टेरामक्स घोटाला : अवैध निर्णयदेखि तीन अर्बभन्दा बढी हिनामिनासम्म

टेरामक्स प्रकरण खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार हो । सामान्य कागजात नमिल्दा वा अपुग हुँदा सर्वसाधारणलाई अनेक कानुनी प्रक्रिया देखाएर फिर्ता पठाउने सरकारी निकायले करोडौं रकम चलेखल गर्नका लागि दर्जनौं कानुनी उल्लंघन गरी कसरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछन् भनेर बुझ्नको लागि यस प्रकरणलाई एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यस प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)का मन्त्रीहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारी जोडिएका थिए ।

बिचौलिया र राज्य संयन्त्रमा रहेका केही सीमित कर्मचारीको स्वार्थमा राजनीतिक नेतृत्वले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसँग मिलेर गरेको बदनियतपूर्वक निर्णय गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराउँदै लगेको छ । लोकतन्त्रलाई केवल सत्ताको भ¥याङ मात्र बनाएका दलहरूले पालैपालो सरकार चलाउँदा दल र तिनका नेता र कार्यकर्ताहरू राज्यको दोहन गरी वैयक्तिक र गुटगत लाभमा अभ्यस्त हुने गरेकोले जनतामा निराशा छाएको हो । राज्यसंयन्त्रमै भागबन्डा गरेर आसेपासेको फाइदाका लागि नै राजनीतिक दलहरू आफूअनुकूल नियुक्ति गरेर राज्यसंयन्त्र कब्जा गर्दै आएका छन् । जेन–जी विद्रोह, यही क्रमले उत्कर्ष पुग्दाको परिणति हुन् । मुलुकमा देखिएको शासकीय बेथिति, भ्रष्टाचारको स्वरूपलाई युवापुस्ताले बुझेर नै सुशासनको कदम चाल्न सकिन्छ । टेरामक्स प्रकरणको स्वरूप र प्रवृतिले युवापुस्तालाई यस दिशामा अघि बढाउने सघाउने छ ।
टेरामक्स प्रविधि : उद्देश्य र स्वरूप
टेरामक्स भनेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रर्ड कन्ट्रोल सिस्टम हो । टेरामक्स दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भ्वाइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस, डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने एकखालको प्रविधि हो । यस प्रविधिले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अनुगमन, नेटवर्किङ मनिटरिङ र अवैध गतिविधिको व्यवस्थापनको काम गर्छ । टेरामक्सले अपरेटले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय भ्वाइस कल र एसएमएसको कुल भोल्युमको परीक्षण गर्छ ।

अपरेटरले पहिचान गर्न नसकेको कल र एसएमएसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छ । यसले युरोपियन टेलिकम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिच्युट तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनले निर्धारण गरेअनुसार सेवाको गुणस्तर पनि परीक्षण गर्छ । अपरेटरको नेटवर्क रेगुलर गाइडअनुसार भए–नभएको पनि परीक्षण गर्छ । कल बाइपासलगायत टेलिकममा हुने विभिन्नखाले अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिएको थियो । अपरेटर अथवा भिओआईपी कल बाइपासलगायतका अवैध गतिविधिबाट हुने अर्बौंको क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।

बदनियत र कानुनबीचको टकराब
टेरामक्स प्रणालीबाट दूरसञ्चार कम्पनीहरूको घट्दो राजस्वको कारण पत्ता लाग्ने, सेवाको गुणस्तर बढ्ने र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (कल बाइपास) नियन्त्रण हुने भएकोले सो प्रविधि जडान गर्ने नीति लिइएको थियो । दूरसञ्चार सेवा दिने नेपाल टेलिकम, एनसेलजस्ता अपरेटरहरूको प्रणालीमा जडान गरी कुनै नियन्त्रण कक्षबाट अनुगमन गर्न मिल्ने प्राधिकरणको दाबी थियो ।

