उच्चद्वारा स्थायी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश

पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको गण्डकी विश्वविद्यालयमा पढाइ भन्दा बढी कानुन मिच्ने काम चल्दै आइरहेको छ । प्रदेश सरकारले स्वायत्तता प्रदान गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनको सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिएको हो ।

अवैद्य तरिकाले विश्वविद्यालयमा डीन नियुक्तिदेखि कर्मचारी स्थायी गर्नेसम्मका प्रक्रिया सुरु भए । गण्डकी विश्वविद्यालयमा हुने गरेको अवैधानिक गतिविधिको विरुद्धमा जिल्लादेखि उच्च अदालतसम्म उजुरी परिरहेका छन् । हालै गण्डकी विश्वविद्यालयमा करारका ७८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेपछि उच्च अदालत पोखरामा उजुरी परेको थियो । उच्चले स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रक्रियालाई अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले स्थायी प्रक्रियाबारेमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले गण्डकी विश्वविद्यालयसहित गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको हो ।

बुधबार अधिवक्तात्रय प्रदीपकुमार सना, विमलप्रसाद लामिछाने र मनोज घर्ती मगरले बहस गर्नुभयो । विपक्षीमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी र सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकीको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, उपन्यायाधिवक्ता लालप्रसाद लामिछाने, सहायक न्यायाधिवक्ता टेकनाथ शर्मा र गण्डकी विश्वविद्यालय पोखराको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्तात्रय हिमराज गिरी, हरिप्रसाद सुवेदी, रोहितराज बास्तोला र वीरेन्द्र केसीले बहस गर्नुभएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ छलफलको क्रममा प्रमाणित गरी पेस भएको गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सर्त, नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड र पदस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०८१ समेतको रोहमा अन्तिम आदेश हुँदाको बखत विवेचना भई निरुपण हुने देखिँदा हाललाई यस अदालतबाट मिति २०८१।१२।१७ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । तथापि प्रस्तुत विषयवस्तुको सन्दर्भ, विषयवस्तु र संवेदनशीलतालाई हेर्दा रिट निवेदनको अन्तिम निरुपण अविलम्ब हुन उपयुक्त देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ ।

अग्राधिकार जनाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि छिटो पेसी चढाई नियमानुसार पेस गर्नू ।’ ठूलो संख्यामा शैक्षिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरु माग गरिँदा अरुलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिइएको भन्दै अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले शुक्रबार उच्च अदालतमा रिट दायर गराउनुभएको थियो । उक्त रिटमा यसअघि न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

गत फागुन १ गते पत्रिकामा सूचना निकालेर विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले यसअघि करारमा नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई मात्रै लक्षित गरी पदपूर्ति गर्न लागेको थियो । उक्त रिटमा गण्डकी विश्वविद्यालय तथा यसको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले मिति २०८१ फागुन १ गते प्रकाशित गरेको सूचना कानुनी प्रावधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालयले करारमा नियुक्त भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई मात्र लक्षित गरी विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी सेवा पदपूर्ति गर्न लागेको भन्दै निवेदकले विधिको उल्लंघन भएको आरोप लगाएका थिए । रिट निवेदनमा विश्वविद्यालयको ऐन तथा नियमावलीले स्थायी पदपूर्तिको व्यवस्था नगरेको तर्क प्रस्तुत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया बाहिर अन्य योग्य उम्मेदवारहरूलाई अवसर नदिइएको भनिएको छ ।

साथै, बिना कुनै कानुनी आधार विश्वविद्यालयका करारका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मात्र विशेष सुविधा दिन खोजिएको र पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समानता तथा उत्कृष्टताको सिद्धान्तविपरीत कार्य गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।