२०७८ वैशाख १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टा–भर्ना गर्न अनुमति दियो । सरकारले निर्णयलाई उद्योग संरक्षण र श्रमिक हितमा आवश्यक कदमको रूपमा व्याख्या गर्यो । तर, कानुनविद्हरूले यो निर्णयलाई भूमि सुधार ऐन, २०२१ र नियमावलीसँग असंगत भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । यसमा हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमेत हुनुहुन्थ्यो ।
झापा जिल्लाको बिर्तामोडदेखि गौरादहसम्म फैलिएको गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालि नेपालको पुरानो निजी चिया उद्योगमा गनिन्छ। तर, पछिल्ला वर्षमा यसको चर्चा केवल चिया उत्पादनका लागि मात्र सीमित छैन। गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालि नेपालको पुरानो निजी चिया उद्योगमा गनिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षमा यसको चर्चा केवल चिया उत्पादनका लागि सीमित छैन । भूमि स्वामित्व, कानुनी हदबन्दी, नीतिगत हस्तक्षेप र राजनीतिक पहुँचका कारण यो उद्योग सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसला यस विवादलाई फेरि राष्ट्रिय स्तरमा ध्यानाकर्षण बनाएको छ ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटको सुरुवात
झापाका प्रेमप्रसाद, कृष्ण र त्रिलोचन गिरीले २०२० सालमै बिर्तामोड नजिक गिरीबन्धु टी–स्टेट स्थापना गरी चिया खेती सुरु गरेका थिए । ऐन आएपछि कम्पनीले कानुनअनुसार ३४३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा राख्ने स्वीकृति पायो । तर, त्यस जग्गा चिया खेतीबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी शर्तमा थियो ।
समयक्रममा, बिर्तामोड वरिपरि विकास भयो, सडक र व्यापारिक केन्द्र बने, र उक्त क्षेत्रको जग्गा खर्बौं मूल्य बराबरको बन्यो । यही कारण गिरीबन्धु परिवारले त्यस जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ । जसमा बसपार्क सञ्चालनदेखि जग्गा सट्टापट्टासम्मका कदम परेका छन् ।
गिरीबन्धु टी–स्टेटको केही जग्गा २०६० सालदेखि बसपार्कका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । त्यो सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो–२०५३ सालमा कमिसन खाएर १९ बिघा बेच्न दिएको हो, हामीले त कानुन बनाइदिएको हो ।
तर, अभिलेख अनुसार, २०५२ साल जेठ ८ गते मनमोहन अधिकारीको सरकारले गिरीबन्धुको भगिनी संस्था नाज टी–स्टेट लाई ५१ बिघा जग्गा सेयर लगानीका रूपमा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिएको थियो । २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापाको सरकारले त्यसै जग्गा बिक्री गर्न अनुमोदन दिएको थियो । यी उदाहरणहरूले गिरीबन्धु कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न खोज्ने क्रम पुरानै हो भन्ने देखाउँछन् ।
तर, सबैभन्दा निर्णायक मोड २०७६ माघमा आएको संशोधनले ल्यायो । ओली सरकारको पालामा भूमि सुधार ऐनमा संशोधन गरी हदबन्दी छुट पाएका उद्योग वा कम्पनीले आफ्ना जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न पाउने बाटो खोलेको थियो । संशोधित दफा १२ (ग) ले सरकारको स्वीकृतिमा उचित कारण देखिएमा यस्तो सट्टापट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यसरी, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुनी बाटो खुलेको थियो । जसलाई कानुनविद्हरूले नीतिगत भ्रष्टाचारको ढोका भनेका थिए ।
उक्त समयमा सरकारले चिया उद्योग, विद्यालय र उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि भूमि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्न छुट दिने नीति लागू गरेको थियो । भूमि सुधार ऐनको मुख्य उद्देश्य केही धनी जमिनदारको एकाधिकार तोडेर भूमिहीन किसानलाई स्वामित्व प्रदान गर्नु थियो । तर, उद्योगको नाममा छुट दिँदा निजी स्वामित्व र सार्वजनिक नीति बीचको द्वन्द्व उत्पन्न भयो ।
