रंगीचंगी संसद्मा युवाहरूको वर्चस्व

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलन पछिको राजनीति परिवर्तन र त्यसपछिको २१ फागुनको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जीत हासिल गरेका सबै सांसदहरूले शपथ लिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा पहिलो बैठकमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको हो ।

सांसदहरूलाई सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित संघीय संसद्को अस्थायी रूपमा बनेको बहुउद्देश्यीय हलमा शपथग्रहण गराइएको थियो । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अब संसद्का केही प्रारम्भिक बैठक पनि सोही हलमा बस्नेछ । नवनिर्मित प्रतिनिधिसभाको हल तयार नभएकाले सांसदहरूको शपथ र प्रारम्भिक केही बैठकका लागि अस्थायी हल निर्माण गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा शपथ लिनेमा बहुसंख्यक युवा पुस्ताका सांंसदहरू रहेका छन् ।

युवा सांसदहरू धुलाम्य प्राङ्गण भए पनि हसिला र उत्साही अनुहार लिएर प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू आ आफ्ने भेषभुषामा आउँदा वातावरण रंगीविरंगी देखिएको थियो । उनीहरू विभिन्न जातजातिका भेषभूषामा सजिएका थिए ।

संसद् सचिवालयका अनुसार ६४ जना सांसदहरूले १८ वटा मातृभाषामा शपथ लिएका थिए । सांसदहरूले मैथिली, नेपाल भाषा, थारू, डोटेली, बझाङी, भोजपुरी, कठरिया थारू, राना थारू, संस्कृत, छन्त्याल, मगही, बान्तवा, बज्जिका, चाम्लिङ, तामाङ, अवधि, लिम्बू, मगर खाम भाषामा शपथ लिएका थिए ।

नेपालको संविधानले नै बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई राज्यको गौरव र पहिचानको रूपमा आत्मसात गरेको छ । सबै भाषा, धर्म र सांस्कृतिक पहिचानलाई समावेश गर्दै समावेशी समाजको निर्माणमा जोड दिएको छ । नेपालको भाषागत विविधिताको प्रतिविम्ब संसद्मा देखाउन मातृभाषामा शपथ लिने क्रम बढ्दो रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दलको सिट संख्याका आधारमा दलहरूको बस्ने ठाउँ मिलाइएको थियो ।

पहिलो पटक संविधानको धारा ७६(१) प्रयोगमा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई आज प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएसँगै पहिलो पटक संविधानको धारा ७६(१) प्रयोगमा आउने भएको छ ।

संविधानको धारा ७६(१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनिएको छ । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसमामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय २५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी १ सय ८२ सिट रास्वपाले जितेको थियो । यो सिट भनेको दुई तिहाइ बहुमतका लागि दुई सिट अपुग हो । २ सय ७५ सदस्यीय संसद्मा बहुमतको सरकार बनाउँदा १ सय ३८ सिट चाहिन्छ । रास्वपाले स्पष्ट बहुमत ल्याएकाले यसपल्ट सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ (१) बाहेक अरू उपधाराहरू स्वतः निस्क्रिय रहने अवस्था आएको हो ।

यस धाराअन्तर्गत बनेको सरकारले नियुक्ति भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छैन । जब कि अरू धाराअन्तर्गत बनेको सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिन अनिवार्य भनिएको छ । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि हालसम्म बनेका सरकारहरू संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा दल मिलेर र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार बन्दै आएको थियो ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तीनपटक भइसकेको छ । अहिलेसम्म स्पष्ट बहुमत कसैले ल्याएको थिएन । २०७४ सालमा नेकपा माओवादी र नेकपा (एमाले) ले वाम गठबन्धन गरी चुनाव लडेको थियो । चुनावपछि दुई पार्टी एकीकरण नभएकाले धारा ७६(२) बमोजिम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । पछि पार्टी एकीकरण भए पनि सो सरकारलाई धारा ७६(१) अन्तर्गत सरकारमा परिणत गरिएको थियो ।