएमा निर्वाचन अधिकृतले उक्त दलसँग उक्त समूहको पहिचानका सम्बन्धमा लिखित रूपमा माग गर्न सक्नेछ र यसमा त्यस्तो दलले दिएको जानकारीलाई समेत विचार गरी समूहको यकिन गरिनेछ । यस हिसाबले कुनै दलले आफ्नो समानुपातिक उम्मेदवार फेरबदल गर्न सक्छ । यसका लागि सूचीमा रहेको उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता लिन लगाउनुपर्छ । निजले नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिएपछि सो स्थानमा अर्को नाम समावेश गर्न सकिन्छ ।

कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ मा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन् । पुस २९ गते बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी सम्बन्धित राजनीतिक दललाई दिइनेछ । पुस ३० देखि माघ २ गतेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिएका कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा रिक्त रहेको समूहको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी मनोनित उम्मेदवारको नाम आयोगका पठाउनुपर्ने छ ।

पथभ्रष्ट दलतन्त्रमा ‘संसद्मा समानुपातिकका’ नाममा अवैध धन्दा चलेको छ । पैसा लिएर सांसद बनाउने यो धन्दा ‘अनैतिक’ मात्र होइन ‘आपराधिक’ हो । पुराना पुराना भनेर दुत्कारेकाले मात्रै होइन, नयाँ भन्नेले पनि हजारौंको बिगो तोकेर सिफारिस गरे भन्ने सुनियो । समानुपातिक त प्रतिनिधित्व नभएका र हुन नसक्नेका लागि ल्याइएको थियो, तर हिरो, हिरोइन, धनी व्यापारी, राष्ट्र चुस्ताचुस्ता किर्ना बनेकाको बिर्ता भएछ । यो ‘सार्वजनिक भ्रष्टाचार वा वैधानिकृत भ्रष्टाचार’ हो ।

युवराज संग्रौला
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विश्लेषक