वर्तमान सरकार र सुशासनको मार्गचित्र

नेपालको राजनीतिक इतिहास सधैँ परिवर्तनशील र अस्थिर रहँदै आएको छ । तर २०८२ चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र साहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएसँगै नयाँ युगको शुरुवात भएको छ । उनी नेपालका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री हुन् र उनी ¥यापरबाट राजनीतिज्ञ बनेका युवा नेताका प्रतिनिधि हुन् । उनको पार्टीले २०८२ फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनमा २७५ सिटमध्ये १८२ सिट जितेर ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त गरेको थियो । यो निर्वाचन जेनजी पुस्ताको गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछिको परिणाम हो । जसले पुराना दलहरूलाई भ्रष्टाचार र अक्षमताको आरोपमा पराजित ग¥यो । वर्तमान सरकार रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार हो । यो नेपालको संघीय संसदीय गणतन्त्रको इतिहासमा विरलै देखिएको स्थिरता हो । प्रधानमन्त्री बालेन साहले निर्वाचनअघि नै भ्रष्टाचारविरोधी, युवा रोजगारी, डिजिटल सुशासन र नागरिक केन्द्रित विकासको एजेन्डा बोकेका थिए । उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको पूर्वमेयरको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा सडक, फोहोर व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रशासनको अभ्यास गरिसकेका थिए । अब राष्ट्रिय स्तरमा उनी सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेका छन् । यो सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई सम्बोधन गर्दै सुशासनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ । यो सरकारले हालै सुशासन मार्गचित्र र सयबुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ, जसले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सुशासन मार्गचित्र–२०८२ नेपालको शासकीय इतिहासमा एउटा कोसेढुंगा हो । यो लामो प्रतिवेदन जसमा विभिन्न किसिमका सुधार र क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ । यो प्रतिवेदन अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २०८२ पुस १४ मा गठित १५ सदस्यीय समितिले तयार पारेको हो । सो समितिको संयोजक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की थिए । यसका सदस्यहरूमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, जेनजी प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधि थिए । समितिले चैत ३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो र चैत १५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । यो मार्गचित्र जेनजी आन्दोलनको प्रत्यक्ष परिणाम हो । भदौ २०८२ मा युवाहरूले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र अक्षम शासनविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । जसले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारलाई हटाएको थियो । सो आन्दोलनकारीले माग गरेका थिए– भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, पारदर्शी सेवा प्रवाह, जवाफदेही र नागरिक केन्द्रित शासन । जुन मार्गचित्रले यी मागहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन समाधान प्रस्ताव गरेको छ । यो कुनै साधारण नीति दस्तावेज होइन, यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, चुस्त, मितव्ययी र समावेसी बनाउने दरिलो कदमको रुपमा खडा भएको हो ।

यस मार्गचित्रको मुख्य उद्देश्य तीनवटा रहेका थिए । जसमा पहिलो भ्रष्टाचारको जोखिम पहिचान र रोकथाम, दोस्रोमा प्रशासनिक पुनर्संरचना र दोहोरोपना हटाउने अनि तेस्रोमा नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहको सरलीकरण एवं डिजिटल रूपान्तरण गर्ने रहेको छ । सोही प्रतिवेदनले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरूको विश्लेषण गरेको छ । यसले व्यवस्थापिका (संसद्) र न्याय प्रशासनको सुधारमा पनि सुझाव दिएको छ । यसको मुख्य सिफारिसहरूमा करिब एक दर्जन सार्वजनिक संस्थान खारेज वा पुनर्गठन, २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन र संरचनात्मक सुधारमा जोड दिइएको छ । एक पक्षलाई मात्र लक्षित गरेर सुशासन हुँदैन भन्ने सन्देश प्रतिवेदनको मूल मर्म हो । सुशासन भन्नाले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधिको शासन, जनसहभागिता, समावेशिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको संयोजनलाई जनाउँछ । यसले नागरिकको विश्वास जित्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र विकासलाई दिगो बनाउने उद्देश्य राख्छ । नेपालको संविधानले पनि सुशासनलाई मूल मर्मको रूपमा आत्मसात् गरेको छ । तर यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार र नागरिक सचेतना आवश्यक हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन साहको सरकारले सुशासन मार्गचित्रलाई आफ्नो कार्यसूचीको केन्द्रमा राखेको छ । निर्वाचनअघि बालेनले ¥याप गीतमार्फत नै परिवर्तनको समयको सन्देश दिएका थिए । उनको रास्वपा पार्टीको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ई–गभर्नेन्स, युवा रोजगारी र पारदर्शी प्रशासन मुख्य थिए । मार्गचित्रको प्रकाशनसँगै यो सरकारले तत्काल कार्यान्वयन शुरु गर्न सक्ने आधार तयार भएको छ ।

