दरबारमार्गको जग्गा प्रकरण : सत्ता र पहुँचको गठजोडको चित्र

नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिज प्रकरण फेरि सतहमा आएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले अवकाशप्राप्त सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएपछि दशकौँदेखि लुकाइराखिएको यो ‘राज्य लुट’को कथा पुनः सार्वजनिक चासोमा आएको छ । यो घटनाले फेरि एकपटक देखाएको छ, राज्यका सम्पत्ति विशेषगरी ट्रष्टका जग्गा, राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक चलखेलका कारण कसरी निजी स्वार्थको माध्यम बन्ने गरेका छन् ।

२०७१ सालमा नेपाल ट्रष्टले दरबारमार्गस्थित झन्डै दुई रोपनी जग्गा यती समूहको सहायक संस्था थामसेर्कु डेभलपर्सलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दियो । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार ३० वर्षको अवधिका लागि ट्रष्टले राज्यकोषमा ६ अर्ब २६ करोड रुपियाँ उठाउन सक्थ्यो । तर, प्रक्रिया पूरा नभईकन, बोलपत्र मूल्याङ्कन अवधि नाघिसकेको अवस्थामा पनि राजनीतिक र प्रशासनिक तहको मिलेमतोमा सम्झौता यसरी हेरफेर गरियो कि सोही जग्गा एक अर्ब ४० करोड रुपियाँमै लिजमा पुग्यो ।

यसो हुँदा करिब चार अर्ब ८६ करोड रुपियाँको प्रत्यक्ष घाटा ट्रष्टलाई पुगेको देखिन्छ । त्यसमाथि पनि भवन निर्माणको तीन वर्षको अवधि र त्यसपछि थप ३० वर्षको लिज अवधि छुट्याएर ७१ करोडभन्दा बढी रकमको अतिरिक्त लाभ उठायो । यसले गर्दा कुल मिलाएर करिब पाँच अर्ब ५८ करोड रुपियाँ बराबरको राज्यकोष नोक्सान भएको तथ्यले देखाउँछ । यो सामान्य प्रशासनिक गल्ती होइन, योजनाबद्ध आर्थिक अपराध हो । यस प्रकरणको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको प्रतिस्पर्धी कम्पनीले उच्च मूल्य प्रस्ताव गर्दा पनि निर्णय थामसेर्कुको पक्षमा मोडिनु हो ।

यसले बोलपत्र प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ र ट्रष्ट सञ्चालक समितिको निष्पक्षता सन्देहास्पद बनाउँछ । दरबारमार्ग जस्तो मूल्यवान् क्षेत्रको जग्गा यसरी सस्तोमा लिजमा दिने अधिकार कसरी र किन प्रयोग भयो भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तरबिहीन छ । नेपाल ट्रष्ट मूलतः राष्ट्रिय सम्पत्ति संरक्षण र सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको संस्था हो । तर पछिल्ला वर्षमा यसले निरन्तर विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमितता झेल्दै आएको छ ।

ट्रष्टका नाममा रहेका जग्गा र भवनहरू उच्च मूल्यका भए पनि तिनको लाभ निजी स्वार्थमा केन्द्रित रहँदा राज्यले निरन्तर घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ ।सीआइबीको अनुसन्धानले अब यो प्रकरणलाई कानुनी निष्कर्षमा पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, केवल एक–दुई व्यक्ति पक्राउ गरेर या आंशिक कारबाही गरेर मात्र न्याय हुँदैन । यस घटनामा संलग्न राजनीतिक संरक्षक, तत्कालीन ट्रष्टका सदस्य र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीमाथि पनि जाँच हुनुपर्छ ।

दरबारमार्गको यो लिज प्रकरण एउटा पृथक घटना होइन, बरु नेपालको राज्यसंरचनामा गहिरो गरी जमेको ‘सत्ताको संरक्षणमा हुने लुट’ को प्रतिबिम्ब हो । जबसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत व्यापारको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिलाई कानुनी रूपमा कडाइका साथ नियन्त्रण गरिँदैन, तबसम्म ‘नेपाल ट्रष्ट’ भन्ने नामले राज्यको होइन, ठूला समूह र पहुँचवालाको हित मात्र प्रतिनिधित्व गर्नेछ । नेपाल ट्रष्टको पुनर्संरचना, पारदर्शी लेखापरीक्षण र दीर्घकालीन कानुनी सुधार अब अत्यावश्यक भइसकेको छ । राज्यको सम्पत्ति राष्ट्रको सम्पत्ति हो । कुनै समूहको लाभको स्रोत होइन । दरबारमार्गको यो जग्गा प्रकरणले यही सन्देश दिन्छः राजनीतिक पहुँचले होइन, कानुनले देश चल्नुपर्छ ।