फर्केर हेर्दा: राजनीतिक भूकम्पमा थलिएको स्वास्थ्य क्षेत्र

काठमाडौं।

२०८२ साल नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सामान्य वर्ष रहेन । वर्षको शुरुआत सुधारका योजनासहित भएको थियो । तर, मध्यभागमा आएको राजनीतिक विस्फोटले स्वास्थ्य प्रणालीलाई गम्भीर संकटमा धकेल्यो । वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य क्षेत्रले पुनः उभिने प्रयास गरिरहेको देखिए पनि यसको संरचनागत कमजोरी स्पष्ट रूपमा उजागर भएको छ ।

२०८२ साललाई फर्केर हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले एकैसाथ आन्दोलन, अव्यवस्था, मानवीय सेवा र पुनर्निर्माण,चारवटै चरण पार गरेको देखिन्छ ।
वर्षको शुरुआतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सेवा सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विस्तार र बीमा कार्यक्रम सुदृढीकरण जस्ता योजना अघि बढाएको थियो । तर, यी योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नपाउँदै देश राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलियो ।

भदौ महिनामा सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर युवापुस्ताको असन्तुष्टि विस्फोट भयो । यही निर्णयले ‘जेनजी आन्दोलन’लाई जन्म दियो, जसले अन्ततः सरकार परिवर्तनसम्मको अवस्था सिर्जना ग¥यो ।
आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन मात्र ल्याएन, यसले स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित ग¥यो । भदौ २३ र २४ नेपालको स्वास्थ्य इतिहासमै सबैभन्दा गम्भीर आपत्कालीन अवस्थाका दिन बने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ती दुई दिनमा कम्तीमा ७८ जनाको मृत्यु र २ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणले पनि यो क्षति अझ ठूलो देखाएका छन् ।

घटनाको स्वरूप अचानक र व्यापक भएकाले अस्पतालमा एकैपटक सयौं घाइते पुगे । गोली लागेका, जलन भएका, टाउको र छातीमा गम्भीर चोट लागेका बिरामीको चापले काठमाडौंका प्रमुख अस्पतालमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भयो । बेड अभाव, चिकित्सकको कमी र उपकरणको सीमितताबीच उपचार सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । नियमित सेवा, ओपीडी, सर्जरी र परीक्षण, स्थगित गरिए । यो अवस्था भूकम्पपछिको आपत्कालीन अवस्थासँग तुलना गरियो ।

आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि देखियो । सिंहदरबार परिसरमा भएको आगजनी र तोडफोडले मन्त्रालयका भौतिक संरचना, कागजात र प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्यो । मन्त्रालय अहिले सिंहदरबारभित्र र बाहिर सरुवा लिएको अवस्थामा सञ्चालित छ ।

मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि क्षति बढ्नुमा सरकारको तयारी अभाव प्रमुख कारण रहेको औंल्याएको छ । यसले नेपालमा आपत्कालीन स्वास्थ्य तयारी प्रणाली प्रभावकारी नरहेको गम्भीर कमजोरी उजागर ग¥यो ।

राजनीतिक उथलपुथलको प्रत्यक्ष असर नागरिकको स्वास्थ्यमा देखियो । आन्दोलनका कारण धेरै दिन अस्पताल सेवा अवरुद्ध भयो । औषधि आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भयो । ग्रामीण क्षेत्रका बिरामी उपचारबाट वञ्चित भए । विशेष गरी दीर्घरोगी, गर्भवती महिला र वृद्ध नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए ।
मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ठूलो असर देखियो । अध्ययनले आन्दोलनले डर, तनाव, आघात र मानसिक अस्थिरता बढाएको देखाएका छन् । बालबालिका र युवामा देखिएको मानसिक असरले नेपालको मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पारिदियो ।

यस्तो संकटबीच पनि स्वास्थ्यकर्मीले देखाएको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । देशभरका अस्पतालले २४ घण्टा आपत्कालीन सेवा सञ्चालन गरे । घाइतेको निःशुल्क उपचार गरे । रक्तदान अभियान सञ्चालन गरे । काठमाडौंका अस्पतालमा एकैदिन सयौंं घाइतेको उपचार गरियो । स्वास्थ्यकर्मीले अत्यन्त दबाब र जोखिमबीच पनि सेवा निरन्तर राखे । यसले संरचना कमजोर भए पनि स्वास्थ्यकर्मीको समर्पण बलियो छ भन्ने प्रमाणित ग¥यो ।

आन्दोलनको परिणामस्वरूप तत्कालीन सरकार पतन भयो र नयाँ राजनीतिक नेतृत्व उदय भयो । नयाँ अन्तरिम सरकारले पुनर्निर्माण र स्वास्थ्य सेवा पुनःसञ्चालनमा ध्यान केन्द्रित ग¥यो । सरकारले घाइतेको निःशुल्क उपचार, पुनर्वास कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवा पुनःसञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा ग¥यो ।
तर, पुनर्निर्माण प्रक्रिया अपेक्षाकृत ढिलो देखियो । आन्दोलनले देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति गरायो । सरकारी विवरणअनुसार ५ सय ८६ मिलियन डलरभन्दा बढी क्षति भयो । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट र पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पा¥यो ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका केही प्रयास भएका छन् । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, सेवा सुधार कार्यक्रम र अनुसन्धानमा जोड दिइएको छ । यसै वर्ष नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दै तथ्यांकमा आधारित स्वास्थ्य नीति आवश्यक रहेको सन्देश दियो । तर, नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै कायम छ ।

