ओम्नी काण्ड : स्वास्थ्य संकटमा उजागर भएको प्रणालीगत भ्रस्टाचार

कोभिड–१९ महामारीको प्रारम्भिक महिनामा नेपालले स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गरेको आपतकालीन ठेक्का विवादले प्रशासनिक पारदर्शिता, आपतकालीन निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । ओम्नी मेडिकल सामग्री खरिद काण्ड भनेर चिनिने यो घटनाले तत्कालीन स्वास्थ्य प्रशासनको निर्णय क्षमतामा मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद प्रणालीका संरचनात्मक कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ ।

कोभिड–१९ को पहिलो लहरसँगै स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव चर्कँदा नेपाल सरकारले २०७६ चैततिर ललितपुर–कुपण्डोलस्थित ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल नामक निजी कम्पनीसँग १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको सम्झौता ग¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐनका कडाइपूर्ण मापदण्ड, प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया र गुणस्तर मूल्यांकनलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यो आकस्मिक सम्झौता केही महिनामै नेपालको सबैभन्दा चर्चित ‘ओम्नी काण्ड’ को नामले चिनिन पुग्यो ।

महामारीको चाप, सरकारी संयन्त्रको हतार र राजनीतिक संरक्षणको आशंकाबीच एक मेडिकल अनुभवहीन कम्पनीले अत्यन्त संवेदनशील स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति जिम्मेवारी पाउनु नै यस प्रकरणको पहिलो प्रश्न बन्यो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विवरणअनुसार ओम्नीका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद बेल्बासे र भानुभक्त भट्टराई हुन् । चिकित्सकीय उपकरण वा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग उनीहरूको कुनै पूर्व संलग्नता नदेखिँदा, आकस्मिकता भन्दा बढी राजनीतिक पहुँच निर्णायक भएजस्तो आँकलन विभिन्न अध्ययनमा गरिएको छ ।

सम्झौतापछि पहिलो चरणमा ल्याइएका सामग्रीको मात्रा सम्झौताअनुसार थिएन । आउनुपर्ने ३० प्रतिशतमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र आयो, त्यो पनि अपूरो सेट, गुणस्तर विवादित र स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्न नमानेको अवस्थामा थियो । दोस्रो र तेस्रो चरणको सामान भने तोकिएको समयमा आउँनै सकेन । आपूर्ति असफलता, मूल्य वृद्धि र गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि सरकारले २०७७ वैशाख १९ गते ओम्नीसँगको सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द ग¥यो । त्यसपछि २०७७ भदौ २८ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्दै अर्को वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी ठेक्का दिन नमिल्ने निर्णय ग¥यो ।

यति गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले विस्तृत छलफल गरी यो प्रकरणमा भ्रष्टाचारका संकेतहरू प्रस्ट देखिएको ठहर ग¥यो । महालेखा परीक्षकले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको स्पष्ट उल्लंघन, पेस्की भुक्तानीको अस्वाभाविकता र मूल्य दुरुपयोग सम्बद्ध टिप्पणी गरेको छ । तरपनि राजनीतिक तहमा कसैलाई ठोस कारबाही नहुनु नै नेपालमा गढेको दण्डहीनताको संस्कार को प्रतिबिम्ब हो ।

ओम्नी काण्डले सरकारको क्षमतामाथि मात्रै होइन, नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मेडिकल सामग्रीजस्तो संवेदनशील सामग्री झन् महामारीको चरम अवस्थामा—अनुभवहीन कम्पनीलाई जिम्मा दिनु, ७० करोडभन्दा बढी पेस्की तत्काल उपलब्ध गराउनु, मूल्य तुलना नगर्नु र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको प्रष्ट देखिनु राज्य संरचनाको गहिरो कमजोरीको सूचक हुन् ।

यस प्रकरणले तीनवटा महत्वपूर्ण पाठ स्पष्ट गर्छ ।पहिलो, आकस्मिक अवस्थाकै नाममा पनि पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र मूल्य–गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ । दोस्रो, स्वास्थ्य क्षेत्रका ठेक्कामा राजनीतिक पहुँच, नातागोता र सञ्जालगत लाभ रोक्ने कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । तेस्रो, प्रक्रियागत अनियमितताका जिम्मेवार—चाहे राजनीतिक नेतृत्व हुन् वा प्रशासनिक अधिकारी—सबैलाई कानुनी जवाफदेहीतामा ल्याइएन भने नेपालमा यस्ता काण्डहरू भविष्यमा पनि दोहोरिरहने छन् । यस्ता घटनाले बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने डर भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्छ ।

ओम्नी काण्ड केवल एक ठेक्काको विफलता होइन; यो राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक कमजोरी र कानुनी लचिलोपनको खतरनाक संयोजन हो । स्वास्थ्य संकटले कमजोर प्रणालीलाई उजागर गरिदियो । अब राज्यले गम्भीर सुधार नगरेसम्म, महामारी अन्त्य भए पनि प्रणालीगत जोखिम भने बाँकी रहनेछन् । नेपालले यस्ता काण्डहरूबाट सिक्नुपर्छ—अनि तत्काल सुधार–पारदर्शिता–उत्तरदायित्वका तीन स्तम्भलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । नत्र, ओम्नी काण्ड नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासमा एउटा उदाहरण मात्रै होइन, भविष्यका ठूला काण्डहरूको पूर्वसूचना पनि बन्न सक्छ । नेपालमा कोभिड–१९ महामारीको आरम्भ (२०७६ चैत) मा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओम्निग्रुप भवन, कुपण्डोल, पाटनढोका) सँग रु. १ अर्ब २४ करोड को विवादास्पद सम्झौता गरियो । यो प्रकरण सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन, मूल्य अन्तर (बजार भाउभन्दा ४०% महँगो), र गुणस्तरमाथि उठेको प्रश्नका कारण विवादित बन्यो । यस काण्डले नेपालको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा ग¥यो ।

राजनीतिक संरक्षण र उच्च तहको संलग्नता

यस अनियमित खरिदमा तत्कालीन राजनीतिको उच्च तहको संलग्नता देखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँग पारिवारिक तथा व्यावसायिक पहुँच भएका युवराज शर्माले यो ठेक्का मिलाएका थिए । यस कार्यमा तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको नेतृत्वदायी भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभव नै नभएको र पहिले नै मिलेमतोको आरोप लागेका ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिने निर्णय ओलीको सचिवालय, पोखरेल र शर्माको ’पूर्वतयारी’ मा भएको देखियो । ओम्नीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा सीमा सिटौला ले हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।

सम्झौता रद्द, कालोसूची र ’झिसमिस’ को राजनीति

२०७६ चैतको तेस्रो साता (अप्रिल १, २०२०) मा सम्झौताअनुसार सामान आपूर्ति गर्न नसकेको र मूल्य÷गुणस्तरमा बदमासी भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ (माथिल्लो दबाबमा सम्झौता गरेको आरोप लागेका) ले सम्झौता रद्द गरे । ओम्नीले जम्मा २५% सामान (१२.६ टन) मात्र ल्याउन सकेको थियो । २०७७ साल असोज १३ (सेप्टेम्बर १३, २०२०) मा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखियो ।

यद्यपि, यस प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना मन्त्रीपरिषद्को निर्णय थियो । २०६३ सालको सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६८ (१) को हवाला दिँदै मन्त्रिपरिषद्ले टेन्डर नगरी आकस्मिक खरिद गर्न मिल्ने निर्णय गरेर अनियमित खरिद प्रक्रियालाई राजनीतिक रूपमा वैधानिकता दिने प्रयास ग¥यो । यसले अनियमितताको छानबिनभन्दा संरक्षणको संस्कृति बलियो बनायो । ओम्नी काण्डले उजागर गरेको दण्डहीनताको चक्र तोड्न तथा भविष्यमा सार्वजनिक हितको नाममा निजी स्वार्थ हावी हुन नदिन नेपाल सरकार र नागरिक दुवैले यी अनिवार्य पाठहरू सिक्नैपर्छ ।

१. संकटकालीन खरिदलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण मुक्त गरी स्वतन्त्र न्यायिक निरीक्षण र डिजिटल ट्रर्याकिङ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ।

२. पारिवारिक र दलगत पहुँचका आधारमा हुने खरिदमाथि विशेष निगरानी गर्ने तथा अनियमितता प्रमाणित भएमा संलग्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई तत्काल दण्डित गर्नुपर्छ ।

३. दण्डहीनतालाई वैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई भविष्यमा सार्वजनिक हितविरुद्ध मान्दै त्यसको न्यायिक पुनरावलोकनको संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ ।

४. स्वास्थ्य क्षेत्रको ठेक्का स्वास्थ्य विशेषज्ञता र वित्तीय क्षमता भएका कम्पनीलाई मात्र दिइनुपर्छ; कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई पुनः सरकारी कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

५. संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन र अख्तियारको सिफारिसलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गरी नागरिक खबरदारीको भावनाको उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ ।

यो सम्झौताअनुसार कम्पनीले चीनबाट पर्सनल प्रोटेक्टीभ इकुभमेन्ट पिपिई, एन ९५ मास्क, पिसिआर टेस्ट किट, ग्लोभ्स, फेसशिल्डलगायतका १९ प्रकारका सामग्री झण्डै १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परिमाणमा ल्याउने थियो ।

ठेक्का प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर प्रक्रियाविना, “आपतकालीन अवस्था” भन्दै प्रत्यक्ष सम्झौताबाट दिइएको थियो । कम्पनीले सम्झौता अनुसारका वस्तुहरूको करिब १० प्रतिशत मात्र आपूर्ति गरेको पाइएको थियो । बाँकी आपूर्ति समयमै गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले २०२० अप्रिल १ मा ठेक्का रद्द ग¥यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गर्दा जारी गरेको वक्तव्यमा भनेको थियो, “आपतकालीन अवस्था भएकाले तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्णय गरिएको हो । तर कम्पनीले समयमै वस्तु ल्याउन नसकेपछि सम्झौता स्वतः रद्द गरिएको हो ।”

मन्त्रालयले हतारमा निर्णय लिइएको स्वीकार गरे पनि भ्रष्टाचार वा स्वार्थको आरोप अस्वीकार गरेको थियो ।

“ओम्नीलाई ठेक्का दिने क्रममा बिडिङ प्रक्रिया पालना नभएको, मूल्य अनुमान अस्थिर, र सम्झौतामा मुद्रा रूपान्तरण मापदण्ड अस्पष्ट रहेको पाइएको छ ।”
ओम्नी कम्पनीसँग स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिको पूर्व अनुभव नभएको, र ठेक्का प्राप्त गर्न प्रशासनिक तहबाट सिफारिस गरिएको प्रमाण पनि फेला परेको थियो ।

त्यतिबेला कोभिड–१९ विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिँदै थियो, नेपालले पनि २०७६ सालको अन्त्यतिर जब आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्री खरिदको तयारी थालेको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसबेला ‘ओम्नी ग्रुप’ नामक निजी कम्पनीलाई अत्यावश्यक चिकित्सकीय उपकरण आपूर्ति गर्ने जिम्मा दियो । तर यो ठेक्का प्रक्रिया पछि आएर नेपालकै महामारी व्यवस्थापन इतिहासमा “ओम्नी काण्ड” भनेर चिनिने सर्वाधिक विवादास्पद घोटाला काण्ड बन्यो ।
२०७६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री छिटो खरिद गर्न ‘सामान्य खरिद ऐनको धारा ५५’ अनुसार विशेष अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर प्रक्रिया विना ओम्नी ग्रुपसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले नेपालका अस्पतालहरूका लागि एन ९५ मास्क, पिपीई, आईआर थर्मोमिटर, भेन्टिलेटर, र पिसिआर परीक्षण किटहरू आपूर्ति गर्ने थियो ।
तर सम्झौता भएपछि केही दिनमै विवाद सुरु भयो । सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन प्रतिवेदन (२०७७) अनुसार, ओम्नीले आपूर्ति गरेका सामग्रीको मूल्य बजारभन्दा तीनदेखि पाँच गुणासम्म महँगो थियो । उदाहरणका लागि, एक थान एन ९५ मास्कको खरिद मूल्य ८२८.६७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो, जबकि त्यही समय अन्य आपूर्तिकर्ताले ३००–४०० रुपैयाँमा उपलब्ध गराइरहेका थिए ।

समितिको प्रतिवेदनले ठेक्का स्वीकृतिमा समेत अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । मन्त्रालयले आपूर्तिकर्ताको पात्र परीक्षण नगरी ठेक्का दिएको, सामानको गुणस्तर परीक्षण बिना भुक्तानी सुरु गरेको र सम्झौतामा प्राविधिक निकायको सहमति नलिएको पाइएको हो ।

त्यसबेलाका स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले “आवश्यकता र समयको दबाबका कारण निर्णय गरिएको” भन्दै आफ्नो पक्ष राखेका थिए । तर मन्त्रालयकै अन्य अधिकारीहरूले प्रक्रिया उल्लंघन भएको स्वीकार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयका केही सल्लाहकारहरू समेत खरिद प्रक्रियामा अनौपचारिक रूपमा संलग्न रहेको उल्लेख समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

