काठमाडौं।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा (एनजार) बैठकले देशभरका स्वास्थ्य संरचनाको समग्र अवस्थाबारे मिश्रित तर महत्वपूर्ण संकेतहरु दिएको छ। सातै प्रदेशले आ–आफ्ना मुख्य उपलब्धी सार्वजनिक गरे पनि तिनले नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली कता जाँदैछ भन्ने विषयमा स्पष्ट उत्तर भने अझै नआएको समीक्षकहरूको बुझाइ छ।
एनजारको उद्देश्य रणनीतिक अन्तरालमा प्रगति मूल्याङ्कन गर्नु, आगामी वर्षका प्राथमिकता तय गर्नु र प्रदेश तथा संघीय तहबीच समन्वय बलियो बनाउनु हो। तर यस वर्षका प्रस्तुतीहरूले प्रदेशगत प्राथमिकता अत्यन्तै भिन्न रहेको देखाएका छन्—कसैले सेवा मापदण्डमा जोड दिएको छ, कसैले पूर्वाधार, कसैले तथ्याङ्क प्रणाली र कसैले विषयगत स्वास्थ्य परियोजनामा। यसले स्वास्थ्य सेवाको समग्र गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउनु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सङ्केत गर्छ।
कोशी : सेवा मापदण्डमा समग्र उपलब्धी तर कार्यान्वयनको स्थायित्व प्रश्नमा
कोशी प्रदेशले सबै स्वास्थ्य संस्थाले न्युनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) पूरा गरेको दाबी गर्यो। यो उपलब्धी देशकै पहिलो उदाहरण मानिन्छ। तर, विश्लेषकहरू भन्छन्—मापदण्ड पूरा गर्नु केवल प्रारम्भिक चरण होस स्थायी रूपमा गुणस्तर कायम राख्न प्राविधिक जनशक्ति, बजेट र अनुगमनको निरन्तरता आवश्यक पर्छ। कोशीले यसको दीर्घकालीन कार्यान्वयनमा कति लगानी गर्छ, त्यसले प्रभाव तय गर्नेछ।
मधेश : प्राविधिक क्षमता वृद्धि, तर सेवाको पहुँच अझै मुख्य चुनौती
मधेशले बायोमेडिकल युनिट स्थापना र आयुर्वेद अस्पतालमा एमएसएस लागू गरिएको जानकारी दियो। तर प्रदेशमा सेवा पहुँच असमानता—विशेषतः ग्रामीण नगरपालिकामा—अझै प्रस्ट छ। प्राविधिक क्षमता बढ्दा उपकरण मर्मत र व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा भए पनि कार्यबल अभाव र उच्च जनघनत्वका कारण सेवा दविश निरन्तर बढ्न सक्ने देखिन्छ।
बागमती : पूर्वाधारमुखी कार्यक्रम, तर सेवा उपयोगितामा कति असररु
‘एक जिल्ला—एक स्वस्थ शहर’ कार्यक्रम बागमती प्रदेशको ठूलो पहल हो। स्वास्थ्य संस्थालाई नमूना संस्थामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यले पूर्वाधार र सेवा वातावरण सुधारको सङ्केत दिँदैछ। तर, बागमतीकै तथ्यांकले देखाउँछ—सेवा उपलब्ध भए पनि नागरिकले समयमै सेवा नलिनु प्रमुख समस्या हो। पूर्वाधार सुधारले व्यवहार परिवर्तन कति गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
गण्डकी : डिजिटल तथ्याङ्क प्रणालीले हिमाल–पहाड–तराईको दूरी घटायो
गण्डकीको ईएमआर र ईएचएमआईएस प्रणालीले तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा गुणात्मक फड्को मारेको छ। सेवा विवरण ड्यासबोर्डबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था पारदर्शिताको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। तर, प्रदेशका पहाडी जिल्लामा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी र प्राविधिक दक्षता अभावका कारण कार्यान्वयनमा असमानता देखिन सक्छ।
लुम्बिनी स् वित्तीय पारदर्शितातर्फ अग्रसर तर मानव संसाधनमा दबाब
लुम्बिनीले फ्यामिली हेल्थ प्रोफाइल तयार गर्ने काम सुरु गरेको छ, जुन दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना तथा लक्षित हस्तक्षेपको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। शून्य वेरुजु कार्यक्रमले वित्तीय अनुशासन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, प्रदेशकै रिपोर्टहरू भन्छन्–सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा जनशक्ति अभाव र उच्च कार्यभार अझै नै मुख्य चुनौती हो।
कर्णाली : जनस्वास्थ्य जोखिमतर्फ केन्द्रित कदम, तर स्रोत सीमित
पेष्टिसाइड नियन्त्रण तथा न्युनिकरण कार्यक्रम कर्णालीको उल्लेखनीय कार्य हो, किनकि कर्णालीमा कृषि–सहत स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ। तर स्रोत–साधन तथा विशेषज्ञ अभावका कारण कार्यक्रमको स्थायित्व कति रहन्छ भन्ने उस्तै प्रश्न उठेको छ। तथ्याङ्क गुणस्तर सुधारका लागि मासिक भर्चुअल बैठक उपयोगी भए पनि भौगोलिक कठिनाइले कार्यान्वयन क्षमता सीमित गर्न सक्छ।
सुदूरपश्चिम स् हृदय स्वास्थ्य र पोषण, दुई दीर्घकालीन मुद्दातर्फ ध्यान
‘मेरो मुटु–स्वस्थ मुटु’ अभियान र स्मार्ट न्युट्रिसन सर्वे दुवै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रम हुन्। प्रदेशमा पोषण समस्या स्थायी रूपमा देखिँदै आएको छ, त्यसैले समयमै डाटा सङ्कलन सकारात्मक कदम हो। तर स्वास्थ्य पूर्वाधार र विशेषज्ञ पहुँचको असमानता यहाँ पनि प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिन्छ।
राष्ट्रिय स्तरको चुनौती : प्रदेशगत प्राथमिकताको एकरूपता र दीर्घकालीन रणनीति
प्रदेशहरूले देखाएका उपलब्धिहरू आफ्ना–आफ्नै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भए पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचका प्राथमिकता अझै समायोजन हुन आवश्यक छ। एनजारले देखाएको तस्बिर प्रष्ट छ—नेपालको स्वास्थ्य सुधार वैचारिक रूपमा सही दिशातिर भए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रदेशगत असमानता, स्रोत अभाव, मानव संसाधनको कमजोर संरचना र तथ्याङ्क–आधारित योजना निर्माणको अभाव अझै गम्भीर चुनौती रहिरहेको छ।
प्रतिक्रिया