सरकारले सुरुमै टेलिफोन कल डिटेल र एसएमएस निगरानी राख्ने यन्त्र उपकरण जडानको तयारी गरेको बेला सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ गते फोन कल, एसएमएलगायतको नियन्त्रण र निगरानी गर्न नपाउने गरी परमादेश जारी गरेको थियो । नागरिकको गोपनीयतासम्बन्धी एउटा विवादमा सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माणपछि मात्रै फोन सम्पर्क विवरण, म्यासेज, कल डिटेल रेकर्ड, लोकेसनलगायतका विवरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायको पहुँच हुने आदेश जारी गरेको थियो ।

सोसम्बन्धी कुनै अधिकार नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्न पाउनेगरी टेरामक्स प्रणाली स्थापना गरेको थियो । टेरामक्सबाट कुनै पनि नागरिकको कल रेकर्ड नहुने दाबी गर्दै प्राधिकरणले अर्कोतर्फे नागरिकको फोन कल विवरण, म्यासेज र लोकेसनजस्ता विषयमा पहुँच राख्नु राज्यको निकायको अधिकार नै हुने भनी मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको कानुन नबनेको अवस्थामा कसरी र के आधारमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाए भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने विषय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रहेको थियो । सो विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय भइसकेको थिएन । सोही आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । नेपाल दूरसञ्चारको नियमावली, २०५४ को दफा ३४ बमोजिम प्रस्तावित कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यही बेलामा प्राधिकरणले प्रस्तावित कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय पठाउने क्रममा विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद् तथा तत्कालीन सूचना मन्त्री बस्नेतले २०७४ असोज १७ गते टेरामक्स खरिद गर्ने योजना थपेको त्यससम्बन्धी कागजात हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार थियो । तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले टिप्पणी समेत नउठाएको विषयमा मन्त्री बस्नेतले ठाडो निर्णय गरी टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि ७० करोड बजेट स्वीकृतिको विषयमा मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र सचिव महेन्द्रमान गुरुङ जोडिएका थिए ।

मन्त्री बस्नेतले दिएको निर्देशन दिएको भोलिपल्ट २०७४ असोज १८ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले एक आपसमा मिलेमतो गरी सो घोटाला गरेका थिए । त्यो मन्त्रीको एकलौटी निर्णय थियो, जबकि, टेरामक्स खरिद गर्ने कार्य प्राधिकरणको प्रस्तावित नै कार्यक्रममा थिएन । कानुनी दृष्टिले हेर्दा बस्नेतले सो निर्णय मन्त्रीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको र यस्ता कार्यक्रमको ढाँचासमेत निर्धारित गरिएको छ ।

त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले २५ करोड रुपियाँ परिचालनका लागि स्वीकृति माग भएकोमा ७० करोड रुपियाँ परिचालन गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । बजेट अनुमोदन भएपछि टेन्डर अघि बढ्यो । प्रतिस्पर्धामा रहेका र तुलनात्मक रूपमा मितव्ययी बजेटको प्रस्ताव गरेका कम्पनीहरूलाई सुरुमै प्राविधिक रूपमा अयोग्य बनाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखिएको थियो । चार कम्पनीको प्रतिस्पर्धामा लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक अफसोर कम्पनीले टेन्डर पाउने निश्चितजस्तै बनेको थियो । यसबारे उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ वैशाख २९ गते सीमित कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै त्यो टेन्डर प्रक्रिया रद्द ग¥यो ।

खरिद ऐनको उल्लंघन

मन्त्रीको क्षेत्राधिकार, प्राधिकरणको स्वायतत्तामाथि हस्तक्षेप गरेर मन्त्री बस्नेतले आखिर प्रस्तावित कार्यक्रममा नभएको विषय किन थपे भन्ने कोणबाटै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको आयोगको दस्तावेजमा देखिन्छ । मन्त्रीले सो निर्णय थप्न न मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी÷पदाधिकारीहरूसँग राय सल्लाह लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस ग¥यो, न सम्भाव्यता र लागतको आकंलन ग¥यो । आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नै नगरी कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का २१ वटा प्रावधानहरू उल्लंघन भएको थियो । त्यसमा खरिद कार्यको पूर्व तयारी नगरेको, लागत अनुमान तयार नगरिएको, खरिदको गुरुयोजना तयार नगरेको विषयमा आयोगले प्रश्न उठाएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ बमोजिम मालसामान खरिदको लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदको लागिसहितको छुट्टा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाको लागि एउटै रिक्वेस्ट फर प्रोपोजलको प्रयोग गरेको, बदनियतपूर्वक आशयपत्रहरूको मूल्यांकन गरेको, योजनाबद्ध रूपमा खरिद प्रक्रिया नबढाएको खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नहरु रहेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गर्ने÷गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स–प्रमाण पुष्टि भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । आयोगका अनुसार सो प्रकरणमा तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपियाँ हिनामिना भएको थियो ।

