२५ उपलब्धि हासिल, ५ समस्या

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तीन महिनामा २५ वटा उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ भने ५ वटा समस्या औंल्याएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको चैमासिक प्रगति समीक्षामा मन्त्रालयको उपलब्धि र समस्या औंल्याइएको हो ।

मन्त्रालयले तयार गरेको चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिकसम्मको प्रतिवेदनमा उपलब्धिको रूपमा रेडियोधर्मी स्रोत तथा सोसम्बन्धी अभ्यास, क्रियाकलाप र संयन्त्रमा आवश्यक विकीरण रेडियोधर्मी पदार्थ उपयोग तथा नियमन ऐन २०७७ को दफा ४ बमोजिमको नियमनकारी निकाय स्थापनाको लागि नेपाल पारमाणविक नियमन केन्द्रको लागि संगठन संरचना दरबन्दी र कार्य विवरणसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८२ तयार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको उल्लेख छ ।

त्यसै गरी सुरक्षासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न विषयवस्तु र तालिमको मोड्युल तयार, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको प्राविधिक सहयोगमा प्राप्त कार्यक्रल सञ्चालन, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रम अनुदान कार्यान्वयन, ओलम्पियाड सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ स्वीकृत भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टिम) विषयमा विश्वविद्यालयस्तरीय प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन, प्रदर्शनी स्टार्टअप वाकाथनलगायतका अनुदान कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ स्वीकृत भएको उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार प्रतियोगिताको निवेदन माग गर्नका लागि सूचना प्रकासन भई निवेदनहरूलाई कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै गरी मन्त्रालयले संघीय तहका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव तयार पारी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले कार्यभार सम्हालेपछि विज्ञानअन्तर्गत १० वटा प्रगति भएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले विज्ञानमा सुधारको क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।शिक्षाअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरेको, उच्चस्तरीय दरबन्दीसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमार्फत पेस भएको प्राथमिक तहका ५ हजार ३ सय ८६ दरबन्दी रूपान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, टिभेट ऐनको मस्यौदा तयार भएको, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको पहिलो विश्वविद्यालय सभा आयोजना गरिएको र उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

दुई महिनअघि नियुक्ति हुनुभएका मन्त्री पुनको कार्यकालमा शिक्षा र विज्ञानमा उल्लेख्य प्रगति भएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई छ । प्रथम चौमासिकमा मन्त्रालयले ‘हाम्रो पुस्तकालय ः हाम्रो भविष्य’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ १८ औं पुस्तकालय दिवस मनाइएको, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम तथा विदेशी शिक्षण संस्थाहरूसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालित विद्यालयहरूको अभिलेख अध्ययन गरी नवीकरणलगायतका विषयमा सझाव पेस गर्न विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको उल्लेख छ ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको १ करोड, ८३ लाख १० हजार रुपियाँ फछ्यौट भई सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षणका लागि पेस भएको, हेलो सरकारबाट आएका ४६ उजुरीमध्ये २८ वटा अर्थात ६० प्रतिशतको सुनवाई गरिएको, क्षतिग्रस्त मन्त्रालयको भवन मर्मत सम्भार भएको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न त्रिविमा पठाइएको, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्थाले आव आब ०७८÷७९ र ०७९÷८० मा कार्यक्रम थप माग गरी पेस गरेका निवेदनउपर निर्णय गर्न २ सदस्यीय अनुगमन टोली गठन गरी अनुगमन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले नेपाल संस्कृत विश्विवद्यालयको सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट पेस भएको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण कार्यविधि स्वीकृत गरिएको, बिदाको दिनमा समेत वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र र शैक्षिक प्रमाणीकरणका सेवा गर्ने कार्यगरिएको मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवसँग विभागीय प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको उल्लेख छ । आब २०८२÷८३ का लागि विभिन्न निकायमा आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्ता छन् ५ समस्या

शिक्षा, विज्ञान तथा मन्त्रालयले प्रगतिसँगै पाँच वटा समस्या पनि आंैल्याएको छ । ती समस्याहरूमा मन्त्रालयगत निकायबाट तोकिएको समय र ढाँचामा प्रगति विवरण प्राप्त गर्न नसकिएको, निकाय प्रमुख र सम्बन्धित शाखाबाट समुचित महत्व नपाएको र तथ्यांक एवं विवरणको गुणस्तर कमजोर रहेको उल्लेख छ ।

कतिपय निकायमा जनशक्तिको अभाव, प्राविधिक क्षमताको कमी, उपकरण तथा प्रविधिको न्यूनता, कार्यालय भवनको अभाव, उच्च शिक्षा र टिभेट कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नादर घट्दो र विद्यालय छाड्ने दर बढ्दो रहेको समस्यामा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयअन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाले क्यूएए स्किमलाई गुणस्तर सुधारका लागिभन्दा पनि आर्थिक स्रोत आर्जनका लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको र विश्वविद्यालय तथा विद्यालयका जग्गा दुरुपयोग तथा अतिक्रमणका गुनासो बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । यी समस्याहरू समाधान गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।