व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का कर्मचारी र शिक्षालय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । संघको एकाधिकार तोड्न र स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार कायम गर्न यस्तो सुझाव दिइएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलद्वारा गठिन कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब बढेको छ । जेन्जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइसकेका छन् ।
सीटीईभीटीले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनमुखी बनाउन प्रतिवेदन बुझाइएको हो । कर्मचारी र शिक्षालयलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले तत्परता देखाएमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारीको हकमा खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने गरी वा प्रदेश मातहत जाँदा योग्यता भएकाहरूको हकमा एक तह बढुवा गर्न सकिनेछ । कम्तीमा २० वर्ष सेवा पूरा गरेका स्थायी कर्मचारीलाई मापदण्ड बनाई सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिन सकिने गरी प्रतिवेदन बुझाइएको छ । यसको लागि तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई परिपत्र गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा सीटीईभीटीको शिक्षालयको सुधार हुने अपेक्षा छ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहले सीटीईभीटी हाँक्नेछन् ।
कर्मचारी र शिक्षालय हस्तान्तरण गर्दा दिगो व्यवस्थापनका वार्षिक योजनासहित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । हस्तान्तरण भएको पहिलो वर्षमा कर्मचारी र वित्त व्यवस्थापन गर्न सतप्रतिशत संघीय अनुदान दिनुपर्ने, दोस्रो वर्षमा ७५ प्रतिशत संघ, २० प्रतिशत प्रदेश र ५ प्रतिशत स्थानीय निकायले वित्त र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै तेस्रो वर्षमा ५० प्रतिशत संघ, ३० प्रतिशत प्रदेश र २० प्रतिशत स्थानीय निकाय, चौथो वर्षमा २५ प्रतिशत संघ, ४५ प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत स्थानीय निकाय अनि पाँचौँ वर्षमा ५०–५० प्रतिशत स्थानीय निकायले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा संघको अधिकार कटौती गर्दै ५ वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अपनत्व लिने आसय व्यक्त गरिएको छ । प्रदेशले मात्र सञ्चालन गर्ने शिक्षालयहरूमा स्थानीय निकायहरूको भागमा रहेको प्रतिशतसमेत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा निजी शिक्षालयहरूको नियमन, अनुगमन र सम्बन्धन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहने र यसले गर्दा व्यावसायिक शिक्षाको सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०७५ सालदेखि पुनर्संरचनाको प्रतीक्षामा रहेको सीटीईभीटीको शैक्षिक, व्यावसायिक र प्रशासनिक क्षेत्र सुधार हुने हो भने नेपालमा प्राविधिक शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ । सधैँ संघको एकाधिकारभित्र परेको प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षालयमा व्यापक सुधार हुनेछ । त्यति मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रशिक्षकहरूलाई तालिम दिने, पाठ्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्ने, सिकाइ सामग्री विकासमा सहयोग गर्ने, दूर सिकाइको माध्यमबाट सैद्धान्तिक कक्षा सञ्चालन गर्ने र प्रयोगात्मक सिकाइको लागि पूर्वाधार उपलब्ध गराउने गरी अन्य शिक्षालय सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ । सबै सिफारिस एकैपटक कार्यान्वयन गर्न नसके पनि मुख्य–मुख्य सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया