कलिला विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड !

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूको उमेर १४ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने हदम्याद हटाउन गरेको निर्णय ४ वर्षदेखि राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले कार्वान्वयनमा अटेर गर्दै आएको छ । जसका कारण एसईईमा सहभागी हुने कलिला विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ । विद्यार्थीहरूको जेन–जी पुस्ताको विद्रोहपछि बनेको सरकारमा शिक्षामन्त्री बन्नुभएका महावीर पुनले यसतर्फ ध्यान नदिँदा यस पटकको एसईईमा पनि १४ वर्ष पूरा नगरेका विद्यार्थीहरू परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुनुपर्ने देखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले २०७८ सालको चैत २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर २०७८ सालदेखिकै कक्षा १० को परीक्षा (एसईई) मा १४ वर्ष उमेरको थ्रेस होल्ड कायम नगर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४ (ज) को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड सानोठिमी भक्तपुरलाई शिक्षा मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत गीता शर्माको हस्ताक्षर रहेको चैत ५ गतेको मितिमा जारी गरिएको उक्त पत्र राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले चैत ७ गते प्राप्त गरेको थियो । उक्त पत्र दर्ता भएको चार वर्ष पूरा हुँदा पनि बोर्डले अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्वान्वयन गरेको छैन ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १०, सानोठिमी भक्तपुरले गत कार्तिक १९ गते २०८३ सालको एसईईमा समावेश हुनका लागि रजिस्टे«सन फारम भराउनेसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गरेको छ । उक्त सूचनाको तेस्रो नम्बरको बुँदामा २०८२ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भरी २०८३ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समावेश हुनका लागि २०८३ चैत मसान्तमा १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी शिक्षा मन्त्रालयकै निर्देशनको अवहेलना भइरहँदा सुशासनको आश्वासनका साथ शिक्षा मन्त्री बनेका पुन भने बेखबरजस्तै देखिनुहुन्छ । मन्त्री क्वार्टर र सेवा सुविधा समेत नलिई शिक्षा मन्त्रालयमै डेरा सारेर त्यही पकाउने, खाने, बस्ने र सुत्ने गर्दै आएका पूर्व शिक्षकसमेत रहेका मन्त्री पुनको त्यो सादगीलाई कमजोरीका रूपमा लिएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मन्त्रालयको निर्णयविपरीत सूचना सार्वजनिक गरेर मन्त्रीलाई विवादमा तान्ने प्रयासमात्र गरेको छैन, एसईई दिने विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि पनि गम्भीर खेलबाड गरेको छ ।

केही वर्ष पहिलेसम्म एसएलसी परीक्षा दिन १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने नियमका कारण उमेर नपुगेका विद्यार्थीले उमेर बढाएर फारम भर्ने गरेका थिए । त्यसले गर्दा धेरै विद्यार्थीको उमेर बिग्रेको र नागरिकतासँग मेल नखाने गरेको झमेला अहिलेसम्म पनि प्रशासनिक क्षेत्रले व्यहोर्नु परिरहेको छ । त्यसपछि त्यो उमेरहद हटाएर १४ वर्षमा झारियो । यो सँगै निजी विद्यालयमा पूर्व प्राथमिक शिक्षामा प्लेगु्रप, एलकेजी, यूकेजी हुँदै प्राथमिक शिक्षा १ र २ हुने व्यवस्थाले गर्दा विद्यार्थीहरू एसईई दिने वेलासम्म १४ वर्ष पूरा हुने गणना गरियो ।

तर, सबै सरकारी पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था नभएकोले निजी विद्यालयमा सुरुदेखि भर्ना हुने विद्यार्थीभन्दा सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थी छिटो एसईई परीक्षा दिन पुग्ने अवस्था आयो । प्लेपुु्रप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजीका तह छाडेर माथिल्लो कक्षामा भर्ना भएर पढ्दा १३ वर्षमै दश कक्षा पार गर्ने अवस्था आयो तर १४ वर्षको उमेरहदले उनीहरुलाई एसईई परीक्षामा सहभागी हुन रोक्ने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले उक्त उमेरहद हटाउने निर्णय गरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको थियो ।

तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन र एसईईमा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले १४ वर्ष उमेर पार गरेकै हुन पर्ने व्यवस्थाको सफ्टवेयर सञ्चालन गरेको कारण १४ वर्ष उमेर नपुगेका विद्यार्थीको निवेदन उक्त सफ्टवेयरले लिँदैन । यसले गर्दा एसईई दिने विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ ।