छाया सेन्टरको मुद्दा सर्वोच्चमा घुमेको घुम्यै

काठमाडौं ।

१३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छायादेवी सन्टेरको गुठीको जग्गा अतिक्रमणको विषय राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा फेरि एकचोटि चर्चाको विषय बनेको छ ।

पटक–पटक पेशी तोकिँदै पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । २०८१ साल पुस ४ गते पूर्ण इजलासमा पठाइएको सो मुद्दाको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । वैशाख ११ गते, असार १९ गते, २०८२ असार २६ गते बिहीबार र पछिल्लोपटक चैत्र २८ गते विहीबार गरी चार पटक पेशीको सूचीमा परे पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि मुद्दाको सुनुवाई निरन्तरपछि धकेलिँदै आएको छ । यसरी भूमाफियाले सार्वजनिक गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरी ठड्याइएको छाया सेन्टरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा घुमेको घुम्यै छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको गुठीको जग्गा संरक्षणसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा निरन्तर ढिलाइ हुँदै जाँदा ‘ढिलो न्याय, न्याय होइन’ भन्ने प्रतिक्रियादेखि सांसदहरूदेखि सम्पदा अभियन्तासम्मले छिटो र निष्पक्ष फैसला गर्न दबाब बढाएका छन् । यस विषयमा सांसद्हरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । संसद्को अधिवेशनका दौरान रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले छाया सेन्टरको जग्गा कहिले फिर्ता हुन्छ भनी प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।

५२ जना संवैधानिक निकायको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ढिलो फैसला भएको आत्मालोचना गर्नुपर्ने भनी राखेको रायलाई यस सन्दर्भ केलाउँदै यस मुद्दाको फैसला सुनाउन अब ढिलाइ गर्न नहुने मत बलियो बन्दै गएको हो । सर्वोच्च अदालतले आठ वर्ष भन्दा पुरानो मुद्दाको फैसला शून्यमा झार्ने क्रम चलिरहेको अवस्थामा गुठीको जग्गा जोगाउने सम्बन्धित यस मुद्दाको फैसला चाँडै टुंग्याउनुपर्ने सम्पदा अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं महानगर–२६, ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिच्याइँ गर्दै पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित ‘शक्तिशाली’ ४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छाया सेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले न्यायालय गुहारेका थिए । कित्ता नं १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पाण्डेले छायादेवी कम्पलेक्स बनाई २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो ।

बैंकर पाण्डेले ठमेल भगवान् बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा १५ थान मुद्दा दायर गरिएको थियो । २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतले सो मुद्दा दायर गरेका थिए । ९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, ५ पटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतले २०८१ माघ २२ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । अदालतले सबै मुद्दा एक साथ राखेर हेरेको थियो ।

गुठी संस्थानले ठमेलस्थित कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा जवाफ पठाएसँगै छाया सेन्टरको भविष्य संकटमा परेको छ । सर्वोच्चको आदेशले छाया सेन्टरले ओगटिएको जग्गामात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे जति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत वि.सं १९६५ को साविक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएसँगै छाया सेन्टरले गरेको अतिक्रमण गर्नेहरूको तर्क कमजोर बन्दै गएको थियो ।

२०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो । नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १६७ र पोखरीको डिल १०४४ कायम भएको थियो । त्योभन्दा अघि पोखरी र पोखरीको डिल १८३ कायम गरिएको थियो । साविक लगतअनुसार सो जग्गा श्री सिंहसार्थबाहु गरुण भगवान्को नाममा रहेको थियो । नापीपछि कित्ता नं १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ । विसं २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन पुर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ । गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । यस्तै, २०४४ मंसिर २३ गते सरकारको नाममा दर्ता भएपछि जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । जग्गाधनीको नाम ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख छ ।

विसं १९६५ को सेस्तामा साढे २६ रोपनी क्षेत्रफल देखिन्छ । स्थानीयले वार्षिक १ सय २५ रुपियाँ विक्रमशील महाविहार गुठीलाई दिएर पोखरी भाडामा लिएका थिए । वि.सं १९७७ मा जनरल केशरशमशेरले आफ्नो दरबारको शोभा बढाउन विहारलाई १ सय २५ रुपियाँ भाडा दिएर सो पोखरी कब्जा गरे । केशरशमशेरका छोरा केयुरशमशेरले पोखरीको केही भागमा धान रोप्ने प्रयास गरेपछि त्यतिबेला विहारका गुठियारले विरोधमात्र गरेनन्, ०२७ मा अदालतमा धर्मलोपको मुद्दासमेत लगाए । २०३३ मा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा पोखरी र डिल कायम गरिदियो तर पनि पाँडे समूहले ललितानिवासजस्तै उक्त जग्गा कब्जामा लिएका हुन् । विसं २०३९ मा केयुरशमशेरले गरुड भगवान्को दर्तावाल मोहीमा दर्ता गराए । सोही मोहियानीको आधारमा सो कित्तालाई विभाजन किता नम्बर ९६९६ सुधा पौड्याल, १६१७ विणा पौड्याल र १६१८ आफूलाई बाँडेको थियो ।

त्यसलाई पुष्टि गर्न अनेक प्रयास गरिएको देखिन्छ । २०४२ मा पोखरीको सट्टा सिम खाई विहार गुठियार र कर्मचारीले कुत लिएका थिए । तर, गुठी संस्थानको फिल्ड बुकमा नै पोखरी कायम गरिएको थियो । गुठी संस्थानले पोखरीलाई सिम बनाउने गुठियारलाई कारवाहीसमेत गरेको थियो । २०४४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सार्वजनिक पोखरी कायम गरेको निर्णय अहिलेसम्म श्रेस्तामा कायमै छ ।

