काठमाडौँ ।
सुरक्षा संयन्त्रमा स्पष्ट नीति निर्देशनको अभाव र जिम्मेवारीहीन कार्यशैलीका कारण राज्यका विभिन्न निकायहरूको प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका विवरणहरूले निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता, कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती तथा उत्तरदायित्वको अभाव देखिएको संकेत गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार, नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच समन्वय नहुँदा सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील विषयहरूमा समेत अनियमितता देखिएको छ। सम्बन्धित निकायहरूबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसले समग्र सुरक्षा प्रणाली कमजोर बन्ने जोखिम बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।
विशेषगरी, उच्च तहबाट दिइने निर्देशनहरू कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा विकृत हुने, वा आंशिक रूपमा मात्र पालना हुने प्रवृत्तिले समस्या झन् गहिरिएको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा अनावश्यक बल प्रयोग, प्रक्रियाविपरीत निर्णय र कानुनी दायराबाहिरका गतिविधि समेत हुने गरेको उल्लेख छ।
यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि ढिलाइ र अस्पष्टता देखिएको छ। “यदि कसैले कानुन विपरीत काम गरेको छ भने, त्यसबारे जानकारी आउन सकेको छैन,” भन्ने खालका प्रतिक्रियाले उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति झल्काउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, सुरक्षा निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट नीति, कडा अनुगमन र पारदर्शी उत्तरदायित्व प्रणाली आवश्यक हुन्छ। तर हाल देखिएको अवस्था भने उल्टो दिशातर्फ उन्मुख भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
यसैबीच, सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सुरक्षा संयन्त्रमा सुधार ल्याउन, स्पष्ट नीति निर्माण गर्न र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेका छन्। अन्यथा, यस्तो कमजोरीले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
प्रतिक्रिया