काठमाडौं ।
नागरिकता ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन त्यसअनुरूप नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएयता आमाको नामबाट करिब ३ हजार जनाले नागरिकता लिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नियमावली जारी भएपछि हालसम्म २ हजार ९ सय ४८ जनाले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । चौथो पटक संशोधन गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । गत पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिकता चौथो संशोधन नियमावलीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ५, ७, ८ र १४ मा संशोधन गरिएको छ । मूल नियमावलीमा नियम १६ ‘क’ थप गरिएको छ भने मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा बाबुको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बाबुको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई पनि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक ढाँचासमेत संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वैवाहिक अंगीकृतबाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने व्यवस्था थियो ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी बढाएको छ । संशोधनले यसअघि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार १८ वर्षमुनिका ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ बालबालिकाहरू रहेका छन् । यसमध्ये आमासँग मात्र रहेका १६ लाख ८८ हजार ८ सय ८६ (१७ दशमलव १५) बालबालिकाहरू नियमावली संशोधितपछि लाभान्वित हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । बाबुसँग मात्रै रहेका एक लाख बालबालिकालाई बस्दै आएका छन् । यस ऐन र नियमावलीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको अब बाबुको पहिचानविना पनि बालबालिकाले नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान हो ।
नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमध्ये नागरिकता प्राप्त गर्ने हक धारा ११ मा सुनिश्चित गरेको छ । तर, पनि विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइका कारण कैयौं नेपालीहरू अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा नागरिकता ऐन दोस्रो संशोधन र सोअनुरूप नियमावली संशोधन गरिएको हो । अहिले पनि आमाका नाउँमा नागरिकता दिने प्रावधान आए पनि कर्मचारीको पुरानो मानसिकताले त्यसको सहज तवरले कार्यान्वयन नभएको गुनासो आउने क्रम रोकिएको छैन ।
प्रतिक्रिया