मन्त्रीले एकलौटी रुपमा गरेको निर्णयको बिन्दुबाटै प्राधिकरणलाई बिचौलिया र प्राधिकरणका केही स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने प्राधिकरणसहित समग्र राज्यलाई हानि हुने समग्र पृष्ठभूमि सुरुआत भएको थियो । बस्नेतले बिचौलिया र प्राधिकरणका स्वार्थ समूहको प्रभाव परेर त्यसमा टेरामक्स खरिद गर्ने निर्णय गरेको आयोगले अनुसन्धानले देखाएको छ ।

ठेक्का प्रक्रिया र विवाद

२०७४ असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेकामा २०७५ पुस ३ गते प्राधिकरणले लेबनानको भेन्राराइज सोलुसनलाई छनोट गरेको थियो । त्यसलगत्तै मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो । टेरामक्सको टेन्डर आफूलाई परेकाले ठेक्का पाउने हकबाट आफू वञ्चित भएको भन्दै लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले ठेक्का अघि बढाउने गरी २०७८ वैशाख १४ गते आदेश दिएका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने नाममा टेरामक्स खरिदको प्रक्रिया फेरि अघि बढायो । उसले ७० करोड बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै पूरक बजेट अनुमोदनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

तत्कालीन उपसचिव मुकुन्द निरौलाबाट अघि बढेको प्रक्रिया तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह हुँदै तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालबाट मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहाद्ुर कार्कीसमक्ष पुगेपछि कार्कीले बजेट स्वीकृत स्वीकृत गरेको थियो । तर, वार्षिक बजेटमा यो योजना नपरेकाले प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपियाँबाट खर्च गर्न मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो । कात्तिक २२ मा सञ्चारका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्यालले टेरामक्स नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्न राय लेखेका थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चालू आवमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी टेरामक्ससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेस गरेको छु ।’ भनेर पत्र लखेका थिए । तीन दिनपछि कात्तिक २५ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले यही राय अनुमोदन गरेका थिए । यही निर्णयका आधारमा भेन्राइज बाट सवा तीन अर्बको उपकरण किन्न सम्झौता भएको थियो । वार्षिक बजेटमा नभएको योजनामा बदनियतपूर्वक अर्को कोषको रकम खर्च गरेको र बढी बीजकीकरणमार्फत उपकरण किन्न निर्णय भएको थियो ।

भेनराइजले ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौमा एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण भित्रिए ।यी सामानको मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल भन्सारले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो । टेरामक्सका नाममा ल्याइएका २ वटा ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । त्यस्तै सर्भर भनिएको सामान सामान्य नेटवर्किङ स्विचको मूल्य प्रतिगोटा मूल्य ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । यो सामान १ सय ९ वटा ल्याइएको थियो । २ वटा ल्यापटप र ८ वटा मोबाइल सेट लेबनान हुँदै भदौ २१ मा ल्याइएको थियो । यी सामानको खरिद मूल्य ८८ लाख १२ हजार ८ सय ८६ अमेरिकी डलर देखाइएको थियो ।

स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिनाका तारमात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनेर छक्काएको भन्सारले निष्कर्ष निकालेको थियो । अधिक बीजकीकरण गरेर सामान ल्याइएको प्रतिवेदनका आधारमा भन्सारले करिब ३२ करोड रुपियाँ धरौटी लिएर मात्र सामान छाडेको थियो । भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानी माथि छानबिन गर्न भनेको थियो । पहिलो चरणकै उपकरण छानबिनमा तानिएपछि करिब २ अर्बका थप सामानको आपूर्ति रोकिएको थियो ।