घोटाला बाहिरिएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवैले छानबिन थाले । २०७७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले नै ओम्नी सम्झौता तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिए । त्यसपछि कम्पनीका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको थियो ।

तर अख्तियारको अनुसन्धान लामो समय लम्बियो र अन्ततः ठोस अभियोग बिना फाइल बन्द गरिएको थियो । यसले सरकारी छानबिन प्रणालीप्रति जनविश्वास घटायो । नागरिक समाज र स्वास्थ्य विज्ञहरूले महामारीजस्तो आपतकालीन अवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको खडेरी देखाएको टिप्पणी गरे ।

ओम्नी काण्डका कारण नेपालमा अत्यावश्यक उपकरणको आपूर्ति हप्तौँ ढिलो भयो । प्रारम्भिक चरणमा पिसिआर परीक्षण विस्तार गर्न सकिएन, अस्पतालहरूमा पिपिई अभावले स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा परे, र संक्रमितको मृत्यु दर ह्वातै बढ्यो । यस घटनाले आपतकालीन अधिकार दिँदा पनि पारदर्शी प्रक्रिया अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने देखायो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको पाँच प्रमुख बुद्धाहरु :

१. आपतकालीन खरिदमा पनि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने,

२. गुणस्तर परीक्षणका लागि स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्ने,

३. स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र स्थायी खरिद नीति कार्यान्वयन गर्ने,

४. जिम्मेवार अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने, र

५. सार्वजनिक सूचना प्रणालीमार्फत सबै सम्झौता सार्वजनिक गर्ने ।

मन्त्रालयले अग्रिम भुक्तानी समेत गरेको र त्यसको लेखा परीक्षण अधुरो रहँदा लेखा परीक्षण महालेखाको ध्यानाकर्षण भएको थियो ।
ओम्नीको ठेक्का रद्द भएपछि कम्पनीलाई १ वर्षका लागि ब्ल्याकलिस्ट गरिएको थियो र करिब ५० मिलियन रुपैयाँ बराबरको सुरक्षा जमानी रकम जफत गरिएको थियो । तर, जिम्मेवार अधिकारीविरुद्ध कानुनी कारबाही नभएको भन्दै पिएसीले २०२३ मा पुनः विवरण माग गरेको छ ।

ओम्नी प्रकरणपछि सरकार र मन्त्रालयले केही नीतिगत सुधारको प्रयास गरे

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि केन्द्रीय इ–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली प्रयोग सुरु भयो,

अस्पताल स्तरमा स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र गठन गरिएको छ, र बजेट व्यवस्थापनमा सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिस आंशिक रूपमा लागू गरिएको छ । तर विज्ञहरूका अनुसार, यी सुधार “कागजमै सीमित” छन् । नीतिगत पारदर्शिता र वास्तविक जवाफदेहिताको अभाव अझै विद्यमान छ ।

ओम्नी काण्डले नेपालमा महामारी व्यवस्थापनको संरचनागत कमजोरी देखायो । नीति भन्दा सम्बन्ध बलियो, प्रक्रिया भन्दा दवाब ठूलो, र सार्वजनिक हित भन्दा ठेक्का प्राथमिकता । यस घटनाबाट राज्यले नीतिगत पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धी खरिद प्रणाली र नागरिक अनुगमनको आवश्यकता सिक्नुपर्ने बताइन्छ ।

ओम्नी सम्झौता रद्द भयो, तर प्रणालीगत सुधार अझै अधुरो छ । अर्को संकट आउँदा नेपालले फेरि “ओम्नी” दोहो¥याउने कि संस्थागत पारदर्शिता अंगाल्ने, यही प्रश्न खुला छ ।

ओम्नी काण्डले नेपालमा आपतकालीन खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र तयारी दुवै क्षेत्रमा कमजोरी रहेको देखायो । आपतकालीन अवस्था भनेर ठेक्का दिँदा पनि मूल्य निर्धारण, आपूर्तिकर्ता योग्यता र लेखा ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित गर्नुपर्ने । सार्वजनिक लेखा समितिका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनी समयसीमा तोकिनुपर्ने । स्वास्थ्य आपूर्तिका लागि सरकारी (जी२जी) मोडेललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता सुझावहरु विज्ञले दिएका छन् ।