राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणले जन्माएको आशा

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) बीच भएको एकतासम्बन्धी सात बुँदे सहमतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

शनिवार रातभर चलेको छलफलपछि आइतबार बिहान औपचारिक रूपमा सहमति सार्वजनिक गरिएको हो । सहमतिपत्रमा रास्वपाका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र साहले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सहमतिअनुसार पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व रवि लामिछानेले नै सम्हाल्ने हुनेछ भने आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा साहलाई अघि सारिनेछ । यो प्रावधानले नै नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो बहस र प्रतिक्रियाको लहर पैदा गरेको छ ।

रास्वपा र साहबीच सहकार्य तथा एकताको विषयमा लामो समयदेखि अनौपचारिक संवाद हुँदै आएको थियो । विशेष गरी गत हप्ताको सोमबारदेखि दुवै नेताबीच निरन्तर भेटघाट, छलफल र आन्तरिक परामर्श चलेको थियो । ती छलफलहरू अन्ततः ७ बुँदे लिखित सहमतिमा परिणत भएको छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध चलाएको आन्दोलनको अपनत्व लिँदै घाइते र सहिद परिवारका मागको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसले पछिल्लो समय देखिएका युवा आक्रोश र आन्दोलनलाई संस्थागत राजनीतिसँग जोड्ने प्रयास गरिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

दोस्रो बुँदामा आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्यसहित गहिरा नीतिगत, संस्थागत र संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख छ । तेस्रो बुँदाले पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमै रहने स्पष्ट पारेको छ, जसले रास्वपाको पहिचान जस्ताको तस्तै रहने संकेत दिएको छ ।

चौथो बुँदाले लामिछाने पार्टी सभापति र साह भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई औपचारिक रूप दिएको छ । पाँचौं बुँदामा संगठन विस्तार गर्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने भनिएको छ । छैटौं बुँदाले निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कानुनी अद्यावधिक गर्ने र सातौं बुँदाले अन्य वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई ‘घण्टी’मा गोलबद्ध हुन आह्वान गरेको छ ।

सहमति सार्वजनिक भएलगत्तै राजनीतिक वृत्तमा समर्थन र आलोचना दुवै स्वर सुनिन थालेका छन् । रास्वपाका नेताहरूले यस एकताले देश घण्टीमय हुने दाबी गरिरहेका छन् । पार्टी नेतृ तोसिमा कार्कीले अब यो अभियान कसैले रोक्न सक्दैन भन्दै यसलाई वैकल्पिक राजनीतिका लागि ऐतिहासिक मोड भन्नुभएको छ ।

तर, विपक्षी दलहरूले भने तीव्र आलोचना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले रवि–बालेन मिलनलाई अस्वाभाविक भन्दै जनताले को कस्तो हो भनेर पहिल्यै चिनेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले यो एकता राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा बढी शक्ति गणितमा आधारित भएको संकेत गर्नुभएको छ ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने अझ कडा टिप्पणी गर्दै यो सहमतिलाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो चरण भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । उहाँका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाहरू पहिलो चरण थिए भने अहिलेको राजनीतिक मिलन दोस्रो चरण हो । उहाँले यसमा भू–राजनीतिक शक्तिहरूको चलखेल रहेको दाबीसमेत गर्नु भएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेलले यो सहमति वैचारिक एकता होइन, व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक प्रयोग भएको टिप्पणी गर्दै परिवर्तन नाराबाट होइन, नीतिबाट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले यो एकतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिले खतरनाक संकेतको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ ।अधिकांश दलका नेताहरूले यसलाई व्यक्तिकेन्द्रित, वैचारिक रूपमा अस्पष्ट र दीर्घकालीन स्थायित्वप्रति शंकास्पद प्रयोगका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले घण्टी बज्दैमा देश चल्दैन, यो पुरानै असफल राजनीतिलाई नयाँ प्याकेजमा बेच्ने प्रयास भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतले मिडिया र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताले मात्र राज्य चल्दैन, जनताको पेट र रोजगारी मुख्य कुरा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र व्यक्तिको फेरबदलले मजदुर र किसानको जीवन नबलिने भन्दै यो मिलनले देशमा कुनै परिर्वतन नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक डा. लोकराज बरालका अनुसार यो सहमति परम्परागत दल संरचनालाई चुनौती दिने प्रयास हो । उहाँले भन्नुभयो – ‘यो एकता वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्न सफल हुन्छ कि व्यक्ति केन्द्रित प्रयोगमै सीमित हुन्छ भन्ने कुरा व्यवहारले देखाउनेछ,। ’

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भने यसलाई अवसर र जोखिम दुवैको प्रयोग रहेको ठान्नुहुन्छ । लामिछाने संगठन र लोकप्रियतामा बलिया छन्, साह सहरी युवामा प्रभावशाली छन् । तर, साझा वैचारिक आधार कमजोर रह्यो भने यो गठजोड टिकाउ नहुने उहाँको विश्लेषण छ ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने यसलाई जनताको निराशाबाट जन्मिएको राजनीतिक प्रयोग भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । यदि, सुशासन र संस्थागत सुधारमा ठोस परिणाम देखिएन भने यही समूह पनि चाँडै जनआक्रोशको निशानामा पर्न सक्छ, उहाँले चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।

रवि–बालेन सहमतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको स्पष्ट देखिन्छ । यसले वैकल्पिक राजनीति सशक्त बनाउने सम्भावना बोकेको छ भने अर्कातर्फ अस्थिरता र टकरावको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।जनतामा आशा र आशंका दुवै पैदा भएको छ । अबको प्रश्न यही हो,यो एकता परिवर्तनको वाहक बन्छ कि अर्को विवादित राजनीतिक प्रयोगमात्र भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

यो एकता सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक सुधारको वाहक बन्छ कि अर्को असफल राजनीतिक प्रयोगको सूचीमा थपिन्छ यसको उत्तर आगामी निर्वाचन, पार्टी सञ्चालन शैली र परिणाममुखी शासनले दिनेछ ।