२०४९ मा केयुरशमशेरको निधनपछि उहाँको नामको कित्ता नम्बर १६१८ पत्नी अम्बिका राणाको नाममा सारियो भने अरू दुई कित्ताको जग्गा अम्बिकाका दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा सारिएको थियो । २०४७ मा आएर अम्बिका र शंकरप्रसादले सो जग्गा रैतानीमा परिणत गराए । तर, गुठी संस्थानले पोखरी रैतानी गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गरिदिएको थियो । रैतानी बदरविरुद्ध २०४७ मै राणा र शाह जिल्ला अदालत गए । पुनरावेदनले ०५३ मा गुठी निर्णय बदर गरे पनि सो मुद्दाको किनारा लाग्न सकेन । किनभने गुठियारले राणाविरुद्ध ०५५ मा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

अम्बिका राणाले २०६२ मा मुद्दा हाल्नेमध्ये केही गुठियारलाई प्रभावमा पारी पोखरीको हकदाबी छाड्ने मिलापत्र गर्नुभयो । त्यसवापत विहार गुठीलाई १ करोड ५० लाख र चार आना जग्गा दिने सहमति गरियो । गरुड भगवान् गुठी राजगुठी र जग्गा गुठी तैनाथी हो । यस्ता जग्गाबारे निर्णय लिने अधिकार संस्थानलाई मात्र हुन्छ । पोखरीमा मोहियानी हक लगाउने र राजगुठीको जग्गा गुठियारले मिलापत्र गर्ने दुवै गुठी संस्थान ऐन, ०३३ विपरीतका काम हुन् ।

तथ्यगत विवरणको विषयमा सर्वोच्च अबको सुनुवाइमा केलाउने हो भने छायाँदेवीको भविष्य संकटमा परेको कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ । यो क्रममा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममै कायम रहने सम्भावना कम देखिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर छाया सेन्टर बनाउनु कानुनी दृष्टिमा कुनै पनि हालतमा ठीक नभएको बताउनुभयो । गुठी संस्थानको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पाखरेलले साविकमा सो जग्गा पोखरीको जग्गा भएको र गुठी संस्थानले गल्ती गरेको बताउनुभयो ।

‘गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको पोखरीको जग्गामा मोही लाग्ने गरी मिलापत्र भयो यसमा गल्ती भयो’, पोखरेलले भन्नुभयो– ‘गुठीको सम्पत्ति मास्न पाइँदैन तर, गल्तीका कारण गुठियारले मोही नलाग्ने प्रकृतिको जग्गा भएकाले मिलापत्रको आधारमा मोही कायम गर्न मिल्दैन ।’ अदालतले गुठीले मोही कायम गराउने निर्णय र मिलापत्रलाई करेक्सन (सच्चाउन) सक्ने ठाउँ रहेको पोखरेलको तर्क रहेको छ ।

गुठी संस्थानको जग्गामा ठूलो महल बनिसकेको छ, अब एक दुई वर्ष गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहने गरी केही समय छायादेवी कम्प्लेक्सलाई गुठीको मातहतमा ल्याउन सकिने पोखरेलले बताउनुभयो । ‘यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अदालतललाई रहेकोले अदालतको आदेशअनुसार गुठी संस्थान चल्ने हो । गुठी संस्थानले यो जग्गा मिलापत्र गराउँदा त्रुटिपूर्ण काम गरेकाले सच्याउने अधिकार सर्वोच्चलाई छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गुठीको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले मिलापत्र गराउने अधिकार नभएको बताउनुभयो । ‘राज्यले दिएको सम्पत्ति गुठीले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लाभकर्ता भनेको हामी सबै नेपाली हांै, सम्पूर्ण नेपालीलाई बाहिर राखेर केही सीमित व्यक्तिले त्यसरी जग्गा अरुको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेल्नु गैरकानुनी हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘राज्यको सम्पत्तिको मालिक गुठी संस्थान होइन, उसको भूमिका भनेको सो जग्गा रक्षा गर्ने मात्रै हो । यो जग्गामा मिलापत्र गर्नु ठगी हो ।’

‘सातौं शताब्दीकालदेखि गुठीको नामबाट आएको जग्गा संरक्षण भन्दा पनि मास्ने र बेचबिखन गर्ने कार्यलाई न्याय संगत मान्न मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यो सम्पत्ति कुनै समुदायले दान गरेको नभई राज्यको संरक्षकमा रहने सम्पत्ति हो । कि राज्यले सबै गुठी नास गर्छौं भनेर बोल्न सक्नुपर्छ नभए यो संरक्षण अपरिहार्य छ ।’

सुरुमा ४३ जनाले लगानी गरेको यो कम्प्लेक्समा विवादका कारण छाडेर हालमा १७ जनामात्र बाँकी रहेका छन् । धेरैले कम्प्लेक्समा गरेको लगानी उठाइसकेका छन् । सो जग्गा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा हुने आदेश भए लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्ति उम्कने र कम्प्लेक्सको सटर किन्नेहरुलाई भने मर्का पर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचबिखन गरिसकेको बुझिएको छ । सो मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतासमेत रहेका सुमन पाण्डेले पहुँचको आधारमा सो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आएको बुझिएको छ । इतिहासमै विरलै प्राप्त हुने बहुमतको बलमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका शाहले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने घटनालाई छानबिन गरी भूमाफियाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने चासो देखाउने अपेक्षा बलियो बन्दै गएको छ ।