बजेट कार्यान्वयन न्युन

काठमाडौं।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो तीन महिनामा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन अत्यान्तै कमजोर देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पहिलो त्रैमासमा ७४ बुँदामध्ये ५१.४ प्रतिशतमा शून्य प्रगति, ४५.९ प्रतिशतमा आंशिक प्रगति र मात्र २.७ प्रतिशतमा पूर्ण कार्यान्वयन भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।

परिसंघका अनुसार नयाँ सरकारको फरक प्राथमिकता, जेन–जी आन्दोलनपछिका राजनीतिक दबाब तथा प्रशासनिक अस्थिरताले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको छ । तयारीबिनाका, खुद्रा तथा कम प्राथमिकताका योजनामा बजेट कटौती हुनु र केही कार्यक्रम अनिश्चिततामा पर्नु प्रमुख कारण मानिएको छ । बजेट वाचअनुसार ७४ बुँदामध्ये उद्योग क्षेत्रका २७, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा शहरी विकास क्षेत्रका १४, पर्यटन क्षेत्रका ९, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्र क्षेत्रका ८, कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रका ७, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवद्र्धन क्षेत्रका ६ र शिक्षा तथा रोजगारी क्षेत्रका ३ वटा कार्यक्रम समावेश गरिएका थिए । ती सबै क्षेत्रको प्रगति अत्यन्त सुस्त देखिएको परिसंघको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार कानुनी सुधार र व्यावसायिक वातावरणतर्फ कम्पनी विधेयक २०८२ आंशिक प्रगति भएको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा तयार, माघभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको जनाइएको छ । एकद्वार सेवा, डिजिटल कम्पनी दर्ता शून्य प्रगति अर्थात् घोषणामै सीमित रहेको छ । बैंकमा स्वचालित खाता खोल्ने व्यवस्था पनि शून्य प्रगति रहेको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भाडा दर २० रुपियाँबाट घटाएर ५ रुपियाँ कायम गर्ने प्रस्ताव भएकोलाई आंशिक प्रगति मानिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र भाडा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने कार्यक्रम शून्य प्रगति, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा नघटाउँदा विवाद कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चितवन र मगवानपुर औद्योगिक क्षेत्रमा आंशिक, डीपीआर तथा पीपीपी मोडेलमा प्रारम्भिक काम मात्रै भएको छ । उद्योग, कृषि, हाउसिङका लागि अतिरिक्त जग्गा किन्न अनुमति दिने कार्यक्रममा संसद विघटनसँगै विधेयक रोकिँदा शून्य प्रगति भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिमा अटोमेटिक रुट सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कार्यमा आंशिक प्रगति भएको छ । यस सम्बन्धी कानुनी सुधार, शाखा÷आवास भवन खरिद अनुमतिमा शून्य प्रगति रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिइने अधिकारमा शून्य प्रगति रहेको छ । साथै स्वेट इक्विटीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि शून्य प्रगति रहेको छ ।

‘मेक इन नेपाल’ र निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ आंशिक प्रगतिभएको छ । स्वदेशी वस्तु प्रयोग निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि पत्राचार भएको छ । त्यस्तै खानी तथा खनिज अन्वेषण क्षेत्रमा आंशिक प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस सम्बन्धी १६ प्रमाणपत्र जारी भएका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी भने शून्य रहेको छ । तीन महिनाको अवधिमा आधिकारिक आर्थिक सञ्चालकसम्बन्धी कार्यक्रम मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली विराटनगर र वीरगञ्जमा लागू हुँदै आंशिक कार्यान्यन भए पनि भारतसँग द्विपक्षीय डाटा आदान–प्रदान गर्ने योजनामा शून्य प्रगति रहेको छ ।

त्यस्तै कर कानूनतर्फ भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्क पुनरावलोकन गर्ने शून्य प्रगति रहेको छ । अमलेखगन्ज–लोथर पाइपलाइन जग्गा प्राप्ति कार्य सम्पन्न भईल आंशिक प्रगति भएको छ । इन्धनमा इथानोल प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पेश भई आंशिक प्रगति भए पनि उद्योगलाई विद्युत दर छुट दिने कार्यमा शून्य प्रगति रहेको छ । अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न बजेट कार्यान्वयनमै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै परिसंघले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत सुधार, निर्यात प्रवद्र्धन, भन्सार आधुनिकीकरण र कानुनी स्पष्टताबिना अर्थतन्त्रमा गति आउन कठिन हुने निष्कर्ष निकालेको छ । कागजी घोषणामा सीमित कार्यक्रमहरूलाई ठोस कार्यान्वयनतिर उन्मुख गराउन सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति निर्णायक हुनुपर्ने परिसंघको टिप्पणी छ । आगामी त्रैमासमा नीतिगत सुधार अघि बढ्ने अपेक्षा राख्दै परिसंघले निजी क्षेत्रसँग समन्वयात्मक मोडेलमा काम गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।