नेपालमा विकास, समृद्धि र सुशासनको कुरा गरिरहँदा एउटा यथार्थ सधैंँ आँखाअघि उभिन्छ– आधा आकाश ढाकेका महिलालाई अझै पनि पूर्ण हक, अवसर र सम्मान प्राप्त छैन । कुनै पनि समाज तबसम्म सभ्य, समुन्नत र सुसंस्कृत हुन सक्दैन, जबसम्म महिलालाई समान अधिकार, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा बराबरीको स्थान दिइँदैन । त्यसैले महिला सशक्तीकरण केवल सामाजिक न्यायको प्रश्न मात्र होइन, यो राष्ट्र निर्माणको आधारस्तम्भ हो ।
महिला हक र अधिकारको सन्दर्भ उल्लेख गर्दा सबैभन्दा पहिला आर्थिक सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राख्नै पर्छ । किनकि आर्थिकरूपमा सबल नभएसम्म महिलाले आफ्नो आवाज स्थापित गर्न, निर्णय लिन र नेतृत्व लिन सक्दैनन् । नेपालमा अझै पनि धेरै महिला रोजगारी, उद्यमशीलता, सम्पत्तिमा पहुँच र वित्तीय सेवाबाट वञ्चित छन् ।
जबकि नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १८ अन्तर्गत समानताको हक सुनिश्चित गर्दै लिङ्गका आधारमा कुनै भेदभाव नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । समान कामका लागि समान पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नहुने व्यवस्था पनि यसैमा समेटिएको छ । साथै, पैत्रिक सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
त्यसै गरी धारा ३८ ले महिलाको विशेष हकलाई संस्थागत गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने प्रावधान राखेको छ भने राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
तर प्रश्न उठ्छ– यी संवैधानिक प्रावधानहरू व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएका छन् ? कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदा महिलाको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन । यसै गरी सोही धारामा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि सशक्तरुपमा हुनुपर्छ ।
महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि उनीहरूको भूमि, सम्पत्ति, प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बैंकिङ सेवा, सहुलियत ऋण, सीप विकास कार्यक्रम र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमार्फत महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु अत्यावश्यक छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र महिला आयोग ऐन २०७४ जस्ता कानुनहरूले पनि महिलाको सशक्तीकरणमा जोड दिएका छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
सरकारका सम्बन्धित निकायले ती कानुनहरुको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
साथै, शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । केवल साक्षरता वृद्धि पर्याप्त हुँदैन, महिलामा आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता र आलोचनात्मक सोच विकास गर्ने शिक्षा आवश्यक छ । आजको शिक्षा प्रणालीले ‘जागिर खोज्ने’ मात्र होइन, ‘अवसर सिर्जना गर्ने’ महिला उत्पादन गर्नुपर्छ । जोखिम लिन सक्ने, निर्णय गर्न सक्ने र असफलताबाट सिक्न सक्ने संस्कार विकास नगरी महिला सशक्तीकरण अधुरो रहन्छ ।
सामाजिक रूपमा पनि महिलालाई अझै परम्परागत सोच, विभेद र हिंसाले जकडेको छ । बालविवाह, दाइजो प्रथा, लैङ्गिक हिंसा र सांस्कृतिक विभेदका कारण महिलाको आत्मविश्वास कमजोर बनाइएको छ । यस्ता कुप्रथाविरुद्ध राज्य, समाज र परिवार तीनै तहबाट एकसाथ पहल हुनुपर्छ । महिला सशक्तीकरण केवल सरकारी नीति वा कार्यक्रमले मात्र सम्भव हुँदैन, यसका लागि सामाजिक चेतनाको रूपान्तरण आवश्यक छ ।
राजनीतिक सहभागिताको सवालमा नेपालले केही सकारात्मक प्रगति अवश्य गरेको छ । संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । तर, संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन । महिलाले निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । अहिले पनि धेरै महिला प्रतिनिधिहरू दलगत संरचना, पितृसत्तात्मक सोच र सीमित अधिकारका कारण स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको ‘प्रतिनिधित्व’ मात्र होइन, ‘सशक्त नेतृत्व’ हो ।
महिलालाई नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन तहमा निर्णायक भूमिका दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि महिलालाई केवल कोटा पूरा गर्ने साधनका रूपमा होइन, सक्षम नेतृत्वका रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ ।
महिला सशक्तीकरणका लागि संस्थागत संरचनाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, महिला आयोगलगायतका निकायहरूले नीति निर्माणदेखि अनुगमनसम्म प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
अन्ततः, महिला सशक्तीकरण कुनै एक क्षेत्रको मुद्दा होइन, यो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सबै आयामसँग जोडिएको समग्र विषय हो । जबसम्म महिलाले आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पाउँदैनन्, सामाजिक रूपमा सम्मानित हुँदैनन् र राजनीतिक रूपमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्दैनन्, तबसम्म सच्चा समानता सम्भव हुँदैन ।
आज आवश्यकता छ– महिलालाई ‘सहभागी’ होइन, ‘नेतृत्वकर्ता’ बनाउने । उनीहरूमा ‘म गर्न सक्छु’ भन्ने आत्मविश्वास जगाउने । राज्यले बनाएका कानुनहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने । र, समाजले महिलालाई बराबरीको हैसियतमा स्वीकार गर्ने ।
अन्त्यमा, महिला सशक्तीकरणका बहुआयामिक सवालहरूबीच आर्थिक सबलीकरण नै यसको मेरुदण्ड हो भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ । जबसम्म महिलाहरू आफ्नै आय, स्रोत र अवसरमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन्, तबसम्म राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक सम्मान र नेतृत्वको पहुँच पनि सीमित रहिरहन्छ ।
त्यसैले अबको प्राथमिकता नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र होइन, परिणाममुखी कार्यान्वयनसहित महिलालाई उद्यम, रोजगारी, सीप र वित्तीय पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सशक्त महिला मात्र वास्तवमा ‘आधा आकाश’ सम्हाल्न सक्षम हुन्छिन् र त्यहीँबाट समृद्ध, समानतामूलक समाजको आधार तयार हुन्छ । तीनवटै सरकारले यस विषयलाई गम्भीररुपमा लिएर सोही अनुसारका नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया