काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । पार्टीको चालू केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म १५औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेसँगै सतहमा देखिएको एकता भित्रैबाट फेरि गहिरो विभाजनको संकेत देखिएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरे पनि नेतृत्वलाई लिएर विवाद भने यथावत रहेको छ । बैठकमा पार्टी सभापति गगन थापाले पेस गर्नुभएको कार्यतालिकासहितको प्रस्तावमाथि छलफलपछि उक्त निर्णय गरिएको हो । तर, यस निर्णयले कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गरेको भन्दा पनि थप जटिल बनाएको टिप्पणी स्वयं कांग्रेसकै नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।
बैठककै क्रममा सभापति थापाले दिएको भनिएको राजीनामा अस्वीकृत गरिएको छ । राजीनामा प्रकरणपछि उत्पन्न अन्योललाई अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप उक्त निर्णय गरिएको बताइएको छ । राजीनामा अस्वीकृत भएसँगै सभापति थापाले अब पार्टीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । तर, उहाँको यो अडानलाई पार्टीभित्र सर्वस्वीकार्य मानिएको छैन ।
विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा आउनुभएका थापाले अब नियमित महाधिवेशन घोषणा गरेर आफ्नो वैधता बलियो बनाउन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ । तर, संस्थापन पक्षका नेताहरू भने अझै पनि अध्यक्षको रूपमा थापालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन् । विशेषगरी शेरबहादुर देउवा निकट समूहले नेतृत्वको वैधता र प्रक्रिया दुवैमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
कांग्रेसभित्रको पछिल्लो घटनाक्रमले पार्टीभित्रको गुटबन्दी सतहमा मात्र नभई गहिरो रूपमा जरा गाडेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । एकातर्फ सभापति थापा नेतृत्वलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् भने अर्कोतर्फ संस्थापन समूह पुरानो संरचना र प्रभाव कायम राख्न प्रयासरत देखिन्छ । यसले महाधिवेशनलाई मात्र होइन, समग्र पार्टी संरचनालाई नै प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ ।
पार्टीभित्रकै केही नेताहरूका अनुसार अहिले कांग्रेस कहाँ जाँदै छ भन्ने स्पष्ट दिशा देखिएको छैन । उनीहरूका अनुसार महाधिवेशन घोषणा केवल औपचारिक प्रक्रियामात्र बन्ने हो कि वास्तविक नेतृत्व चयनको आधार बन्ने हो भन्नेमा अन्योल कायम छ । यसले कार्यकर्ता तहसम्म असन्तोष फैलाउने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
महाधिवेशनको मिति घोषणा भए पनि त्यसअघि हुने क्रियाकलापहरू सदस्यता वितरण, अधिवेशन प्रक्रिया, प्रतिनिधि चयनजस्ता विषयहरूमा समेत विवाद देखिन सक्ने संकेतहरू छन् । यस्ता प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहमति कायम गर्न नसके महाधिवेशन थप विवादास्पद बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेसभित्रको यो संकट केवल नेतृत्वको विवादमात्र होइन, विचार, कार्यशैली र संगठन सञ्चालनको दृष्टिकोणबीचको टकराब पनि हो । नयाँ पुस्ता र पुरानो नेतृत्वबीचको द्वन्द्वले पार्टीको दीर्घकालीन दिशा निर्धारणमा चुनौती थपेको छ ।
यता, कांग्रेसले आफूलाई सधैं प्रजातन्त्रको हिमायती शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर, आन्तरिक लोकतन्त्रकै अभ्यासमा देखिएको कमजोरीले उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेतृत्व चयनदेखि निर्णय प्रक्रियासम्ममा देखिएको असहमति र विवादले पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ ।
महाधिवेशनलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेर पार्टीले आन्तरिक एकता कायम गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, त्यसका लागि नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेट्ने, पारदर्शी र सहमतिमूलक प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा, महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरे पनि पुरानो विवाद झन् चर्किने जोखिम उत्तिकै छ ।
हालको अवस्थामा कांग्रेस केवल महाधिवेशनतर्फ उन्मुख भएको मात्र होइन, आफ्नो अस्तित्व र विश्वसनीयता जोगाउने महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले यदि समाधान पाएन भने यसले आगामी निर्वाचन र राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिकामाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
यता, कार्यकर्ता तहमा भने नेतृत्वप्रति निराशा बढ्न थालेको संकेत देखिएको छ । लामो समयदेखि जारी गुटबन्दी, विवाद र अस्थिरताले संगठन कमजोर बनाउँदै लगेको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वलाई समयमै गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्र जारी शक्ति संघर्ष र महाधिवेशनको तयारीबीच पार्टीले संविधान संशोधनलाई पनि आफ्नो केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । यस कदमलाई कांग्रेसले केवल संगठनात्मक विवादमै सीमित नभई राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले संविधानका आधारभूत संरचना र पिलरहरूलाई यथावत राख्दै सुशासन र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार, वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न परिमार्जन अपरिहार्य बन्दै गएको छ । तर, यसले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता मूलभूत विशेषतामा कुनै असर पार्नु हुँदैन ।
कांग्रेसले गठन गर्न लागेको उक्त अध्ययन समितिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेट्ने योजना बनाएको छ । समितिले पार्टीभित्रमात्र होइन, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र संसद् बाहिरका सरोकारवालासँग समेत व्यापक छलफल गर्ने बताइएको छ । यसमार्फत संविधान संशोधनलाई एकपक्षीय नभई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढाउने रणनीति कांग्रेसले लिएको संकेत देखिएको छ ।
पार्टीले समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र युवाको अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाउने गरी संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, पार्टीभित्रकै नेतृत्व विवाद र गुटबन्दीबीच यस्तो महत्वपूर्ण एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न भने यथावत छ । महाधिवेशनको तयारी र आन्तरिक शक्ति संघर्षसँगै संविधान संशोधनको बहसले कांग्रेसको आगामी दिशा तय गर्ने प्रमुख आधार बन्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया