नर्सको माग सम्बोधन गर्न बनेको कार्यदलमा सात सदस्य थपियो

काठमाडौं ।

नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको १४ सदस्यीय कार्यदलमा सात जना अतिरिक्त सदस्य थपेर यसलाई २१ सदस्यीय बनाइएको छ । पेशागत संघ–संगठनहरूसँग २१ कात्तिकमा भएको सहमति र २५ कात्तिकमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयसँगै कार्यदल विस्तार गरिएको हो ।

कार्यदलकी सदस्य–सचिव डा. सुनिता लम्सालका अनुसार थप सदस्यहरूमा नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारी, नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटा, नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ललितमोहन पन्त, नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनका कावा अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल, नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीका अध्यक्ष मुकेशकुमार झा, मेडिकल ल्याबरोटरी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का, हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी रहनुभएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, र करार व्यवस्थाको दुरुपयोगविरुद्ध आन्दोलन थालेपछि तत्कालीन जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २ कात्तिकमा अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

कार्यदलमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा, अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्का, मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्मा, आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधि ज्योति रानाभाट, नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष प्रा. सरला केसी, गुनासो सुनुवाई एकाइ प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला, नर्सिङ तथा सुरक्षा सेवा महाशाखाका निर्देशक हिराकुमारी निरौला, गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समावेश छन् ।

कार्यदललाई नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीका न्यूनतम पारिश्रमिक, मर्यादित तथा सुरक्षित कार्यस्थल, देशमै रिटेन्सन हुने वातावरण, कानुनी÷नीतिगत परिमार्जनसहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइए पनि, १५ कात्तिकमा बसेको बैठकले काम जटिल भएकाले एक महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । पेशागत संघ–संगठनहरूले कार्यदल विस्तारलाई सकारात्मक माने पनि आन्दोलनरत नर्सहरूले तत्काल परिणाम नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव तथा कार्यदल संयोजक डा. श्रेष्ठले योे कार्यदलले कागजी प्रक्रियामात्र नभई सबै पक्षको सुझाव समेटेर कार्यान्वयनमुखी प्रतिवेदन तयार पार्ने बताउनुभयो ।स्वास्थ्य श्रम बजार गत वर्षहरूदेखि असन्तुलित बन्दै आएको अवस्थामा यो प्रतिवेदनले निजी स्वास्थ्य संस्थामा पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाको स्पष्ट मापदण्ड, स्वास्थ्यकर्मी रोकथामका लागि प्रोत्साहन तथा करियर संरचना, नर्सिङ पेशाको कानुनी दर्जा र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार जस्ता मुद्दामा ठोस प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यदलले समयमा प्रतिवेदन बुझाएर सरकारलाई निर्णयमा पु¥याएमा नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत मर्यादा र श्रम सुरक्षामा दीर्घकालीन परिणाम देखिन सक्ने बताइन्छ ।