विराटनगर ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। मातृ तथा बाल मृत्युदरमा सुधार भए पनि मुटु, क्यान्सर र मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगका कारण हुने मृत्यु ७१ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ। साथै सडक दुर्घटनालाई पनि अर्को गम्भीर समस्या मानिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तयार गरिएको ‘सुशासनको मार्गचित्र’ प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवालाई उपचारमुखीबाट समुदाय–आधारित र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा विगतका योजनाहरू कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, स्रोत अभाव, कमजोर अनुगमन र संस्थागत हस्तक्षेपजस्ता कारण औंल्याइएको छ। नागरिकलाई घरदैलोमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, ओपीडी समय विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, केन्द्रीय बिडिङमार्फत औषधि तथा उपकरण खरिद पारदर्शी बनाउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने र ठूला रोगका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि डिजिटल प्रणालीमार्फत नागरिकको स्वास्थ्य विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने र सबै अस्पतालमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड लागू गर्ने लक्ष्य पनि प्रतिवेदनले राखेको छ। साथै निजी अस्पताललाई स्तरीकरण गरी शुल्क नियन्त्रण गर्ने र विपन्नका लागि क्रस–सब्सिडी व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनले एक वर्षभित्र कानुनी संशोधन र डिजिटल प्रणाली सुरु गर्ने तथा आगामी दुई वर्षभित्र ठूला अस्पताल विस्तार गर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ। साथै मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधारको खाँचो औंल्याउँदै अधिकांश बिरामी अझै उपचारबाट वञ्चित रहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया