एडीबीद्वारा वित्तीय व्यवस्थापनका निम्ति ऋण स्वीकृत


काठमाडौं ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको सार्वजनिक खर्च र ऋण व्यवस्थापन सुधारका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलरको नीति आधारित ऋण स्वीकृत गरेको छ । यस पहलले राष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्ने र स्थानीय तहमा स्रोत योजना, वित्तीय व्यवस्थापन र सेवा वितरण क्षमता सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

एडीबीका नेपालस्थित देशीय निर्देशक अर्नो काच्वोइसले भने–‘यो कार्यक्रमले सुधारलाई उत्प्रेरित गर्नेछ, जसले आर्थिक स्थिरता, सुशासनमा सुधार र स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउनेछ । स्थानीय सरकारलाई योजना बनाउन र राजस्व उठाउन सक्षम बनाएर यसले केन्द्रमा निर्भरता घटाउने, नेपालको संघीय शासन ढाँचा सुदृढ गर्ने र दीगो क्षमता निर्माण गर्नेछ ।’
यसले नेपालको पाँच वर्षे योजनासँग मेल खाँदैछ र एडीबीले विगतमा प्रदान गरेको नीति आधारित अनुदानमार्फत नेपालको वित्तीय प्रशासन सुदृढ गर्ने तथा विकेन्द्रीकरण सुधारलाई अघि बढाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछ ।

राज्यद्वारा सञ्चालित उद्यमहरूको सापेक्ष दायित्वको मूल्यांकन, मध्यावधि ऋण रणनीतिअनुसार वार्षिक ऋण योजना स्थापन, सार्वजनिक उद्यमहरूको व्यवस्थापन र प्रशासन नीति कार्यान्वयन, सार्वजनिक उद्यमहरूको लागि ऋण र सेयर लगानी नीति कार्यान्वयन, रियल–टाइम निगरानी र अनुगमनका लागि सार्वजनिक उद्यम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुधार, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति र एकीकृत प्रणालीको कार्यान्वयन जस्ता योजना सुधारले खर्च योजना र व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा वित्तीय जोखिम घटाउने उद्देश्य रहेको छ ।

कार्यक्रमले नेपालमा विकास वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ । यस मार्फत बन्ध पत्र, सेयर लगानी र प्रेषण कोष समावेश गरी दिगो पूर्वाधार विकासका लागि घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी जुटाउने योजना रहेको छ ।

त्यस्तै प्रादेशिक सरकारको लागि करदाता दर्ता प्रणाली डिजिटाइजेशन, स्थानीय राजस्व प्रशासन प्रणालीको डिजिटल कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्चालन, बजार–आधारित सम्पत्ति मूल्याङ्कन मापदण्ड तयार पार्ने, प्राकृतिक स्रोतको राजस्व उत्पादन क्षमता नक्सांकन, स्थानीय परियोजना बैंक र मध्यावधि खर्च ढाँचा विकास, जसले लैङ्गिक र जलवायु सन्दर्भमा रणनीतिक योजना र सार्वजनिक लगानी निर्णयमा सहयोग ले स्थानीय तहमा राजस्व वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने र स्रोत योजना तथा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।