प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

सर्वप्रथम त हालै सम्पन्न निर्वाचनमा तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको ऐतिहासिक विजयका लागि हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछु । व्यापक जनमतसहित प्राप्त यो जनादेशले देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थाप्रति नयाँ आशा जगाएको छ । विशेषगरी प्रत्येक वर्ष लाखौंं युवाहरू रोजगारी र शिक्षाका लागि विदेशिन बाध्य भइरहेको सन्दर्भमा नेपाललाई श्रम निर्यात होइन, सीप र दक्षता निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्ने सोच बोकेको तपाईंको नेतृत्वप्रति हाम्रो गहिरो अपेक्षा छ ।

हुन त सूचनाको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र सामाजिक सञ्जालहरूमा नियन्त्रण गर्ने अघिल्लो सरकारको दुष्प्रयासका कारण जनताले असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ताच्युत गरी परिवर्तनको पक्षमा मत दिएका हुन् भन्ने यथार्थ तपार्इंलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषय होइन । वाक स्वतन्त्रतालाई यो सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो तर सुरुमै मिडियामाथि प्रहार भएको देख्दा हामी छक्क परेका छांै । साथै वाह्य रूपमा देखिएको असन्तोषभन्दा जनताको असन्तुष्टिको गहिरो कारण भनेको संस्थागत भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र अवसरको असमान वितरण नै थियो भन्ने कुरामा पनि तपाईं राम्रैसँग जानकार हुनुहुन्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
अब म मूल विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु । विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विज्ञापन प्रणालीभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेको अनियमितता र कमिसनको प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रका मूलधारका मिडियाहरूलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ । हामीले निरन्तर यस विषयमा लेख्दै आएका पनि हौं ।

विभिन्न अध्ययन र क्षेत्रीय अनुभवका आधारमा हेर्दा सरकारी विज्ञापन बजेटको करिब २५ देखि ४० प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अपारदर्शी प्रक्रियामा हराउने गरेको अनुमान छ । यस विषयमा सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा अन्य नीति निर्माता सबैसँग हामीले पटकपटक भेटघाट पनि गरेका छौं । तर पनि, यसलाई सुधार्न कुनै कदम चालिएन । घुस र कमिसनमा रमाएका कर्मचारीले हाम्रो न्यायिक माग किन सुन्थे ! परिणामस्वरूप दशकौंदेखि मिडिया यस प्रणालीबाट पीडित हुँदै आयो ।

नयाँ सरकार आएपछि हामीले घुसखोरीमा संलग्न भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरिने आशा गरेका थियौं । तर, आश्चर्यजनक रूपमा अहिले पीडित पक्ष अर्थात मिडियालाई नै सजाय दिनेगरी तपाईंको कार्यालयले परिपत्र जारी ग¥यो । दोषीलाई छोडेर पीडितलाई नै सजाय दिने काम भयोे ।

कोभिडभन्दा अघि सरकारले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपियाँ विज्ञापनमा खर्च गर्ने गथ्र्यो । अहिले यो घटेर करिब ३.५ अर्ब रुपियाँमा झरेको छ ।
यसमध्ये :

–करिब १.२५ अर्ब रुपियाँ सरकारी स्वामित्वका मिडिया (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन)मा जाने गरेको छ ।

–बाँकी २.२५ अर्ब रुपियाँमध्ये करिब १.२५ अर्ब रुपियाँ निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीहरूमा जाने गरेको छ ।

–करिब १ अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचारमा गुम्ने गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अब प्रश्न उठ्छ, करिब १ अर्ब रुपियाँको अनियमितता नियन्त्रण गर्न ३.५ अर्ब रुपियाँको सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै अवरुद्ध गर्नु कत्तिको न्यायसंगत हुन्छ ?

समाधान स्पष्ट छ, यदि सरकारले मिडिया हाउसको आधिकारिक बिलविना कुनै पनि भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन ग¥यो भने यो समस्या तत्काल नियन्त्रणमा आउन सक्छ । यो व्यवस्था विज्ञापन बोर्डको नियमावली ६ क (बुँदा १ र २) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंसिर ८, २०८२ मा नै सबै मन्त्रालयलाई यो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यान्वयन तहमा कमजोरीका कारण केही सरकारी कार्यालयहरूले अझै पनि मिडियाको बिलविना नै विज्ञापन एजेन्सीको बिलअनुसार नै भुक्तानी गरिरहेका छन् । वास्तविक समस्या यहीँ छ ।

सुशासनको अर्थ मिडियामा विज्ञापन रोक्नु होइन, बरु नियम उल्लंघन गर्ने अधिकारीमाथि कारबाही गर्नु हो । सुशासन भनेको दोषीलाई सजाय दिनु हो, पीडितलाई होइन । निजी क्षेत्रका मिडियाले आफ्नो भूमिका पूरा गर्दै भ्रष्टाचार उजागर गरेका छन्, मुद्दा उठाएका छन् र उच्च तहका अधिकारीसँग छलफल चलाएका छन् । तर, दोषीमाथि कारबाही हुनुको सट्टा निजी मिडियालाई नै नकारात्मक असर पार्ने काम भएको छ ।

