–स्मार्ट प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र नागरिक केन्द्रित सेवा
काठमाडौं ।
शुक्रवारदेखि गठन हुन लागेको रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई सफल बनाउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सुशासन मार्गचित्र (सुशासन ब्लुप्रिन्ट) मार्फत कर्मचारी प्रशासन सुधारको विस्तृत रोडम्याप तयार पारेको छ ।
विस्तृत अध्ययन र विश्लेषणपछि तयार गरिएको यो मार्गचित्रले कर्मचारी प्रशासनमा नीति, संरचना र आचरण—तीनवटै तहमा एकैसाथ सुधार नगरी सुशासन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष अघि सारेको छ । सो ब्लुप्रिन्टमा कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो अप्रेसन गर्न जरुरी रहेको औंल्याइएको छ ।
सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, नागरिकको विश्वास जित्ने र प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित तयार गरिएको यो प्रस्तावले विशेषगरी कर्मचारी संयन्त्रको आमूल रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेको छ । मार्गचित्रले ‘दक्ष जनशक्ति, स्मार्ट प्रविधि र नागरिक केन्द्रित, परिणाममुखी कर्मचारी प्रशासन’ भन्ने दूरदृष्टि अघि सार्दै संघीय संरचनाअनुसार प्रशासनलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
नीतिगत तहमा कडा हस्तक्षेप
ब्लुप्रिन्टले संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने, निजामती सेवाको स्पष्ट वर्गीकरण (राष्ट्रिय, संघीय, प्रदेश, स्थानीय) गर्नुपर्ने र उच्च तहका प्रशासनिक पदहरूलाई राष्ट्रिय सेवाअन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसै गरी, नागरिकले सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘नागरिक सेवा अधिकार ऐन’ ल्याउने, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच अधिकार स्पष्ट गर्ने र सबै निकायमा एसओपी लागू गरी एकरूपता कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
समावेशीकरण नीतिको पुनरावलोकन, स्वैच्छिक अवकाश लागू, तथा पूर्वकर्मचारी र सुरक्षा निकायको अनुभव उपयोग गर्नेजस्ता उपायहरू पनि समेटिएका छन् ।
संरचनागत सुधार ः ‘डिजिटल सरकार’तर्फ फड्को
मार्गचित्रले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पूर्ण डिजिटल बनाउँदै हालको पीआईएस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी न्यूनतम कार्यसञ्चालन मापदण्ड (पीओएमएस) प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तलब, बिदा, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत सबै प्रक्रिया एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यस्तै, दोहोरो भूमिका भएका निकायहरू खारेज वा गाभ्ने, सेवा गुणस्तर मापनका लागि गुणस्तर प्रणालीकरण प्रणाली लागू गर्ने, तथा जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन निजामती कर्मचारी बोर्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आचरणमा प्रविधिको निगरानी
कर्मचारीको व्यवहार सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै ब्लुप्रिन्टले डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा सजाय, पुरस्कार र आचरणका विवरण समावेश हुनेछन् ।
सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया, ढिलासुस्ती नियन्त्रणका लागि ई–हाजिरी र दैनिक कामको लागि वर्क लग तथा अनुशासन उल्लंघनमा स्वचालित एसएमएस र ईमेल अलर्टजस्ता व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख छ । यसले ‘ढिला आउने–छिटो जाने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै कार्यसंस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । ब्लुप्रिन्टले
सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण मापन गर्न आचरणसम्बन्धी आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यसै गरी, वार्षिक सम्पत्ति विवरण र स्व–घोषणा अनिवार्य बनाउने, सहकर्मी मूल्यांकन लागू गर्ने र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनमा स्वचालित प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकार सफलताको ‘कुञ्जी’ कर्मचारी सुधार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यो मार्गचित्रले नयाँ सरकारलाई नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयनको गति र प्रशासनिक अनुशासन दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । विशेषगरी, राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र कर्मचारी संयन्त्रको सुधारबीच तालमेल मिल्न सकेमा मात्रै सुशासन स्थापित हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘कर्मचारी संयन्त्र सुध्रिएमात्र सरकार सफल हुन्छ’ भन्ने मूल सन्देशसहित तयार गरिएको यो ब्लुप्रिन्टलाई बालेन सरकारले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ, त्यसमै अबको शासनको सफलता निर्भर रहने देखिएको छ ।
ब्लुप्रिन्टमा प्रशासन सुधारका ५ मुख्य स्तम्भ
–ऐन र नीतिमा स्पष्टता
–डिजिटल प्रशासन
–संरचनागत पुनर्संरचना
–आचरण र अनुशासन नियन्त्रण
–नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह
प्रतिक्रिया