काठमाडौं ।
स्वास्थ्यतथा जनसंख्यामन्त्रालयले शुक्रवार गरेको राष्ट्रिय संयुक्तवार्षिक समीक्षा (एनजार) बैठकले देशभरका स्वास्थ्य संरचनाको समग्र अवस्थाबारे मिश्रित तर महत्वपूर्ण संकेतहरूदिएको छ। सातै प्रदेशले आ–आफ्नामुख्यउपलब्धि सार्वजनिक गरे पनितिनले नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली कताजाँदैछ भन्ने विषयमा स्पष्ट उत्तर भने अझै नआएको समीक्षकहरूको बुझाइ छ।
एनजारको उद्देश्य रणनीतिक अन्तरालमाप्रगतिमूल्यांकन गर्नु, आगामीवर्षका प्राथमिकता तय गर्नु र प्रदेश तथा संघीय तहबीच समन्वयबलियो बनाउनु हो। तर, यस वर्षका प्रस्तुतिहरूले प्रदेशगतप्राथमिकताअत्यन्तै भिन्न रहेको देखाएका छन् ।कसैले सेवा मापदण्डमा जोड दिएको छ, कसैले पूर्वाधार, कसैले तथ्यांक प्रणाली र कसैले विषयगत स्वास्थ्य परियोजनामा। यसले स्वास्थ्य सेवाको समग्र गुणस्तरमा एकरूपताल्याउनु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरेको बताइएको छ ।
कोशीप्रदेशले सबै स्वास्थ्य संस्थाले न्युनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) पूरा गरेको दाबीगर्यो। यो उपलब्धिदेशकै पहिलो उदाहरण मानिन्छ। तर, विश्लेषकहरू भन्छन् —‘मापदण्ड पूरा गर्नु केवलप्रारम्भिक चरण हो; स्थायी रूपमा गुणस्तर कायम राख्नप्राविधिकजनशक्ति, बजेट र अनुगमनको निरन्तरताआवश्यक पर्छ।’ कोशीले यसको दीर्घकालीनकार्यान्वयनमाकतिलगानी गर्छ, त्यसले प्रभाव तय गर्नेछ।यस्तै मधेसले बायोमेडिकल युनिट स्थापना र आयुर्वेद अस्पतालमाएमएसएस लागू गरिएको जानकारी दियो। तर प्रदेशमा सेवापहुँचअसमानता—विशेषतः ग्रामीण नगरपालिकामा—अझै बढी छ। प्राविधिकक्षमता बढ्दा उपकरण मर्मत र व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षाभएपनिकार्यबल अभाव र उच्च जनघनत्वका कारण सेवादविश निरन्तर बढ्न सक्ने देखिन्छ।
उता‘एक जिल्ला—एक स्वस्थसहर’ कार्यक्रमवागमतीप्रदेशको ठूलो पहलहो। स्वास्थ्य संस्थालाई नमुना संस्थामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यले पूर्वाधार र सेवावातावरण सुधारको संकेत दिँदैछ। तर, वागमतीकै तथ्यांकले देखाउँछ—सेवाउपलब्धभएपनिनागरिकले समयमै सेवानलिनु प्रमुख समस्याहो। पूर्वाधार सुधारले व्यवहार परिवर्तन कति गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
गण्डकीको ईएमआर र ईएचएमआईएस प्रणालीले तथ्यांकव्यवस्थापनमा गुणात्मक फड्को मारेको छ। सेवाविवरण ड्यासबोर्डबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्थापारदर्शिताको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। तर, प्रदेशका पहाडी जिल्लामा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी र प्राविधिकदक्षताअभावका कारण कार्यान्वयनमाअसमानता देखिन सक्छ।
यसैगरी लुम्बिनीले फ्यामिलीहेल्थप्रोफाइलतयार गर्ने काम सुरु गरेको छ, जुन दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनातथालक्षितहस्तक्षेपको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। शून्यबेरुजु कार्यक्रमले वित्तीयअनुशासन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर,प्रदेशकै रिपोर्टहरू भन्छन्–सामुदायिक स्वास्थ्यइकाईमा जनशक्तिअभाव र उच्चकार्यभार अझै नै मुख्यचुनौतीहो।
यस्तै पेस्टिसाइड नियन्त्रण तथान्यूनीकरण कार्यक्रम कर्णालीको उल्लेखनीयकार्य हो, किनकि कर्णालीमा कृषि–सहित स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ। तर, स्रोत–साधनतथाविशेषज्ञ अभावका कारण कार्यक्रमको स्थायित्वकति रहन्छ भन्ने उस्तै प्रश्न उठेको छ ।
सुदूरपश्चिममा मरोे मुटु–स्वस्थ मुटु’ अभियान र स्मार्ट न्युट्रिसन सर्बे दुवै दीर्घकालीनप्रभावपार्ने कार्यक्रमहुन्। प्रदेशमापोषण समस्या स्थायी रूपमा देखिँदै आएको छ, त्यसैले समयमै डाटा संकलन सकारात्मककदमहो। तर, स्वास्थ्यपूर्वाधार र विशेषज्ञ पहुँचको असमानतायहाँपनिप्रमुखअवरोधका रूपमा देखिएको बताइन्छ ।
रप्रदेशहरूले देखाएकाउपलब्धिहरू आफ्ना–आफ्नै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भएपनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनसंघ–प्रदेश–स्थानीयतहबीचकाप्राथमिकताअझै समायोजन हुनआवश्यक रहेको विज्ञहरूले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया