विद्यार्थी संगठनको चेतावनी : युनियन खारेज गर्ने कल्पना पनि नगरे हुन्छ

काठमाडौं

विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त रूपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । उनीहरूले विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने कल्पना नगर्न चेतावनी दिँदै थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले सयबुँदे सूचीमार्फत विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । सरकारले राजनीतिमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन खारेज गरी विद्यार्थी काउन्सिल बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयलगत्तै विद्यार्थी संगठन आन्दोलित भएका छन् । चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग भेटघाट गर्ने, ३० गतेदेखि २०८३ साल वैशाख ४ गतेसम्म ७७ जिल्लाका कलेजहरूमा स्ववियु एकाइ तथा जिल्लाहरूको आयोजनामा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले राजनीतिकमार्फत परिवर्तन ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने विद्यार्थी संगठन खारेज भए कडा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

संघर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत वैशाख ५ गते पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया, वैशाख ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म प्रचारप्रसारसहित कलेजमा ब्यानर राख्ने, पर्चा बाँड्ने, विभिन्न प्रतियोगिता वक्तृत्वकला, वादविवाद, गीत, गजल, दोहोरी, पप ब्याटल, नृत्य, सडक नाटक, फ्ल्यास मोब आयोजना गर्ने, भित्ते चित्रहरू प्रदर्शन गर्दै प्रत्येक कलेजमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने जनाएको छ ।

११ गते हरेक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र दिने र १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम रहेको छ । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले आन्दोलनका कार्यक्रममा सबै विद्यार्थीलाई सक्रियताका साथ सहभागी हुन अपिल गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले संगठन खारेज गर्ने अडान लिए देशभर कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘२०३६ देखि ०६३ सालको आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनले खेलेको भूमिका बेवास्ता गरे त्यसको गम्भीर परिणाम हुनेछ ।’

आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार वैशाख १५ गते काठमाडौं उपत्यकामा बालुवाटारसहित देशभरि कापी–कलमसहितको प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ । आन्दोलनसँगै संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले सरकारसँग ७ बुँदे माग राखेको छ । नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे सरकारको धारणासमेत माग्दै विद्यार्थी सङ्गठनले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले नेपाली जनता दैनिक उपभोग्य वस्तु, यातायातजस्ता क्षेत्रमा महँगीको मारमा परेको हुँदा तत्काल महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ ।

विश्वविद्यालयका लागि समर्पित सर्भर तथा डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण र विश्वविद्यालयमा प्रविधि एकीकरणको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने माग विद्यार्थी संगठनहरूले राखेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनको माग छ ।

३ महिनाभित्र सबै विश्वविद्यालयको परीक्षाफल प्रकाशन र मौका परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सबै विश्वविद्यालय, क्याम्पस र शिक्षण संस्थाहरूका पुराना र जीर्ण भौतिक संरचनाहरूको यथाशीघ्र पुनः निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग विद्यार्थी संगठनहरूले राखेका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी उक्त आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने पनि माग पनि विद्यार्र्थी संगठनहरूले राखेका छन् । आफ्ना मागहरू सरकारले कार्यान्वयन नगरेमा सशक्त आन्दोलन गर्ने विद्यार्र्थी संगठनका नेताहरूले बताएका छन् ।