स्वास्थ्य बीमा लिने कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत

काठमाडौं।

स्वास्थ्यमा नागरिकको सर्वव्यापी पहुँच स्थापित गर्ने उदेश्यका साथ  विक्रम संवत २०७२ सालमा परीक्षणका रुपमा शुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७४मा ऐन जारी गरी अघि बढेको १० बर्ष भयो । स्वास्थ्य बीमाको दशौँ बर्ष प्रवेशका अवरमा बीमा बोर्डले ३५ बुँदे  श्वेतपत्र जारी गरेको छ । 

बोर्डले जारी गरेको श्वेतपत्रमा स्वास्थ्य बीमाको विगत र वर्तमानको अवस्थासहित भविष्यको योजनालाई औल्याएको छ । उक्त पत्रका स्वास्थ्य बीमाले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेको र राष्ट्रिय स्थान प्राप्त गरेकोमा सफलता मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो श्वेतपत्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट गरिने कार्यक्रमका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले जारी गरिएको आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी गराए  ।

उनले स्वास्थ्य बीमाको सुधारका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले हाल ७ सय ४९ वटा स्थानय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार भएको र हाल कुल ८९ लाख ५२ हजार १ सय ३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । गत फागुन मसान्त सम्म क्रियाशील बीमितको संख्या ५७ लाख ५३ हजार ८ सय १७ रहेको छ । यो कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हो । अझै ८० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाका समेट्न थप मेहनत गर्नुपर्छ भने । 

त्यसैगरी  स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले स्वास्थ्य बीमामा बहुसंख्यक घरधुरी समेटिन बाँकी रहेकोले उनीहरुलाई समेट्नुपर्ने चुनौति रहेको बताए  । उनले बीमित हुनेको संख्या कोशी प्रदेशमा ३३ प्रतिशत, बागमतीमा २६ प्रतिशत र लुम्बीनीमा १४ प्रतिशत, मधेश, कर्णाली र सुदुर पश्चिममा क्रमश ७ प्रतिशत, १४ प्रतिशत र ११ प्रतिशत रहेको बताए । 

जारी श्वेत पत्र अनुसार देशका ३ सय ५६ स्थानीय तहमा प्रथम सेवा विन्दु पुगेकोछ । यो ४७ दशमल्भ २ प्रतिशत हुन आउँछ । ३ सय ९७ वटा स्थानिय तह अर्थात् ५२ दशमल्भ ७ प्रतिशत स्थानीय तहमा प्रथम सेवा विन्दु नपुग्दा अन्य जिल्लामा गएर सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । यसले स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा पाउँन कठीन भएकोछ । सबैले सहज ढंगबाट स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन पाउने बनाउँनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बीमाको अध्यक्ष थापा बताउछन् ।

यीनै समस्याका कारण बीमितले छोड्ने क्रम बढेको पनि श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एकपटक बीमा गरेपछि नविकरण गर्ने वातावरण तयार पार्न समेत नसकेको देखिन्छ । बीमित मध्ये ४८ प्रतिशतले कुनै न कुनै सेवा लिएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्रिमियम भुक्तानी ३ हजार ८ सय लिने र ८ हजार ३ सय ५० दिने गरेकाले बीमा घाटामा गै २२० प्रतिशत बढी भएकाले बीमालाई टिकाउन गाह्रो भएकोले सन्तुलनको अवस्थामा पुर्याउँनका लागि थप प्रयासको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरिएको छ । 

हाल ४ सय ८५ वटा सेवा प्रदायक संस्था शहर केन्द्रित छन् । जसमा ४ सय ४ वटा सरकारी, ३३ सामुदायिक र ४८ वटा नीजि स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । अधिकांश सेवा प्रदायक संस्थाहरु एकै ठाउँमा केन्द्रित छन् । यति मात्र नभै समान प्रकृतिका कार्यक्रमहरु अनुदान, जेष्ठ नागरिक, विपन्न, सरकारी कर्मचारीहरुको छुट्टै स्वास्थ्य सुविधा लगायतका कार्यक्रमहरु स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्मत्रालय अन्र्तगत चलेका छन् । यस्ता कार्यक्रममा समन्वयको अभाव भएकै कारण आधार तयार हुन नसकेको बीमा बोर्डको ठम्याई  छ । 

श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएकाले यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन थप अभ्यास र पहलको खाँचो रहेको उल्लेख गरिएको छ ।