काठमाडौँवासीको आँखा–स्वास्थ्यमा ध्यानाकृष्ट

तिलगंगा इन्स्टिच्युट अफ अप्थाल्मोलोजी र नेपाल आँखा कार्यक्रमद्वारा सम्पन्न काठमाडौँ आँखा अध्ययन (२०२२–२०२४) ले राजधानीवासीहरूको आँखासम्बन्धी वास्तविकता पहिलोपटक वैज्ञानिक प्रमाणसहित राष्ट्रसामु सार्वजनिक गरेको छ । यो अत्यन्तै सराहनीय र स्वागतयोग्य कार्य हो । यो अनुसन्धानले निकालेका तथ्य सरकारका लागि मात्र चेतावनी होइन, अब तत्काल नीति सुधार र दीर्घकालीन लगानीको आधार बन्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो ।

अध्ययनमा सहभागी ४० वर्षभन्दा माथिका ९७.७ प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै न कुनै आँखा रोग भेटिनु काठमाडौँको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमध्ये आँखासम्बन्धी संरचनाले सम्हाल्न नसक्ने यथार्थ देखिन्छ । अन्धोपनका ४१.७ प्रतिशत केस मोतियाविन्दु र दृश्यदोषका ८० प्रतिशत केस अपवर्तक त्रुटिका कारण हुनु, यो स्थिति सामान्य आँखासेवा विस्तार भएकै ठाउँमा भेटिएको तथ्य हो । मोतियाविन्दु उपचारले अन्धोपन कम गर्न सकिने हुँदा यो दर अझै उच्च हुनु आफैँमा संगठित आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम कमजोर भएको संकेत हो ।

अझ गम्भीर तथ्य के हो भने, सहभागीहरूमध्ये ६९.४ प्रतिशतमा उच्च रक्तचाप र ४७.२ प्रतिशतमा मधुमेह भेटिएको छ । तीमध्ये उल्लेख्य संख्यामा रक्तचाप तथा मधुमेह रेटिनोप्याथीको जोखिम पहिल्यै विकसित भइसकेको छ । जीवनशैलीजन्य रोगको यो अवस्थाले सिर्फ शरीरका अन्य अंगमा मात्र होइन, दृष्टि–क्षमतामै दीर्घकालीन क्षति पु¥याउँदै गरेको प्रमाण यस अध्ययनले पुष्टि गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अघि सारेको नागरिकको एकीकृत स्वास्थ्य मोडेल नेपालले २०२१ मा अपनाए पनि राजधानीमै यसको सन्तोषजनक कार्यान्वयन नभएको अध्ययनले देखाउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र तिलगंगाका डा. सन्दुक रुइतले अध्ययनबारे व्यक्त गरेको सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रशंसनीय छ । तर नीति–स्तरको प्रशंसा मात्रै पर्याप्त हुँदैन, अब कार्यान्वयनको दिशामा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिनुपर्छ ।

सरकारले नियमित आँखा स्क्रिनिङ कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । उमेर नपुगी जन्मेका नवजात शिशुहरुलाई २८ दिनभित्र र विद्यालय शुरु गर्दा पनि बालबालिकाको आँखा परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ । ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि वार्षिक आँखापरीक्षणलाई स्थानीय तहमार्फत अनिवार्य गर्ने नीति आवश्यक छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै आधारभूत आँखासेवा उपलब्ध गराए मात्र जोखिम अवस्थाहरू समयमै पहिचान हुन्छन् । साथै मोतियाविन्दु र अपवर्तक त्रुटि कभरेज विस्तार अध्ययनले अन्धोपनका अधिकांश केस मोतियाविन्दुका कारण देखाएको हुँदा निःशुल्क मोतियाविन्दु शिविरहरूको संख्या दोब्बर बनाउनुपर्छ ।

प्राथमिक विद्यालयदेखि समुदायसम्म चश्मा जाँच कार्यक्रम अनिवार्य गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यस्तै मधुमेह र उच्च रक्तचाप व्यवस्थापनलाई आँखा स्वास्थ्यसँग जोड्नु अनिवार्य छ । यसका लागि आँखा क्लिनिक र रिफरल विधिसहितको नियम अनिवार्य बनाउनुपर्छ । आँखा–स्वास्थ्य नगरपालिका स्तरको बजेटका लागि कानुनी प्रावधान अनिवार्य हुनुपर्छ ।

काठमाडौँको जनसंख्याको आधारमा आँखा स्वास्थ्यको बजेट न्यून भएकाले स्थानिय सरकारले कुल स्वास्थ्य बजेटको १० प्रतिशत बजेट आँखाको लागि कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । आँखा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नुपर्छ । अध्ययनले देखाएअनुसार अब नीति मात्र होइन, कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाको आँखासम्बन्धी रोगको वृद्धिदर विश्वभरका शहरी क्षेत्रको औसतभन्दा उच्च छ ।

यसलाई सामान्य शहरी समस्या ठान्नु घातक हुनेछ । तिलगंगाले दिएको तथ्य सिर्फ स्वास्थ्य स्थितिको नक्सा होइन, नीतिगत सुधारको रोडम्याप पनि हो । सरकारले अब ढिला नगरी कार्य–योजना, बजेट र समन्वयमार्फत आँखास्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रूपान्तरण गर्नै पर्छ । यो समस्या समाधान गर्न सकेको खण्डमा मात्र नेपालले २०३० को लक्ष्य प्राप्तिको नजिक पुग्न सक्नेछ ।