सुशासनको ‘टेस्ट केस’मै सरकार अलमलमा

उच्च पदस्थका लुकाइएको सम्पत्ति भेटिएला ?

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पदभार ग्रहण गरेकै दिन स्वीकृत गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्यसूचीको एउटा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि निर्धारित समय सकिँदासमेत समिति गठन हुन नसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री शाह १३ चैतमा नियुक्त भएसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै सयबुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लुकाइएको सम्पत्ति छानबिन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित शक्तिशाली समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । तर, घोषणा भएको १६ दिन बितिसक्दा पनि सो समिति गठन नहुनुले सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकारले कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समेटेर उच्चस्तरीय समिति बनाउने जनाएको थियो । तर, प्रक्रिया अघि नबढ्दा सरकार आफैं अलमलमा परेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले पनि प्रशासनिक तहमा यस विषयमा ठोस जानकारी नभएको र १५ दिन बितिसक्दासमेत छानबिन समिति गठन हुन नसकेको स्वीकार गरे । ‘यो राजनीतिक तहबाटै टुंगो लाग्ने विषय हो, सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको हुनुपर्छ’ –उनले बताए ।

समिति गठनमा भएको ढिलाइले सुशासनप्रति सरकारको प्राथमिकता कमजोर बन्दै गएको संकेत दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । किनकि, यही समितिमार्फत विगतका उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको थियो । सरकारको प्रारम्भिक योजनाअनुसार पहिलो चरणमा २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१÷६२ सम्मका पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँच गरिने उल्लेख छ । समितिले प्रमाणमा आधारित, पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने तथा सो सिफारिस कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाइने दाबी गरिएको थियो ।

तर, विगतदेखि नै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जन भएको आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा यस्तो समिति गठनमै ढिलाइ हुनु स्वयंमा शंका उत्पन्न गर्ने विषय बनेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार हजारौं व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नु जटिल र समयसाध्य काम भए पनि ठोस रणनीति र प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढे परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ ।

विशेषज्ञहरूले ठूला आर्थिक अपराध, चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड र शंकास्पद सम्पत्ति आर्जनका केसहरूलाई आधार बनाएर छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्न सुझाव दिएका छन् । यसो गर्दा परिणाममुखी उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

सम्पत्ति छानबिन समिति गठनमा भएको ढिलाइले सरकारको सुशासन अभियानको सुरुवातमै गम्भीर सन्देश दिएको छ— प्रतिबद्धता घोषणा गर्न सजिलो छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने इच्छाशक्ति नै वास्तविक परीक्षा हो ।