समयक्रमसँगै बिर्तामोड पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रमा विकसित भयो । सडक विस्तार, बजार र बस्ती विस्तारले उद्योगको जग्गा दबाबमा आयो । चिया बगानका केही क्षेत्रहरूमा घर, पसल, गोदाम र साना उद्योगहरू स्थापना भए । स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरू भन्छन् –‘बगानको नाममा दशकौंदेखि विशाल जग्गा कब्जा गरिएको छ, तर लाभ केवल केही व्यक्तिले मात्रै उठाइरहेका छन् ।’
उता गिरीबन्धु टी–स्टेटले गरेको तर्क भने फरक छ । चिया खेतीको उत्पादन घटेको, माटोको उर्वरता ह्रास भएको छ। त्यसैले वैकल्पिक बगानको लागि सट्टा–भर्ना आवश्यक छ । त्यसपछि विवादको बीउ रोपिएको थियो ।
सट्टापट्टा प्रक्रिया र कानुनी द्वन्द्व
२०७८ वैशाख १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टा–भर्ना गर्न अनुमति दियो । सरकारले निर्णयलाई उद्योग संरक्षण र श्रमिक हितमा आवश्यक कदमको रूपमा व्याख्या गर्यो । तर, कानुनविद्हरूले यो निर्णयलाई भूमि सुधार ऐन, २०२१ र नियमावलीसँग असंगत भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । रिट दायर गर्नेमा हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमेत हुनुहुन्थ्यो ।
सरकारले निजी उद्योगका हितमा कानुनी मर्यादा तोडेको छ । यसले राज्यको सम्पत्तिलाई निजी हातमा पु¥याउने बाटो खोल्छ भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला
२०७८ सालको निर्णयमाथि परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासले २०८२ कात्तिक १९ गते ऐतिहासिक फैसला सुनायो । अदालतले सरकारको निर्णयलाई कानुनी प्रावधानविपरीत र अपरिपक्व ठहर गर्दै पूर्णरूपमा बदर गरिदियो ।
फैसालामा भनिएको छ– विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका प्रावधानअनुकूल छैन । त्यसैले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो निर्णय र सोबमोजिम भएका सबै कार्यहरू बदर गरिन्छ ।
यो फैसला केवल प्रशासनिक निर्णयमाथिको रोक होइन, न्यायपालिकाले कार्यपालिका र निजी उद्योगमाथि कानुनी मर्यादाको सीमारेखा तानेको नजिर हो ।
गिरीबन्धु पक्षको प्रतिक्रिया
कम्पनी अध्यक्ष छत्र गिरीले फैसला सार्वजनिक भएपछि भन्नुभयो –हामीलाई सित्तैमा सरकारी जग्गा दिइएको होइन । सबै प्रक्रिया कानुनी ढाँचाभित्रै भयो । अदालतकै आदेशअनुसार मजदुरको रोजगारी र उत्पादन क्षमतालाई असर नपर्ने गरी अघि बढाएका हौं ।
उहाँले भन्नुभयो– हामीले कानुनअनुसार ५ सय बिघासम्म हदबन्दी छुट पाएका थियौं, अहिले हाम्रो नाममा जम्मा ३९० बिघामात्रै छ । माटोको गुणस्तर घटेका कारण वैकल्पिक बगान आवश्यक भएको हो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि कम्पनीका अध्यक्ष छत्र गिरीले कम्पनीमाथि भइरहेको आरोपहरूलाई भ्रमपूर्ण र राजनीतिक प्रेरित बताउँदै बचाउ गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार,गिरीबन्धु परिवारको सम्पत्ति निजी जग्गा हो, सरकारी होइन ।
नीति–कानुनको जटिलता
भूमि सुधार ऐन, २०२१ ले व्यक्ति वा परिवारले राख्न सक्ने जग्गाको हद तोकेको छ । तर, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्यालय वा चिया बगानजस्ता प्रयोजनमा छुटको व्यवस्था राखिएको थियो ।
२०७६ माघमा ओली सरकारले संशोधन गरेर उद्योग, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा सो जग्गा बिक्री वा सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ । यसले उद्योगलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुनी बाटो खोलेको थियो । कानुनविद्हरूले यसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचारको ढोका’ भनेका छन् ।
