काठमाडौं ।
नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) ले वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयलाई अझ प्रभावकारी, सुदृढ र परिणाममुखी बनाउन सरकारलाई विस्तृत नीतिगत सुझाव दिएको छ।
संघले प्रधानमन्त्री तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमार्फत नेपालमा दिगो विकास, हरित अर्थतन्त्र, जलवायु न्याय र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
पत्रमा हाल मन्त्रालयअन्तर्गत वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय नियमन, प्रदूषण नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनजस्ता बहुआयामिक जिम्मेवारी एउटै संरचनाले वहन गरिरहेको भन्दै यसले कार्यक्षमता प्रभावित पारिरहेको जनाइएको छ।
संघका अनुसार नेपालमा करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ भने २३ प्रतिशतभन्दा बढी संरक्षित क्षेत्र रहेको छ। यसले जल, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र जलवायु प्रणालीमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको हुँदा वन क्षेत्रलाई केवल संरक्षणमा सीमित नगरी आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
वन क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक महत्व
संघले वन क्षेत्र नेपालको पर्यटन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गरेको छ। करिब ६० प्रतिशत विदेशी पर्यटक प्राकृतिक गन्तव्यका कारण नेपाल आउने तथ्य प्रस्तुत गर्दै वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने बताइएको छ।
त्यसैगरी, सामुदायिक वनमार्फत करोडौँ नागरिकको जीविकोपार्जन जोडिएको र काठ, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट उद्योग र रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना रहेको संघको भनाइ छ।
प्रमुख चुनौतीहरू
संघले वन अतिक्रमण, डढेलो, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, अवैध कटानी तथा तस्करी, मिचाहा प्रजातिको विस्तार, अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास र जलवायु परिवर्तनका बढ्दो जोखिमलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नेतृत्व
नेपालले युएनएफसीसीसी, पेरिस एग्रिमेन्ट, सिबिडी, युएनसीसीडी, साइट्स र रामसर कन्भेन्सनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको सन्दर्भमा ती दायित्व पूरा गर्न मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको संघले जनाएको छ।
नीतिगत सुझावहरू
संघले मन्त्रालयलाई छुट्टै र शक्तिशाली संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, O&M अध्ययन गरी चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउने, अनावश्यक दोहोरो संरचना हटाउने तथा कार्यक्षमता बढाउने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, वन पैदावारमा आधारित साना, मझौला र ठूला उद्योग प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण, हरित रोजगारी सिर्जना, इको–टुरिज्म र कार्बन व्यापारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संघले वन क्षेत्रलाई केवल संरक्षणको विषय नभई आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, जलवायु स्थायित्व र राष्ट्रिय पहिचानको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएको छ। साथै, प्रभावकारी मन्त्रालयमार्फत सशक्त नेतृत्व आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई नीतिगत तथा प्राविधिक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया