अधिकार रक्षा गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको भनाइ

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको निर्णयप्रति दुई ठूला राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षक संगठन र संघले कडा आपत्ति जनाएको छ । उनीहरूले संविधान र ट्रेड युनियनले व्यवस्था गरेको अधिकारको रक्षाका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ ।

एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघले मन्त्री पुनको निर्णयलाई ‘हावादारी’को संज्ञा दिँदै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार, अभिव्यक्ति, संगठन खोल्ने र सभा स्वतन्त्रताको अधिकार एवं ट्रेड युनियन अधिकारका विपरीत रहेको तर्क गरेको छ । मन्त्री पुनले आइतबार पहिलो पटक मन्त्रालयको लेटरहेड प्रयोग गर्दै

शिक्षक र कर्मचारीहरू राजनीतिमा लागेको थाहा पाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट हिजो संगठन र संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीको सो निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिँदै संविधान अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही र महासचिव प्रकाश खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संगठनहरूलाई पेशागत कर्तव्य र नैतिक दायित्व विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्ने आरोप आधारहीन रहेको दाबी गर्दै शिक्षकहरूको संगठनमा संलग्नता कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई शिक्षाको अधिकार, शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्र्थीको हितका लागि भएको जिकिर गरेका छन् ।

शिक्षामा गुणस्तर खस्कनुका कारण संगठन नभएको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा विद्यालयमा दरबन्दीको अपर्याप्तता, न्यायोचित दरबन्दी वितरण नगर्नु, शिक्षामा लगानी कम हुनु, शिक्षक र कर्मचारीहरूको सेवामा स्थायित्व नहुनु, पटक पटक भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनुजस्ता कारणहरूले शिक्षा क्षेत्र कमजोर भएको ठहर गर्दै वास्तविक समस्यातर्फ केन्द्रित नभएर मन्त्री पुनले शिक्षकमाथि दोष थुपारेको आरोप लगाइएका छ ।’

यसै गरी नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघले मन्त्री पुनले जारी गरेको पत्रमा आइतबार पत्र संख्या र चलानी नम्बर उल्लेख नभएको औंल्याउँदै जानकारी तथा ध्यानाकर्षण पत्रबाट संघको ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी र महासचिव ज्ञानेन्द्र बहादुर रावलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘नेपाली शिक्षकका पेशागत संगठनहरू पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि सौदाबाजी गर्न नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को ३, श्रम ऐन २०७४ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ अनुसार गठन विषय जानकारी दिन चाहन्छांै’ भनिएको छ ।

मन्त्रीले जारी गरेको पत्रले मन्त्रालयको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने तथा आम नेपाली शिक्षकहरूको मनोबल पनि गिर्ने हुँदा सत्यतथ्यमा आधारित हुन हामी अनुरोध गर्दै नेपाल शिक्षक संघले यस्ता निर्देशनबाट विचलित नभई आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत रही शैक्षिक कार्य सम्पादन गर्न शिक्षकहरूलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

मन्त्री पुनले सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमार्फत सुवेदीलाई त्यस विषयमा सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र ऐन–कानुन पनि हेर्न सुझाव दिनुभएको छ । ‘मैले हिजो जारी गरेको सूचनाको बारेमा संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न सक्दै सक्दैन । तर, राजनीतिक पार्टीहरूको संरक्षणमा विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा बाधा अड्चन पु¥याउन र विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलबाड गर्न पाइने छैन भनेर सूचना गरेको हो भन्दै शिक्षामन्त्री पुनले लेख्नुभएको छ ।