सुशासन ब्लुप्रिन्ट : दर्जनौं सार्वजनिक निकायहरू खारेज गर्न र गाभ्न प्रस्ताव

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दर्जनौं सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी कार्यालय खारेजी गर्न तथा एकआपसमा गाभ्न प्रस्ताव गरेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार बन्ने तयारी भइरहँदा खर्च कटौती गरी सुशासन कायम गर्न अनावश्यक अवस्थामा रहेका कार्यालयहरू तत्काल खारेजीको प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको सुशासनको मार्गचित्र (गुड गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट) तयार पार्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले दर्जनौं सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने, केहीलाई एकआपसमा गाभ्ने र कतिपयलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

यसको मुख्य उद्देश्य खर्च कटौती गर्दै कार्यक्षमता बढाउनु र जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुसार सुशासन स्थापना गर्नु रहेको बताइएको छ ।

सरकार स्रोतका अनुसार अहिलेका धेरै निकायहरू उद्देश्यविहीन, दोहोरो संरचना भएका वा काम सकिएपछि पनि कायम रहेका कारण राज्यको आर्थिक भार बढिरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुसार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न त्यस्ता अनावश्यक सरकारी निकायहरू खारेज गर्न आगामी बालेन नेतृत्वको सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

सो सुशासन मार्गचित्र (ब्लुप्रिन्ट)मा खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका सार्वजनिक निकायहरूमा बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्ड, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरू, बर्दिया मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, बर्दिवास, महोत्तरी रहेका छन् ।

यसै गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि खारेज गर्नुपर्ने अन्य निकायहरूमा बुटवल मेडिकल कलेज, पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, रूपन्देही, सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो सुशासन मार्गचित्रले विभिन्न सार्वजनिक निकायलाई हस्तान्तरण गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समितिका कार्यलाई सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसै गरी वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र र यसका सबै कार्यालयहरू, पशुपंक्षी रोग अन्वेषण परियोजनाका सबै कार्यलयहरू, विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम र विभिन्न पर्यटन संरक्षण तथा विकास समितिहरूलाई पनि सम्बन्धित प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । सुशासन मार्गचित्रले देशभरमा निश्चित उद्देश्य लागत र अवधि तोकी गठन गरिएका समिति, आयोजना र परियोजना पूरा भएपछि तत्काल खारेज गर्न सुझाइएको छ ।

गाभ्न प्रस्ताव गरिएका सार्वजनिक निकायहरू
सुशासन मार्गचित्रले नयाँ सरकारका लागि विभिन्न सार्वजनिक निकाय गाभ्न सुझाएको छ । जसअनुसार नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काठमाडौंलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसै गरी मुद्रण विभाग र कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा नेपाल गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा, तथा न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा गाभ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

यसै गरी सो सुशासन मार्गचित्रले केन्द्रीय कानुन पुुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुुस्तकालयमा, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, स्टार्टअप कोषलगायतका एकै प्रकृतिका कोषलाई छाता कानुन बनाएर एउटै सञ्जालमा, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई सम्बन्धित प्रदेशमा गाभ्न उचित हुने सुझाव दिइएको छ ।

खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका प्रमुख निकाय
–बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति
–न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
–नेपाल रेल्वे बोर्ड
–सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण
–जग्गा विकास चक्र कोष
–विभिन्न नगर विकास समितिहरू

श्रम स्वीकृति र नो अब्जेक्सन लेटर पनि खारेजीको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा तयार पारिएको सो सुशासन मार्गचित्रमा श्रम स्वीकृति प्रणाली र वैदेशिक अध्ययनका लागि चाहिने नो अब्जेक्सन लेटरसम्बन्धी व्यवस्थासमेत खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।