प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा भएको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बसेको इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी पक्षलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अहिलेको सरकारको वैधानिकता र संसद् विघटनको संवैधानिकता जाँच्न आवश्यक प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अदालतले “अन्तरिम आदेश जारी गर्नु अहिले आवश्यक नदेखिएको” ठहर गर्दै रिट निवेदकका माग अस्वीकार गरेको जनाएको छ ।

सर्वोच्चमा हालसम्म संसद् विघटन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध १६ भन्दा बढी रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको धारा ७६ को भावना विपरीत भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन पनि असंवैधानिक भएको तर्क गर्दै तत्काल कार्य रोक्न माग गरेका थिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी सरकार सञ्चालन थालेकी छिन् । उनको कदमविरुद्ध मुख्य विपक्षी दल र कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको व्याख्या आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अब विपक्षी पक्षको लिखित जवाफ आएपछि सो प्रकरणको म्याद तोकी एकमुष्ट सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।