यसैबीच कानुनी प्रक्रिया बिना टेरामक्स कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेकोमा २०८० पुस ११ गते बसेको लेखा समिति बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँगै कार्यान्वयन र जडान प्रक्रिया समेत रोक्न निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे १२ बुँदामा प्रश्न उठाई त्यसबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उक्त विषयमाथि आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिने भनिए पनि ५१ प्रतिशत रकम भुक्तानी नेपाली मुद्रा नेपालमै भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो । परिवर्तित नेपाली विनिमय दरअनुसार भुक्तानीको सम्झौता गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कम्तीमा ५० करोड रुपियाँ नोक्सानी भएको लेखा समितिले भनेको थियो । लेखा समितिले निर्णयमा भनेको थियो ‘यो प्रविधि खरिद सम्बन्धमा भए÷गरेका काम–कारबाहीहरूको उपलब्ध कागजातको अध्ययनपश्चात् प्राथमिक दृष्टिमा शंका गर्नु नपर्ने कारण नदेखिएको ।’

त्यसैबीच आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण विवरणअनुसार, टेरामक्सका लागि हालसम्म एक अर्ब १० करोड रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ । २०८० चैत्रमा नै परियोजनाको अवधि समाप्त भएको भन्दै महालेखाले परामर्शदातालाई भएको भुक्तानीमा प्रश्न उठाएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘सार्वजनिक खरिदमा विधि र प्रक्रियाको पालना हुनुपर्छ ।’

अख्तियारको अनुसन्धान

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा परामर्शदाता छनोट गर्दा नै योग्यता नपुग्ने प्रस्तावको गलत प्रतिवेदन तयारी गरी छनोट गरेर ठूलो रकम घोटाला भएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगले सो प्रकरणमा मन्त्री बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनी विरुद्ध २०८२ जेठ १ गते विहीबार विशेष अदालतमा दायर मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

आयोगले २०८२ जेठ १ गते विहीबार सो मुद्दा दायर गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा,तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकणका निर्देशक विजयकुमार रायलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

त्यसै गरी सो मुद्दामा उपनिर्देशक रेवती राय पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हरिण्यप्रसाद वस्ताकोटी, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक संदिप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । परामर्शदाता भेन्राइज सोलुसन्स नामक अफसोर कम्पनी र त्यसका मुख्य व्यक्ति तथा सीईओ जमल अनौती, भानराइजका लोकल एजेन्ट भनिएका कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

आयोगले २०८० माघमा टेरामक्स खरिद अनियमितताबारे कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिएको थियो । आयोगले बयान लिँदा बस्नेत वहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री थिए । आयोगले अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय बैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरूङसँग पनि बयान लिएको थियो ।
सो प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएकामा यो समग्र प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय बस्नेत र कार्की, दुई सञ्चार सचिव गुरुङ र अर्याल, प्राधिकरणका तत्कालीन दुई अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितका व्यक्ति अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।

आयोगले बस्नेतबाहेक अरूलाई सफाइ दिएको थियो । पूर्वसञ्चार मन्त्रीसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्वसञ्चार मन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का नेता गोकुल बाँस्कोटा र पूर्वमुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई ‘सफाई’ दिइएको थियो।आयोगले कार्की, बाँस्कोटा र अर्याल विरूद्ध मुद्दा लैजानु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।यसमा थुप्रै प्रश्न उठाइएको छ । आयोगले चयनमुखी अनुसन्धान गरेको टिकाटिप्पणी गरिएको थियो ।

मुद्दा दायर भएपछि पूर्वमन्त्री बस्नेतले पनि अभियोजन कार्य निष्पक्ष नभएको आरोप लगाएका थिए । उनले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अरू मन्त्रीको समयमा पनि चलेको र आफूले सर्वोच्च अदालतको आदेशमात्र पालना गरेको दाबी गरेका थिए । विशेष अदालतमा गत असार १५ गते उपस्थित भएर उनी २५ लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।