एन्फाको ‘इन्जुरी टाइम’ : फुटबलको विकास कि सकुनीको पासा ?

564
Shares

काठमाडौं ।

नेपाली फुटबल यति बेला खेल मैदानको ‘ट्याक्टिस’ र कौशलमा होइन, सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको बन्द कोठाभित्र रचिने राजनीतिक ‘षड्यन्त्र’मा पूर्णतः रूमल्लिएको छ । नेपाली फुटबल अहिलेजस्तो दिशाहीन, अभिभावकविहीन र कुरूप कहिल्यै महसुस भएको थिएन । २०७९ सालमा कर्माछिरिङ शेर्पाको कार्यशैली र अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘परिवर्तन’को लोभलाग्दो नारा दिएर नेतृत्वमा आएका पंकजविक्रम नेम्बाङको टोली अहिले आफैँ गम्भीर प्रश्नको भारी बोकेर उभिएको छ ।

एन्फाको वर्तमान नेतृत्वले फुटबललाई उकास्न होइन, बरु महाभारतको सकुनीले जस्तै ‘कुटिल पासा’ फ्याँकेर आफ्नो कुर्सी जोगाउने फोहोरी खेलमा सारा शक्ति खर्च गरिरहेको छ । जसले सम्पूर्ण नेपाली फुटबललाई नै अधोगतितर्फ धकेलिरहेको छ ।

नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो र जीवन्त ऐना मानिने सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको पछिल्लो दुर्दशा हेर्दा जोकोही फुटबल प्रेमीको मन रुन्छ । फुटबलको मेरुदण्ड मानिने यो प्रतिष्ठित लिगलाई विगत तीन वर्षदेखि सातदोबाटोको एउटा सानो कोठामा थुनेर राखिएको छ ।

रेलिगेसनको डर नहुने गरी हतार–हतार गराईएको ‘राष्ट्रिय लिग’ को प्रहसनले न त व्यावसायिकताको गरिमा बचाउन सक्यो, न त खेलाडीहरूको चुल्हो नै बाल्न सफल भयो । लिग नहुँदाको प्रत्यक्ष र वीभत्स पीडा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘डिपार्चर गेट’मा प्रायः देखिन्छ ।

राष्ट्रिय टोलीका मुख्य खम्बाहरू, जसले मैदानमा विपक्षीलाई हम्मेहम्मे पार्दै राष्ट्रको सान बढाउँथे, आज तिनै खेलाडी हातमा फुटबल बुट र मनमा आँसु बोकेर अस्ट्रेलिया र खाडीका तातो गल्लीहरूमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । आफ्नै देशमा भविष्य नदेखेर प्रतिभावान खेलाडीहरू यसरी विदेश पलायन हुनु एन्फाको अक्षमताको सबैभन्दा क्रूर तस्बिर हो । तर, नेतृत्व भने अझै पनि ‘सबै ठीक छ’ भन्ने भ्रमको खेती गरिरहेको छ ।

अझ लाजमर्दो पक्ष त के छ भने, देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला ‘दशरथ रङ्गशाला’को दयनीय अवस्थाले हाम्रो राष्ट्रिय इज्जत नै विश्वसामु लिलाम गरिरहेको छ । फिफा र एएफसीले रंगशालाको न्यूनतम मापदण्डसमेत नपुगेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गर्न अयोग्य घोषणा गरिदिँदा पनि एन्फा नेतृत्वमा कुनै ग्लानि वा जिम्मेवारीबोध देखिँदैन ।

नेपालले आफ्नो ‘होम म्याच’समेत विदेशी भूमिमा गएर खेल्नुपर्ने र हारको लज्जास्पद शृंङ्खला दोहो¥याउनुपर्ने अवस्था आउनुमा एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बीचको ‘इगो’को लडाइँ मुख्य जिम्मेवार छ । मैदानको सामान्य घाँस मर्मत गर्न नसक्ने र फ्लडलाइटको न्यूनतम व्यवस्था मिलाउन अक्षम नेतृत्वले फुटबलको आमूल विकास गर्छु भन्नु आफैँमा एउटा भद्दा र कुरूप ठट्टामात्र हो । यसले खेल पदाधिकारीहरूको ध्यान खेलको गुणस्तरमा भन्दा पनि व्यक्तिगत अहम् र सुविधामा बढी रहेको पुष्टि गर्छ ।

यही अस्तव्यस्तता र अन्योलका बीच कार्यकाल बाँकी छँदै असामयिक निर्वाचन अर्थात् ‘अर्ली इलेक्सन’ को जुन नयाँ तुरूप फ्याँकिएको छ । यसले एन्फाभित्रको चरम सत्तामोह र डरलाई छताछुल्ल पारेको छ । महासचिव किरण राई यसलाई ताजा ‘म्यान्डेट’ लिने लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् ।

तर, वास्तविकताको गहिराइ अर्कै छ । यो आगामी विश्वकपको भ्रमणको प्रलोभन देखाएर मतदाता रिझाउने र नयाँ खेलकुद ऐन पूर्ण रूपमा लागू हुनुअघि नै आफ्ना मान्छेहरूलाई पदमा सुरक्षित गर्ने एउटा दाउपेच मात्र हो । जिल्ला र प्रदेशमा वैधानिक निर्वाचन नै नगरी केन्द्रको चुनाव गराउन खोज्नुले फुटबलको जगलाई नै भत्काउने निश्चित छ ।

राखेपले विधि र विधानविना चुनाव नगर्न स्पष्ट चेतावनी दिइरहँदा एन्फा भने फिफाको ‘स्वायत्तता’को ओत लागेर राज्यको कानुन र निकायलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ । नेतृत्वको यो मनपरीतन्त्रले अन्ततः नेपाली फुटबललाई फिफाको प्रतिबन्धको भयानक जोखिममा धकेल्ने निश्चित छ । के कुर्सी बचाउनका लागि सिंगो देशको फुटबललाई नै बन्धक बनाउन मिल्छ ?

अहिले एन्फा कम्प्लेक्स खेलको रणनीति बुन्ने वा खेलाडीको हितमा छलफल गर्ने ठाउँभन्दा पनि तालाबन्दी, रिले अनशन र मुद्दैमुद्दाको एउटा राजनीतिक अखडा बनेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारदेखि निर्वाचनको वैधानिकतासम्मका विषय अदालतको कठघरामा पुग्नुले नेपाली फुटबलको ओरालो यात्रालाई प्रस्ट पार्छ । नेपाली फुटबल यतिबेला आफ्नो ‘इन्जुरी टाइम’ रहेको भान हुन्छ ।

यदि नेतृत्वले समयमै कुर्सीको आशक्ति त्यागेर विधि, विधान र खेलको मर्मलाई स्वीकार गरेन भने यो ओरालो यात्रालाई कुनै पनि निर्वाचन वा विदेशी अनुदानले रोक्न सक्ने छैन । फुटबललाई जीवित राख्न अब सातदोबाटोको बन्द कोठामा बसेर ‘सकुनीको पासा’ फ्याँक्नेहरू होइन, मैदानमा पसिना बगाउने खेलाडीको पीडा बुझ्ने र स्पष्ट विकासको भिजन भएको इमानदार नेतृत्वको खाँचो छ । अन्यथा, नेपाली फुटबलको इतिहासमा वर्तमान नेतृत्व केवल ‘विनाशको मुख्य सूत्रधार’का रूपमा मात्र दरिनेछ र आउँदो पुस्ताले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।