वर्तमान सरकारको मुख्य विशेषता के हो भने यो पुराना दलहरूको गठबन्धनबाट मुक्त छ । यसर्थ रास्वपाले स्वतन्त्र र युवा केन्द्रित छवि बनाएको छ । प्रधानमन्त्री साहले शपथग्रहणपछि पहिलो सन्देशमा नै सुशासन, रोजगारी र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिए । मार्गचित्रले प्रस्ताव गरेका क्रियाकलापमध्ये प्राथमिकता प्राप्त एकसयवटा कार्यसूची मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना छ । यसमा डिजिटल सेवा प्रवाह, सहकारी सुधार, बजेट प्रणालीको पुनर्संरचना र सार्वजनिक संस्थानको सुशासन नीति समावेश छन् । त्यसरी नै मार्गचित्रका मुख्य स्तम्भहरू र व्यावहारिक सुझावहरूमा भ्रष्टाचारलाई शासनको मुख्य चुनौती मानेको छ । यसले जोखिम पहिचान प्रणाली, सम्पत्ति छानबिन र एकीकृत अनुसन्धान संयन्त्रको सिफारिस गरेको छ । वर्तमान सरकारले यो क्षेत्रमा तत्काल कदम चाल्न सक्छ । जस्तै– उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्ने, भ्रष्टाचार मुद्दामा समयबद्ध सुनुवाइ र डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली पनि हो । फलतः संघीयतापछि दोहोरो संरचना बढेको छ । मार्गचित्रले अनावश्यक संस्थान खारेज, पद र प्रक्रियामुखीबाट परिणाममुखी प्रशासनमा रूपान्तरणको सुझाव दिएको छ । यसले कर्मचारी सरुवा, पदोन्नति र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पारदर्शी प्रणालीको माग गरेको छ ।

बालेन सरकारले यो सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सक्छ । नागरिकले दैनिक भोग्ने ढिलासुस्ती, घुस र झन्झटलाई सम्बोधन गर्न मार्गचित्रले एक अनलाइन एक सेवा मोडेल प्रस्ताव गरेको छ । पासपोर्ट, नागरिकता, जग्गा दर्ताजस्ता सेवा पूर्ण डिजिटल बनाउने । वर्तमान सरकारको काठमाडौँ अनुभव यहाँ उपयोगी हुन्छ । त्यस्तै डिजिटल सुशासन र ई–गभर्नेन्समा मार्गचित्रले विद्युतीय शासनलाई मुख्य आधार मानेको छ । नागरिक एप, ब्लकचेन आधारित ट्रान्सपरेन्सी र एआई प्रयोग गरी सेवा प्रवाहको सिफारिस छ । यो क्षेत्रमा नेपालले भारत र इन्डोनियाको मोडेल अपनाउन सक्छ । जुन प्रतिवेदनले परिणाममुखी बजेट, राजस्व प्रणालीको सुधार र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको जोड दिएको छ । सहकारी क्षेत्रको सुधार पनि यसमा समावेश छ, जसले युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिन्छ । यसमा पनि व्यवस्थापिका र न्याय प्रशासन सुधारलाई क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै लैजाने तय भएको छ । त्यसमा संसद्को कार्यशैली, विधेयक निर्माण र न्यायालयमा ढिलासुस्ती हटाउने सुझाव छन् । यो सुधारले समग्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ ।

सुशासन मार्गचित्र उत्कृष्ट दस्तावेज हो तर कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हो । नेपालमा विगतमा दर्जनौं प्रशासन सुधार प्रतिवेदन आए तर धेरैजसो फाइलमा सीमित रहे । वर्तमान सरकारको बहुमतले कानुनी र नीतिगत सुधार सजिलो बनाएको छ तर राजनीतिक संस्कृति, कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोध र स्रोत अभावले बाधा पु¥याउन सक्छ । सम्भावना भने उज्ज्वल छ । बालेन साहको युवा नेतृत्व, आरएसपीको नयाँ छवि र जेनजीको समर्थनले यो सरकारलाई जनआन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्न दबाब दिइरहेको छ ।