२०८२ सालले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका गहिरा संरचनागत समस्या स्पष्ट देखायो । जनशक्ति अभाव, विशेष गरी चिकित्सक र नर्सको विदेश पलायन, अझै प्रमुख चुनौती रहेको छ । पूर्वाधारको कमी, उपकरण मर्मत अभाव, आईसीयू र ट्रमा सेवाको सीमितता जस्ता समस्या आन्दोलनका बेला झन् स्पष्ट देखिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नागरिक अनुभवको दृष्टिले हेर्दा विगत वर्षभन्दा २०८२ साल मिश्रित रह्यो । एकातिर आपत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी देखियो भने अर्कोतर्फ सामान्य अवस्थामा सेवा अव्यवस्थित रहेको गुनासो व्यापक रह्यो । नागरिकले संकटका बेला अस्पतालले सेवा दिएको अनुभव गरे, तर नियमित समयमा उपचार नपाउने समस्या यथावत् रह्यो । यसले स्वास्थ्य प्रणालीको असन्तुलन उजागर गरेको छ ।

यो वर्षले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता सीधै स्वास्थ्य संकटमा रूपान्तरण हुन्छ । आन्दोलनले स्वास्थ्य संरचना नष्ट ग¥यो, सेवा अवरुद्ध ग¥यो र नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित ग¥यो । तर, यही संकटले स्वास्थ्य प्रणालीका कमजोरी पनि स्पष्ट देखायो, जसले सुधारको अवसर दिएको छ ।

२०८२ सालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य क्षेत्र पुनःस्थापनाको चरणमा छ । सरकारले सुधारका संकेत दिएको छ तर कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यो सरकारले पहिला दरबन्दी मिलान, त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीको काज फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । चिकित्सकको आत्मबल बलियो भए मात्र स्वास्थ्य सेवा चुस्त र दुरुस्त हुन्छ । विज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी जहाँ बिरामी, उपकरण र अस्पताल छ, त्यही हुनुपर्छ ।

आगामी वर्षमा आपत्कालीन स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ नगरिए, जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार नगरिए, पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिइए पुनः यस्तै संकट दोहोरिन सक्ने खतरा छ ।
२०८२ साल नेपालको स्वास्थ्य इतिहासमा आन्दोलन, अव्यवस्था र पुनर्निर्माणको वर्षका रूपमा स्मरण हुनेछ । यो वर्षले देखाएको छ, नीति र योजना मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, संकट सहन सक्ने स्वास्थ्य प्रणाली नै वास्तविक शक्ति हो । अबको चुनौती स्पष्ट छ, संकटबाट सिक्ने कि पुनः त्यही गल्ती दोहो¥याउने ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि २०८२ साल नीतिगत निरन्तरता, केही साहसिक सुधारका प्रयास र संरचनागत चुनौतीबीच गुज्रिएको वर्षका रूपमा इतिहासमा लिपिबद्ध भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच’लाई केन्द्रमा राखेर यो वर्ष धेरै उतारचढाव देखिए ।
सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कूल बजेटको करिब ५ दशमलव ८ प्रतिशत हिस्सा विनियोजन गरियो । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव (१० प्रतिशत) भन्दा कमै थियो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य बनाउने र यसलाई सरकारी अस्पतालको सेवा सुदृढीकरणसँग जोड्ने नीति लिइयो । बीमाको भुक्तानी प्रणालीलाई अनलाइन र पारदर्शी बनाउन उपचार गरेकै दिन दाबी गर्ने नीति पूर्ण रूपमा लागू गरियो । असोजसम्ममा देशभरका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरियो ।
राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा यो वर्ष तीन पटक परिवर्तन देखियो ।

वैशाख–भदौ वर्षको शुरुआती चरणमा मन्त्रालयले पुराना योजना कार्यान्वयनमा जोड दियो । असोज–चैत नयाँ नेतृत्वको आगमनसँगै ‘स्वास्थ्य सेवा सुधार कार्ययोजना–२०८२’ सार्वजनिक गरियो । चैतमा पुनः नयाँ सरकार गठनसँगै चिकित्सकको काज फिर्तासँगै राजीनामा थमाउने क्रम बढ्यो ।
सचिवको भूमिकामा मन्त्रालयका दुई सचिव (प्रशासन र स्वास्थ्य) बीचको समन्वयमा केही सुधार देखिए पनि कर्मचारी सरुवा–बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप भने कायमै रह्यो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले यो वर्ष ‘तथ्यमा आधारित नीति निर्माण’मा ठूलो फड्को मा¥यो ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ः २०८२ जेठको अन्तिम साता काठमाडौंमा आयोजित सम्मेलनले आगामी १० वर्षको अनुसन्धान प्राथमिकता निर्धारण ग¥यो ।
नसर्ने रोगको तथ्याङ्क ः परिषद्ले मुटुरोग, मधुमेह र क्यान्सरको पछिल्लो अवस्थाबारे बृहत् राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो, जसले बजेट विनियोजनमा सहयोग पु¥यायो । नेपाल चिकित्सक संघले यो वर्ष ‘कार्यस्थलमा सुरक्षा’ र ‘श्रमको उचित मूल्य’का लागि सशक्त आवाज उठायो ।

सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन : चिकित्सकमाथि हुने आक्रमणमा शून्य सहनशीलता अपनाउन सरकारलाई दबाब दिइयो । मङ्सिरमा भएको एक घटनापछि सरकारले सबै ठूला अस्पतालमा ‘सुरक्षा फोकल पोइन्ट’ स्थापना गर्ने सम्झौता ग¥यो ।

सामूहिक सौदाबाजी : चिकित्सकको कार्यघण्टा र ओभरटाइम भत्ताका विषयमा मन्त्रालय र संघबीच ऐतिहासिक १० बुँदे सहमति ।
औषधि व्यवस्था विभागले यो वर्ष केही साहसिक कदम चाल्यो । जेनेरिक प्रिस्केप्सन ः डाक्टरले औषधिको ब्रान्ड नाम नभई जेनेरिक (साधारण) नाम लेख्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय ग¥यो ।

अनलाइन औषधि पसल : अनलाइनबाट औषधि बिक्री गर्ने फर्मलाई अनिवार्य दर्ता र मापदण्डमा ल्याउन नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।
गुणस्तर नियन्त्रण : बजारमा रहेका कमसल औषधिको पहिचानका लागि ‘पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स’लाई तीव्रता दिँदै १ सयभन्दा बढी औषधिका ब्याच फिर्ता गराइयो ।

नेपालले यस वर्ष स्वास्थ्य कूटनीतिमा राम्रो सक्रियता देखायो । दक्षिण एसियाली स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय बैठक ः साउनमा काठमाडौंमा आयोजित बैठकले ‘जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य’ सम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्र जारी ग¥यो ।

दातृ निकायको सहयोग : यूएसएआईडीले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यका लागि ५ अर्ब बराबरको नयाँ सहयोग सम्झौता (भदौ) ग¥यो। विश्व बैंकले स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग ग¥यो । गाभीले एचपीभीलाई नियमित खोप तालिकामा समावेश गर्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग ग¥यो।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल ः कलेजो प्रत्यारोपण सेवालाई नियमित र सुलभ बनाइयो । वीर अस्पताल : ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नका लागि छुट्टै ओपीडी काउन्टर र बेडको संख्या वृद्धि गरियो । टेलिमेडिसिन सेवालाई देशभरका दुर्गम जिल्लासँग जोडियो ।

गंगालाल हृदय केन्द्र : बालबालिकाको मुटुको शल्यक्रिया सेवालाई प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने सम्झौता भयो ।

डिजिटल हेल्थ कार्ड : प्रमुख सरकारी अस्पतालमा डिजिटल हेल्थ कार्ड सुरू गरियो, जसले बिरामीको पुर्जा हराउने समस्या समाधान ग¥यो । मानसिक स्वास्थ्य : पालिकास्तरमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र स्थापना गरियो ।

मृगौला उपचार : देशभरका थप १० केन्द्रमा निःशुल्क डायलासिस सेवा विस्तार गरियो । धेरै सुधारका बाबजुद केही कार्य अधुरै रहे ।

संघीय स्वास्थ्य ऐन : राजनीतिक अस्थिरता र दलीय असहमतिले संसद्बाट पारित हुन सकेन ।

दरबन्दी पुनरावलोकन : २०७० सालदेखिको पुरानो दरबन्दीमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बजेट अभाव देखाउँदै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएन ।

गुणस्तरीय औषधि उत्पादन : स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति भए पनि कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता र नीतिगत अस्पष्टताले लक्ष्य भेटिएन ।

बीमाको दायरा : अझै ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बीमाबाहिर रहेको छ र निजी अस्पतालसँगको समन्वय अभाव छ ।

२०८२ साल नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ‘पूर्वाधार निर्माण र प्रविधिमैत्री बन्ने वर्षका रूपमा रह्यो । तर, दक्ष जनशक्तिको पलायन (ब्रेन ड्रेन) रोक्न र ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पु¥याउन अझै ठूलो मेहनत आवश्यक छ ।

मन्त्रालयले चैतको अन्तिम साता गरेको समीक्षाअनुसार आगामी २०८३ साललाई ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति व्यवस्थापन वर्ष’का रूपमा मनाउने संकल्प गरिएको छ । २०८२ सालमा गरिएका वैदेशिक सम्झौता र नीतिगत निर्णयको इमानदार कार्यान्वयन नै आगामी वर्षको सफलताको कडी हुनेछ ।