स्वास्थ्य सुधारको दिशामा सही कदम

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अघि बढाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य मात्र होइन, देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउने आधारशिला हो । तर यस तथ्यलाई पनि स्पष्ट स्वीकार्नुपर्छ कि यो कदम आजबाट आवश्यक भएको होइन, दशकौँदेखि ओएनएम नहुँदा पनि नेपालका प्रमुख अस्पतालदेखि नियामक निकायसम्म सबै संरचनागत अवस्था थिलथिलो छन् ।

कानुन नबन्दै, संरचना अनुमोदन नहुँदै, र प्रशासनिक जटिलतामा अड्किँदै स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनिरहँदा पनि यसअघिका सरकारहरू मौन बसेका थिए । यस सन्दर्भमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले रोकिएको प्रक्रियालाई पुनः प्रारम्भ गरेको निर्णय सकारात्मक जति छ, त्यति नै कार्यान्वयनमा चुनौती पनि छ । वीर अस्पतालदेखि कान्ति बालअस्पताल, स्वास्थ्य बिमा बोर्डदेखि औषधि व्यवस्था विभागसम्मका निकायहरू वर्षौंदेखि करार कर्मचारीले धानेका छन् । दरबन्दी अभाव, कार्यविभाजन अस्पष्टता र अधिकार–जिम्मेवारीको अन्यौलताले सेवाप्रवाह कमजोर बनाएको छ । यस अवस्थामा यो निर्णयले सरकार नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार र राज्यको दायित्वबारे सजग हुन थालेको सन्देश दिन्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा ‘उपचार’ मात्र होइन, संविधानद्वारा परिभाषित नैसर्गिक, मौलिक र अपरिहार्य अधिकार हो । जब राज्य त्यसलाई व्यवहारमा सुरक्षित गर्छ, यहाँ चुनौती पनि उत्तिकै हुन्छन्, राज्यका निर्णय बहुबर्से नारा र प्रतिबद्धतामा सीमित हुन्छन्, कार्यान्वयनका बाटा–रेकर्ड कमजोर छन् । ओएनएम शुरू गर्नु पहिलो कदम हो, तर यसले के परिणाम ल्याउँछ भन्ने सरकारको कार्यान्वयन क्षमताले मात्रै निर्धारण गर्नेछ ।

औषधि बजारमा देखिएको अव्यवस्था, उदाहरणका रूपमा केही दिनअघि भएको औषधि व्यवसायी संघको आन्दोलनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतदेखि थन्किएका समस्याको अर्को पाटो उजागर गरेको छ । औषधि दर्ता प्रक्रिया जटिल, वितरण अव्यवस्थित, बजार अनुगमन कमजोर, आयात–निर्यात नीति अस्पष्ट, मूल्य नियमन अस्थिर यी सबैले औषधि आपूर्तिलाई नाजुक बनाइराखेको छ ।

स्वदेशी उद्योग प्राथमिकतामा नपर्ने अवस्था, आपूर्ति शृङ्खलामा हुने मनपरि र कालाबजारीको स्थायी उपस्थिति नै हाम्रो प्रणालीको वास्तविक कमजोरीको चित्र हो । यति संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले अहिले मात्रै ध्यान पु¥याउनु विडम्बना हो । तर पनि त्रिपक्षीय सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित हुनु सकारात्मक संकेत हो । कागजले होइन, कडा नीति कार्यान्वयनले मात्रै सुधार प्रमाणित हुन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई मूल ढाँचामा हेर्ने हो भने सरकारका जिम्मेवारी तीन प्रमुख पक्षमा केन्द्रीकृत हुन्छन्– संरचना व्यवस्थापन, सेवा गुणस्तर र दिगो नियमन । अहिले सरकारले ओएनएममार्फत पहिलो पक्षमा काम अघि बढाएको छ । अब बाँकी दुई पक्षमा पनि उस्तै कटिबद्धता आवश्यक छ ।

राम्रो अस्पताल वा विभाग संरचना बनाउने मात्रै हो भने समस्या समाधान हुँदैन, आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, पारदर्शी नेतृत्व र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वातावरण अनिवार्य छ । साथै सरकारको ध्यान नागरिक जीवनका अन्य आधारभूत सेवातर्फ पनि समानरूपमा जानुपर्छ । सेवा प्रवाहमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुनासाथ निजी क्षेत्रको मनपरि र दलाल संस्कृतिले नागरिकलाई पिरोल्ने गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र त यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उठाएको यो कदम सकारात्मक छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रले भोग्दै आएका गम्भीर संरचनागत समस्यालाई हेर्दा, यो मात्र पर्याप्त छैन । अब सरकारले देखिएको समस्यामा प्रतिक्रिया होइन, दीर्घकालीन सुधारको दृढ र बाध्यकारी योजना ल्याउन आवश्यक छ । ओएनएम कार्यान्वयन रूपान्तरणको शुरुवात हो तर यात्राको अन्त्य होइन । नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित राख्ने राज्यको कर्तव्य आजको निर्णयले स्मरण गराएको छ । अब सरकार यही धारमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने अपेक्षा जनताले गरेका छन् ।