राजनीतिक स्वेच्छाचारिता त्यागियोस्

मधेस प्रदेशमा अहिले देखिएको सत्ता खिचातानीको चालले संघीयतालाई विद्रुपीकरण गर्न सघाएको देखिन्छ । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व, नैतिक र पदीय जिम्मेवारीलाई तिलाञ्जलि दिएर नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार थपलियालाई गुपचुप एउटा होटेलमा शपथ ग्रहण गराएको घटनाले संघीयता, लोकतन्त्र र संसदीय परम्परामाथिको ठाडो प्रहार गरेको थियो । त्यसपछि नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सभामुखले सत्ताको इच्छाअनुसार र उपसभामुखले विपक्षी दलको इच्छाअनुसार काम गर्न थालेपछि राजनीतिक विवाद गहिरिएको छ । यसरी सत्ता राजनीतिको अनेक तमासाले मधेस प्रदेशको राजनीति गिजोलिएको छ । वास्तवमा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले संविधान, कानुन र आफ््नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादन नगरी आफ्ूलाई नियुक्ति गर्ने दल, तिनका नेताको राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने प्रवृत्तिकै कारण मधेस प्रदेशको मात्र होइन सिंगो देशको अवस्था संकटमा पर्न लागेको अवगत नै छ । यस तथ्यलाई स्वीकार गर्न विशेषतः प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जति विलम्ब गर्नेछन् उति देश संकटबाट उम्किन कठिन छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कमी–कमजोरी आत्मनिरीक्षण गर्न चाहिरहेका छैनन् । मानौं यो देश पटक–पटक सत्ताराजनीति सञ्चालन गर्ने दलको बिर्ताजस्तो भएको देखिन्छ । दलहरुको सोच र संस्कार धराशयी भइसकेको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, अहिले मधेसमा देखिएको खिचातानी । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको खटनपटनबाट संघीयता चलेका कारण प्रदेशले राम्ररी चलायमान हुन नसकेको हो । केन्द्रको राजनीतिक नेतृत्वकै इशाराले प्रदेशमा काम गरेका कारण अहिले मधेसमा यो हबिगत आएको भन्न सकिन्छ । संविधान विपरीत गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति र त्यसपछि देखिएको अविश्वास, बहिष्कार र संस्थागत अवरोधको दुश्चक्रले मधेस प्रदेश जकडिएको छ । नयाँ प्रदेश प्रमुखले सहकार्यको वातावरण बनाउन भन्दै बोलाएको सर्वदलीय बैठक विपक्षी सात दलले बहिष्कार गरिरहेकोले त्यहाँको राजनीति लयमा आउन सकिरहेको छैन । त्यसै गरी मुख्यमन्त्रीको भाषणले परिस्थिति झन् उत्तेजित बनाएको छ । जसपा र लोसपालगायत मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई एजेन्डाविहीन भन्दै जनतालाई भड्काएको आरोप लगाउनु कुनै पनि जिम्मेवार प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीबाट अपेक्षित संयमित वक्तव्य होइन । लोकतन्त्रमा विरोधभन्दा संवाद ठूलो हुन्छ । तर यहाँ संवादमा बस्नुपर्ने व्यक्तिबाटै आरोप–प्रत्यारोपको आगो सल्किनु दुवै पक्षका बीचको दूरी झन् बढाउने काम बनेको छ ।

प्रदेशसभाको अर्को अध्याय पनि उस्तै तनावपूर्ण छ । सभामुखविरुद्ध सात दलले दर्ता गरेको भनिएको प्रस्तावको अवस्थाबारे उपसभामुखसँगै सांसदहरू धर्नामा उभिन बाध्य हुनु प्रदेशसभाले आफ्नो काम नगरी ठप्प बसिरहेको स्पष्ट चित्र हो । मधेस प्रदेशको अहिलेको संकट मूलतः दुईवटा प्रश्नमा अडिएको छ । पहिलो प्रश्न, संविधान र प्रक्रिया मानिन्छ कि मानिदैन ? दोस्रोे, विधिको शासन बलियो हुन्छ कि व्यक्तिकेन्द्रित सत्ता सञ्चालन जारी राखिन्छ ? यदि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखजस्ता संवैधानिक पदधारीहरूले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्नो भूमिकालाई सम्मान गरेमा समाधान तत्काल सम्भव छ । तर प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर, आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यक्तिहरूले उल्टै विपक्षीलाई दोष दिएर चलाउने संस्कार केन्द्रबाट संरक्षण गर्ने हो भने मधेस लामो समय अस्थिरताको चक्रबाट निस्कन नसक्ने देखिन्छ । मधेसको राजनीति अहिले चरम अविश्वासको मोडमा छ, तर लोकतन्त्र संवाद र संवैधानिकताविना अघि नबढ्ने निश्चित छ । राजनीतिक दलहरू, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री सबैले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने संविधानभन्दा ठूलो कुनै नेता हुँदैन ।