काठमाडौँ।
भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषण गम्भीर श्रेणीमा पुगेपछि त्यहाँको सरकारले कडा प्रतिबन्धात्मक उपायहरू लागू गरेको छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विद्यालयहरूमा अफलाइन कक्षा बन्द गरिएको छ भने सबै सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू ५० प्रतिशत कर्मचारी क्षमतामा मात्रै सञ्चालन हुनेछन्।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कपिल मिश्राले प्रदूषणको अवस्था मध्यनजर गर्दै दुई प्रमुख निर्णय गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार दिल्लीभित्र सञ्चालित सबै सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू आधा कर्मचारीबाट मात्रै चलाइनेछ भने बाँकी कर्मचारीहरूले घरबाटै काम गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, निर्माण कार्य रोकिँदा प्रभावित भएका दर्ता तथा प्रमाणित निर्माण कामदारहरूलाई राहतस्वरूप प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ सिधै खातामा उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ।
यसैबीच, संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सहभागी हुन आएका सांसदहरूले पनि दिल्लीको वायु प्रदूषणप्रति चर्को असन्तोष जनाएका छन्। उत्तर प्रदेशका सांसद चन्द्रशेखर आजाद संसद परिसरमा “हावा विषाक्त छ, सरकार हराइरहेको छ” लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर उपस्थित भए।
उनले एक्यूआई ४५० नाघिसक्दा पनि सरकारले गम्भीर कदम नचालेको भन्दै आलोचना गरे। “दिल्लीका नागरिकहरू सफा हावाको हकदार छन्, तर सरकार समस्या लुकाउनमै व्यस्त छ,” उनले भने।
आम आदमी पार्टीका सांसद अशोक मित्तलले पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा वर्तमान सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाए। “दिल्लीमा एक्यूआई ५०० नाघिसकेको छ। आलोचना गर्नुभन्दा समाधान खोज्नु आवश्यक छ,” उनले भने।
बुधबार दिल्लीको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क (AQI) ३२८ मा झरे पनि अवस्था अझै ‘खराब’ श्रेणीमै रहेको छ। मंगलबार भने एक्यूआई ३७७ मापन गरिएको थियो। शहरभर बाक्लो धुवाँ फैलिएको देखिएको छ भने बिहान ९ बजेसम्म ४० मध्ये ३० वायु गुणस्तर अनुगमन केन्द्रमा वायु ‘धेरै खराब’ श्रेणीमा रहेको जनाइएको छ। बीबीसीबाट
प्रतिक्रिया