यदि मार्गचित्रलाई ५ बर्से कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरी मापनयोग्य सूचकांकसहित लागू गरियो भने नेपालले सुशासनको नयाँ मोडेल प्रस्तुत गर्न सक्छ । यसले विदेशी लगानी, पर्यटन र युवा आत्मविश्वास बढाउँछ ।

सुशासन मार्गचित्र–२०८२ ले एउटा सकारात्मक आशा जगाएको छ । तर, विगतका अनुभवहरूले भन्छन् कि नेपालमा नीति खराब छैनन्, नियत र कार्यान्वयनमा खोट छ । यदि वर्तमान सरकारले साँच्चै नै डेलिभरीलाई केन्द्रमा राखेर, राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठी यो मार्गचित्र लागू गर्न सकेमा नेपालको राजनीतिक र आर्थिक भविष्य उज्ज्वल छ ।

मुलुकको वर्तमान सरकारले ल्याएको सुशासन मार्गचित्र–२०८२ ले एउटा सकारात्मक आशा जगाएको छ । तर, विगतका अनुभवहरूले भन्छन् कि नेपालमा नीति खराब छैनन्, नियत र कार्यान्वयनमा खोट छ । यदि वर्तमान सरकारले साँच्चै नै डेलिभरीलाई केन्द्रमा राखेर, राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठी यो मार्गचित्र लागू गर्न सकेमा नेपालको राजनीतिक र आर्थिक भविष्य उज्ज्वल छ । सुशासन केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन, यो नागरिकको सचेतना र खबरदारीमा पनि निर्भर गर्दछ । जबसम्म नागरिकले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग भई गलत कार्यको विरोध गर्दैनन्, तबसम्म सुशासनको जग बलियो हुन सक्दैन । वि.सं. २०८२ नेपालको इतिहासमा एउटा सुधारको वर्ष बन्न सकोस् भन्ने नै आम नेपालीको चाहना हो ।

सरकारले आफ्नो पहिलो सय दिनमै ठोस काम गर्ने बाचा गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले प्रशासनिक ढाँचा परिवर्तन, मन्त्रालय घटाउने, भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही, विद्यार्थी राजनीति अन्त्य र महिलाहरूका लागि निःशुल्क ब्लू बस सेवा सञ्चालनजस्ता कामहरू अघि बढाउने योजना बनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । तर, यी सबै उपलब्धिहरूको बाबजुद, सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेको निर्वाचनका बेला गरिएका आर्थिक बाचाहरू पूरा गर्नु हो । रास्वपाले पाँच वर्षभित्र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, जीडीपीलाई एकसय अर्ब डलर पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, राष्ट्रको हालको आर्थिक संरचना, जुन रेमिट्यान्स (जीडीपीको करिब २० देखि २५ प्रतिशत) र अर्ध–आधुनिक कृषिमा टिकेको छ । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न अत्यन्तै कठिन देखिन्छ । विदेशी लगानीको वातावरण, ऊर्जा क्षेत्रको विश्वसनीयता र निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

निचोडमा भन्नुपर्दा, नेपालको वर्तमान सरकार र सुशासन मार्गचित्र एक–अर्काका पूरक हुन् । मूलतः बालेन साहको सरकारले यो मार्गचित्रलाई आफ्नो कार्यकालको मार्गदर्शक बनाउन सक्छ भने मार्गचित्रले सरकारलाई स्पष्ट दिशा दिन्छ । यो दुवैले मिलेर देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त, समृद्ध र नागरिक केन्द्रित राष्ट्र बनाउने अवसर छ । देशको वर्तमान सरकार सुशासन स्थापना गर्ने अवसर र चुनौती दुवैको सामना गरिरहेको छ । अतः संविधानले दिएको अधिकार र संरचनालाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ । यसर्थ सुशासन कुनै एक दिनमा प्राप्त हुने उपलब्धि होइन, यो निरन्तर सुधार, प्रतिबद्धता र सहकार्यको परिणाम हो । अपितु राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुदृढीकरण र नागरिक सहभागिताको माध्यमबाट मात्र मुलुकले सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । अन्ततः सुशासन नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आधार पनि हो ।