मतपत्रलाई कहिले नष्ट गरिन्छ ?

काठमाडौं ।

निर्वाचन सकिएपछि मतपत्रहरू के गरिन्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैको हुन्छ, नेपालमा भने ती मतपत्रहरू छ महिनासम्म कडा सुरक्षा घेराभित्र राखिने कुरो धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ।

निर्वाचन आयोगले गणना भइसकेका मतपत्रहरू छ महिनासम्म कडा सुरक्षाका बीच भण्डारण गर्ने गरेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खसेका मतपत्रहरू सम्बन्धित जिल्लामै सुरक्षित रूपमा राखिएको छ ।

सम्बन्धित निकायले मतगणना सकिएपछि मतपत्रहरूलाई सिलबन्दी गरेर तोकिएको सुरक्षित स्थानमा राख्छन्, जहाँ सुरक्षा निकायको निगरानी रहने गर्दछ । यदि, कुनै विवाद वा पुनः गणनाको आवश्यकता परेमा यही अवधिभित्र ती मतपत्र प्रयोग गरिन्छन् । यससम्बन्धी विस्तृत विवरण प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सिलबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जिम्मामा राखिनेछ ।

त्यसै गरी उपदफा (२) मा सिलबन्दी गरिएका सदर तथा बदर मतपत्रहरू प्रचलित कानुनबमोजिम परेको उजुरीको सिलसिलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्ने भनिएको छ । अदालतबाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो सिलबन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार दिएको छैन । उपदफा (३) मा अदालतले खोली हेरिसकेपछि अदालतले ती कागजात वा अभिलेख यथारूपमा सिलबन्दी गरी राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

हाल धनुषा क्षेत्र नं १ को विषयमा मात्र परेको मुद्दा टुंगो लागेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट धनुषा–१ मा उम्मेदवार बनेका किशोरी साह कमलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । साहले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको हो ।

निर्वाचन आयोगले कालोसूचीमा परेकाले योग्यता नपुग्ने भन्दै साहको उम्मेदवारी रद्ध गरेको थियो । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले साहको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिसकेको छ ।

उम्मेदवार साह सर्वोच्च अदालत गएको थाहा पाएपछि निर्वाचन आयोगले धनुषा–१ मा मतगणना जारी राख्न तर निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रकाशित नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणना टुंग्याए पनि केही अवधिसम्म मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको थिएन । पछि सोही क्षेत्रबाट मातृकाप्रसाद यादव विजयी भएको घोषणा गरिएको थियो ।

मतपत्रहरू मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेको मितिले र मुद्दा नपरेकोमा उजुरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । आयोगका अनुसार निर्धारित समयसीमा पूरा भएपछि भने आवश्यक प्रक्रिया अपनाई मतपत्रहरू जलाएर नष्ट गरिन्छ । यसले गोपनीयता र व्यवस्थापन दुवैलाई सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको भनाइ रहेको छ । यस व्यवस्थाले निर्वाचन प्रक्रियाको गोपनीयता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

बदर मत प्रतिशत घट्यो
यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बदर मतदानको प्रतिशत अघिल्ला निर्वाचनका तुलनामा घटेको पाइएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड १२ लाख ८० हजार ६ सय १७ मतदान भएको थियो । यसमध्ये १ करोड ८ लाख ३५ हजार २५ मत सदर भएको उहाँले बताउनुभयो । यो समानुपातिकतर्फ भएको मतदानको ९६.५ प्रतिशत हो । आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ५.०६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा ४.७ प्रतिशत मत बदर भएको छ । त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ ५.४५ र समानुपातिकतर्फ ३.९५ प्रतिशत मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । बदर मतको प्रतिशत निर्धारण गर्दा दुवैतर्फको बदर मतलाई औसत मान्ने गरिएको छ । निर्वाचनमा कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाता थिए । जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ १ करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ मतदान भएको थियो । कुल मतदानमध्ये १ करोड ५ लाख ५९ हजार १७ मत सदर भएको थियो । यो कुल मतदान भएको मतको ९४.५५ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ५.१८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५.०६ र समानुपातिकतर्फ ५.०९ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । सोही साल प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ ६.५५ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ४.०७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

२०७० सालको निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपमा अन्य निर्वाचनमा भन्दा थोरै मत बदर भएको थियो । त्यति बेलाको निर्वाचनको बदर मत ४.९६ प्रतिशत थियो । २०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा ५.१५ प्रतिशत मत बदर भएको आयोगले जनाएको छ । यसपटक मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको र त्यसैको सकारात्मक योगदान मतदानको बदर मत घटाउन देखिएको आयोगले जनाएको छ ।