काठमाडौँ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य ले दिएको उदाहरणसँग तुलना गर्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। भदौ २३ र २४ का संवेदनशील घटनालाई पर्याप्त रूपमा नसमेटी विषयान्तर गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिवेदनले घटनाको गम्भीरता घटाउँदै वास्तविक तथ्यलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ। यसले संलग्न व्यक्तिहरूलाई बचाउने प्रयास भएको आशंका समेत गरिएको छ।
यसैबीच, राज्यका पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। जनताको करबाट सञ्चालित संरचनाले अपेक्षित जिम्मेवारी नदेखाएको र राष्ट्रिय हितभन्दा अन्य प्रभावमा काम गरेको आरोप बढ्दो छ।
प्रतिक्रिया