गिरीबन्धु टी–स्टेटको विवादले निजी लगानी, सरकारी निर्णय र कानुनी मर्यादाबीचको द्वन्द्वलाई नग्न रूपमा उजागर गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कानुनी दृष्टिले सुदृढ कदम हो, जसले सरकार र निजी कम्पनीहरूलाई कानुनी सीमाभित्र रहन सन्देश दिएको छ । तर, अदालतको आदेशपछि पनि वास्तविक चुनौती बाँकी नै छ ।
मजदुरको रोजगार कसरी जोगाउने, वैकल्पिक बगानका लागि उचित भूमि कसरी निर्धारण गरिने , उद्योग र कानुनबीचको सन्तुलन कसरी कायम गरिने यी प्रश्नहरूको उत्तरले मात्र यो विवादको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ ।
झापाको बिराटमोडस्थित प्रसिद्ध गिरीबन्धु टी–स्टेटको ३ सयभन्दा बढी बिघा जमिन साटफेर-बिक्री गर्ने प्रयत्न र त्यसलाई सहज बनाउन पारित गरेको कानुनमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउनुले नेपालमा ‘नीति–भ्रस्टाचार’ र राजनैतिक पहुँचले कसरी राष्ट्रिय सम्पत्ति जोखिममा पार्न सकिन्छ भन्ने विषय पुनःउत्थान गरेको छ ।
पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीले चेतावनी दिएका थिए–राज्यको नाममा आउनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिको नाममा पु¥याउने कानुन गलत हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको स्रोत बन्न सक्छ ।
गिरीबन्धुको प्रयास पुरानो छ । २०५२ जेठ ८ मा मनमोहन अधिकारी सरकारले नाज टी–स्टेटलाई ५१ बिघा जग्गा सेयर लगानीको रूपमा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दियो । २०६० मा सूर्यबहादुर थापाको सरकारले त्यही जग्गा बिक्रीको अनुमति दियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– २०५३ सालमा कमिसन खाएर १९ बिघा बेच्न दिएको हो । हामीले त कानुन बनाइदिएको मात्र हो । यसले देखाउँछ–सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक उद्योगका नाममा कानुनी सीमा नाघेका निर्णय अनुमोदन गर्दै आएका छन् ।
दलाल, बजार र लगानी जोखिम
सट्टापट्टासँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा स्थानीय व्यापारी, दलाल र राजनीतिक पहुँचवालाहरू संलग्न देखिएका छन् । सर्वोच्चको रोकले प्रत्यक्ष व्यवहारमा आउनबाट रोक्यो । तथापि, नागरिकहरूले अग्रिम लगानी गर्दा आर्थिक जोखिममा परेका छन् । कानुनी र प्रशासनिक तहमा संलग्न अधिकारी, सांसद र मन्त्रीहरूमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको छ ।
मजदुर र स्थानीय समुदाय
गिरीबन्धु टी–स्टेटमा सयौं मजदुर कार्यरत छन् । कम्पनीले भने चिया उत्पादन घट्दा मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको छ । तर, स्थानीय समुदाय भन्छन्–‘चिया बगानका नाममा दशकौंदेखि निजी परिवारले मात्र लाभ उठाइरहेका छन्, स्थानीय विकासमा योगदान केही गरेको देखिँदैन ।’
न्यायिक, नीति र दीर्घकालीन प्रभाव
सर्वोच्चको फैसला स्पष्ट सन्देश दिन्छ–हदबन्दी छुटका नाममा निजी लाभ लिन पाइँदैन। उद्योगलाई दिइएको सुविधा राष्ट्रको सम्पत्ति होइन । यसले दुई नतिजा ल्याउँछ–राज्य सम्पत्तिको निजीकरणविरुद्धको कानुनी प्रतिरक्षा बलियो हुन्छ । नीतिगत निर्णयमा न्यायिक निगरानीको दायरा बढ्छ ।
राजनीतिक अविश्वास र नीति–भ्रष्टाचार
कानुन संशोधनमार्फत निजी स्वार्थलाई सहज बनाउने प्रयासले नीति–निर्मातामाथि अविश्वास बढाएको छ ।
बजार र वित्तीय जोखिम
बिर्तामोड क्षेत्रका साधारण नागरिकहरू अब आर्थिक संकटमा परेका छन् । सरकारी हस्तक्षेप ढिलो भयो भने असन्तोष र अराजकता फैलिन सक्छ ।
विदेशी तथा घरेलु लगानीकर्ताका लागि नेपालमा कानुनी निश्चयता आवश्यक छ । गिरीबन्धु प्रकरणले देखायो–सरकारले अनियमित कानुनी फेरबदल गरे न्यायालयले रोक्न सक्छ । यसले न्यायिक विश्वसनीयता बलियो बनाउँछ ।
गिरीबन्धु टी–स्टेट विवाद केवल निजी कम्पनीको मुद्दा होइन । यो भूमि नीति, औद्योगिक व्यवस्थापन र राज्यको उत्तरदायित्वबीचको द्वन्द्व हो।सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन गलत नीति रोकेको छ, तर अन्तिम समाधान अझै बाँकी छ ।
मजदुरको रोजगारी जोगाउने, वैकल्पिक बगान सुनिश्चित गर्ने, कानुन, उद्योग र समाजबीच सन्तुलन कायम गर्ने, जबसम्म नीति–निर्माता, प्रशासक र उद्योगपतिले जवाफदेहीता स्वीकार गर्दैनन्, त्यतिबेलासम्म गिरीबन्धु प्रकरण नीति–भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरणविरुद्ध चेतावनीको रूपमा रहिरहनेछ ।
पुराना निर्णय र राजनीतिक दोहोरोपन
गिरीबन्धुको जग्गासम्बन्धी प्रयास नयाँ होइन, अभिलेखअनुसार
२०५२ जेठ ८ः मनमोहन अधिकारीको सरकारले गिरीबन्धुको भगिनी संस्था नाज टी–स्टेटलाई ५१ बिघा जग्गा सेयर लगानीको रूपमा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो ।
२०६०ः सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्ले त्यही जग्गा बिक्री गर्न अनुमोदन गरेको थियो ।
२०७८ वैशाख १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टा–भर्ना गर्न अनुमति दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासले २०८२ कात्तिक १९ गते ऐतिहासिक फैसला, ओली सरकारको निर्णय खारेजी
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले उद्योगका नाममा बारम्बार कानुनी सीमा नाघेका निर्णय अनुमोदन गर्दै आएका छन् ।
व्यवसायीसँग साढे ३७ करोड रुपैयाँ लिएको खुलासा
झापाको बिर्तामोडका छत्रबहादुर गिरी समूहले दुई वर्षअघि भूमिसुधार ऐन संशोधन गराएर कम्पनीको जग्गा बिक्रीको बाटो खोल्न सफल भए पनि, उनीहरूले वर्षौँदेखि नै एउटै जग्गा विभिन्न व्यवसायीसँग कारोबार गर्दै आएको खुलासा भएको छ ।
बिर्तामोडका व्यवसायी विष्णुबहादुर राई, राजेन्द्र थापा, टंकप्रसाद उप्रेती र मणिकुमार प्रसाईंसँग गिरीले २०७३ पुसमै ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझेर जग्गा दिने सहमति गरेको कागज सार्वजनिक भएको छ । उक्त रकम व्यवसायी समूहले गिरीबन्धु टी–स्टेटका नाममा एसबिआई बैंक बिर्तामोडमा जम्मा गरेका थिए । कागजात अनुसार रकम जग्गा किचलो मेटाउने र सट्टापट्टा प्रक्रिया अघि बढाउन गिरीले खर्च गर्ने सहमति थियो, जसका लागि दुवै पक्षको लिखित सहमति आवश्यक रहने उल्लेख छ ।
बिष्णुबहादुर राई झापाका भूमाफिया हुन । उनी मार्फत थप ५ सय जनाले ५ लाख देखि १० करोड सम्म लगानी गरेको पाइएको छ । बैना दिएको पैसा अहिले सम्म फिर्ता नहुंदा पीडितहरु राईलाई भेट्न पटक पटक बिर्तामोड पुग्ने गरेका छन ।
जग्गाको किचलो हटेपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ रहेको २५२ बिघा जमिन व्यवसायी समूहलाई बिक्री गर्ने सहमति मिलेको देखिन्छ । कुल ३३९ बिघा १९ कठ्ठा जमिनमध्ये यही २५२ बिघा खरिदका लागि व्यवसायीहरूले अग्रिम रूपमा ३७ करोड ५० लाख उपलब्ध गराएको उल्लेख छ ।
गिरी समूहले यसअघि नै भूमिसुधार ऐन परिवर्तन गराउन प्रयास गरिरहे पनि, २०७८ सालमा मात्र मन्त्रिपरिषद् मार्फत संशोधन गराउन सफल भएका थिए । त्यसपछि टी–स्टेट सट्टापट्टा गरी पृथ्वीनगरमा नयाँ जग्गा किनेर चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
बिर्तामोडको मुख्य सहरनजिक रहेको सो जग्गा अबौं मूल्यको भएकाले यसमा व्यवसायी दीपक मलहोत्रादेखि स्थानीय जग्गा व्यापारीहरूको चासो रहेको पाइएको छ । मलहोत्राले प्रत्यक्ष रूपमा होइन, अन्य व्यवसायीमार्फत लगानी गर्न लगाएको पाइएको छ ।
मलहोत्राले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रभावमा पारेर भूमिसुधार ऐन संशोधन गराइएको भए पनि, पछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको थियो ।
प्रतिक्रिया