काठमाडौं।
सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ देशका राजदूत अब तत्काल फर्कन नपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको कारण चार दिनपछि नेपाल फर्कने तयारीमा रहेका ती राजदूतहरू अहिलेलाई फर्कनु नपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइतबार सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गत असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक नियुक्ति लिएका ती ११ राजदूतहरूलाई कार्तिक २० गतेभित्र फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
२०८१ सालको साउन १४ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले १७ देशमा राजदूत नियुक्त गरेको थियो । तीमध्ये ६ जनालाई यथावत् राखी ११ जनालाई फिर्ता बोलाइएको हो ।
प्रतिक्रिया