नेपालका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरूमा मूलधारका मिडियाले सधैं महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । सरकारी मिडियाले सामाजिक परिवर्तनमा बोले पनि राजनीतिक वा शासकीय कमजोरीमाथि प्रहार गर्न सक्तैनन् । यस निर्वाचनमा पनि मिडियाले उठाएका मुद्दाहरू पछि सामाजिक सञ्जालमार्फत अझ व्यापक बनेका उदाहरण सर्वत्र छन् ।

मूलधारको मिडिया र विज्ञापन क्षेत्रले देशभर करिब चार लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । यदि, निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने नीति लागू भयो भने मिडिया बन्द हुँदैन, तर खर्च घटाउन बाध्य हुन्छ । यसको अर्थ करिब एक तिहाइ अर्थात १ लाख ३० हजार, मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्छन् । मिडिया त जेनतेन बाँच्छ तर नागरिकको रोजीरोटी गुम्छ ।

कोभिडपछि विज्ञापन बजार करिब ६० प्रतिशतले घटिसकेको छ । आर्थिक गतिविधि कम हुँदा कर्पोरेट विज्ञापनहरू घटेका छन् । त्यसमाथि अमेरिका–इरान द्वन्द्वलगायतका विश्व परिस्थितिका कारण न्युजप्रिन्ट र मसीको मूल्य करिब ५० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो दोहोरो दबाबका बीच सरकारी विज्ञापन रोक्नुले मिडिया उद्योगलाई गम्भीर संकटमा धकेलिने छ ।

अहिले बजारमा दुईवटा गम्भीर चिन्ता देखिएका छन् :

पहिलो, एउटा ‘ठूला मिडिया’ ले आफ्नो प्रभावको प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धी मिडियाहरूको आम्दानीको स्रोत नै सीमित गराउने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । ठूला मिडिया र अन्य मिडियाबीचको अन्तर घट्दै गएकोले प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउन उसको आम्दानीको मुहानलाई नै बन्द गर्ने कुचेष्टा भइरहेको आभास हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सबै मिडियालाई सबल बनाउनुपर्ने ठाउँमा बजारमा कुनै अमुक मिडियाको एकाधिकारलाई बलियो बनाउने वातावरण सिर्जना हुनु देशकै लागि पनि दुर्भाग्य सावित हुन पुग्ने सम्भावना छ ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको ह्रासका कारण अहिले कर्पोरेट विज्ञापनको परिमाण आफैं घटेको छ । वैधानिक रूपमै चलेका मिडियाहरूको टिक्ने प्रमुख आधारमध्ये सरकारी विज्ञापन अझै पनि प्रमुख आधार हो । यतिखेर मिडिया मुख्यतः तीन स्रोतमा निर्भर छ ः सरकारी विज्ञापन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञापन र युट्युब तथा फेसबुकजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मले पाउने आर्थिक प्रतिफल । यदि, कुनै मिडियाले सरकारी विज्ञापनविना चलिरहेको वा चल्न सक्ने दाबी गर्छ भने, त्यसको स्रोत पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । सबै मिडियाहरू आर्थिक संकटमा पर्दा कुनैकुनै मिडियाले भने आफूलाई आर्थिक रूपमा सबल देखाइरहेको छ भने ‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने आशंका हुनु स्वाभाविकै हो ।

दोस्रो, डिजिटल प्लेटफर्मको तीव्र विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रभाव असाध्यै बढेको छ । तपाईंको कार्यदलले यस क्षेत्रमा राम्रो दक्षता देखाएको छ, जुन प्रशंसनीय छ । नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ९० प्रतिशतको नजिक पुगेको छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता करिब १ करोड ६० लाखको हाराहारीमा भएको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि मूलधारका मिडियालाई कमजोर बनाइयो भने जनमत निर्माणको शक्ति सीमित हातमा केन्द्रित हुने खतरा बढ्छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संरचनाका लागि जोखिमपूर्ण हो । मिडियाको शक्ति चाहे त्यो परम्परागत होस् वा डिजिटल, केही व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुनु समाज र देशकै लागि शुभ संकेत होइन ।

यसले अर्को ठूलो प्रश्न पनि उठाउँछ, के यो निर्णय स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रसँग मेल खान्छ ?

मिडिया केवल सेवामात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग पनि हो । सरकारले आफ्ना मिडियालाई बलियो बनाउँदै निजी मिडियालाई कमजोर बनाउनु कत्तिको न्यायोचित छ ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
यो पत्र आलोचना होइन, व्यवस्थाप्रतिको गम्भीर चिन्ता र सुधारको आग्रह हो । मिडियालाई सशक्त बनाउनु भनेको लोकतन्त्र, सुशासन र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउनु हो । हामी तपाईंलाई यस नीतिमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछौं । प्रणाली सुधारौं, नियम कार्यान्वयनमा कडाइ गरौं, दोषीलाई कारबाही गरौं र पीडितलाई दण्डित गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौं । हामी सरकारसँग मिलेर देशको हितमा काम गर्न तयार छौं ।

भवदीय,
दिरेकलाल श्रेष्ठ