बजेटको ४० प्रतिशत पूर्वाधारमा छुट्याउनुपर्छ

निर्माण क्षेत्र देश विकासको प्रमुख आधार भए पनि अधिकांश आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने समस्या देखिन्छ । यसका पछाडि प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर योजना, बजेट अभाव, भ्रष्टाचार तथा निर्माण व्यवसायी स्वयंका कमजोरीहरू पनि जिम्मेवार छन् । यी समस्याको वास्तविक कारण, जनधारणा र सुधारका उपायलगायतका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकरेलले गर्नुभएको कुराकानी ।

धेरै निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने समस्या किन भइरहेको छ ?

धेरै निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुका पछाडि विभिन्न कारण रहेका छन् । मुख्य रूपमा उपभोक्ताले आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत गर्नुपर्ने काम समयमै पूरा नगर्नु र निर्माण अघि आवश्यक तयारी नगर्नु प्रमुख समस्या हो । साथै, ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न हतार गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको छ । प्रायः राजनीतिक पदमा पुगेपछि तत्काल ठेक्का निकाल्ने र हतारमा टेन्डर गरी सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।

अर्कोतर्फ, अपर्याप्त बजेट पनि एक महत्वपूर्ण समस्या हो । बहुवर्षीय योजनाहरूलाई पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का दिइने हुँदा निर्माण कार्य ढिलो हुने गर्दछ । यससँगै, भ्रष्टाचार पनि निर्माण क्षेत्रको अर्को प्रमुख चुनौती हो । निर्माण कम्पनीले आफ्नो कामको भुक्तानी पाउनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रवृत्तिका कारण भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो हुने र त्यसले काम सम्पन्न हुनमा अवरोध पु¥याउने गरेको छ । यसरी हेर्दा, निर्माण आयोजना ढिलाइ हुनुका कारणहरू बहुआयामिक छन्, जसमा प्रशासनिक कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक अभाव तथा भ्रष्टाचार प्रमुख रूपमा जिम्मेवार देखिन्छन् । यो समस्या उपभोक्ताले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम पूरा नगर्ने, निर्माणभन्दा अगाडि गर्ने दायित्व नगर्ने, ठेक्का निकाल्नमा नै हतार गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वको दबाब पर्ने जाने कारण, राजनीतिक कर्मीले आफू पदमा जाने वित्तिकै ठेक्का निकाल्ने कारणले टेन्डर गराएर सम्झौता गर्ने हतारका कारण समयमा सम्पन्नत हुँदैन । बजेट एकदमै कम रहेको छ । बहुवर्षे योजनालाई ठेक्का लगाइनाले पनि निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुँदैन । अर्को कारण भ्रष्टाचार पनि हो । निर्माण कम्पनीले आफूले गरेको काम भुक्तानी लिनका लागि कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम उपलब्ध नगराएसम्म रकम निकासा नगर्ने प्रवृक्तिका कारण समयमा काम सम्मन्न हुन नसकेको हो ।

‘निर्माण व्यवसायीले काम ढिलो गर्छन्’ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, तपाईं यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

जनताले ‘निर्माण व्यवसायीले काम ढिलो गर्छन्’ भन्ने आरोप लगाउनु पूर्णतया अनुचित होइन, तर यसको वास्तविक कारण बुझ्नु आवश्यक छ । प्रायः जनताले समस्याको मूल कारण अध्ययन नगरेका कारण यस्तो आरोप लाग्ने गरेको हो । वास्तवमा, विश्वका सफल निर्माण कम्पनीहरूले समयमै काम सम्पन्न गर्ने गरेका छन् ।

जापानी, युरोपियन तथा चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूले विश्वभर सफलतापूर्वक आयोजना सम्पन्न गरेका उदाहरण छन्, तर नेपालमा भने उनीहरू पनि सफल हुन सकेका छैनन् । नेपालमा निर्माण कार्य ढिलो हुनुको कारण केवल निर्माण कम्पनी मात्र होइनन् । उदाहरणका रूपमा, सुरक्षा निकायले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्रयाकमा अपेक्षाभन्दा तीन गुणा बढी समय लागेको छ । सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार आवश्यक स्वीकृति समयमै नपाउनु, रुख कटानजस्ता सामान्य काममा समेत वर्षौं लाग्नु जस्ता कारणले काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैगरी, ठेक्काको डीपीआर समयमै तयार नहुनु र पूर्वतयारी पूरा नहुनुले पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । यस अवस्थामा आम जनतालाई देखिने पक्ष निर्माण व्यवसायी भएकाले दोष उनीहरूमा केन्द्रित भएको हो । यद्यपि, निर्माण व्यवसायी पनि पूर्ण रूपमा निर्दोष छैनन् । क्षमताभन्दा बढी काम लिनु र अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको छ । साथै, बजार अस्थिरता र मूल्य वृद्धिका कारण पनि काममा बाधा पुगेको छ । अव्यावहारिक ऐनकानुनका कारण काम अधुरै छोड्न नसकिने अवस्था रहन्छ । कार्यसम्पादन जमानत राखेपछि काम गर्न नसके पनि उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था विश्वका अन्य देशमा भए पनि नेपालमा जमानत जफत गरी सम्पूर्ण लागत असुल्ने प्रावधानले काम झन् जटिल बनाएको छ ।

कतिपय सडक एक–दुई वर्षमै बिग्रिन्छन्, के यसको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीको मात्र हो ?

सडक एक–दुई वर्षमै बिग्रिनुमा निर्माण कम्पनी मात्र जिम्मेवार हुँदैन । टेन्डरमार्फत गरिएको काममा निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न भएपछि एक वर्षसम्म त्रुटि सच्याउने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । तर, धेरैजसो काम उपभोक्ता समितिबाट गराइने भएकाले त्यहाँ समस्या देखिएको पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीले गरेको काममा त्यस्तो त्रुटी कम देखिन्छ, तर आम जनतामा निर्माण व्यवसायी नै दोषी हुन् भन्ने धारणा बनेको छ । कतिपय अवस्थामा १० टन क्षमताको सडकमा २० टनसम्मका सवारीसाधन चलाइन्छ, जसले सडक छिट्टै बिगार्छ । साथै, थोरै बजेटमा धेरै काम गर्ने प्रवृत्ति पनि समस्या हो । अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने र सरकारी मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम हुने कारणले पनि सडक चाँडै बिग्रन्छ । यद्यपि, निर्माण कम्पनीले बनाएको काम बिग्रिएमा त्यही बजेटमा मर्मत गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यसैले सडक बिग्रिने समस्यामा निर्माण कम्पनी मात्र होइन, उपभोक्ता समिति र अन्य पक्ष पनि जिम्मेवार देखिन्छन् ।

सरकारबाट ढिलो भुक्तानी हुने समस्या कतिको छ ?

सरकारबाट ढिलो भुक्तानी हुने समस्या अत्यन्त ठूलो छ । हाल करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिएको छ, जबकि सरकारले वार्षिक रूपमा करिब ४ खर्ब मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । यस अवस्थाले पूर्ववर्ती योजनाहरू सम्पन्न गर्न नै बजेट अपुग हुने देखिन्छ । ऐन–कानुनअनुसार न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित नगरी टेन्डर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई उल्लंघन गरेर काम गरिएको छ । यसका कारण सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता गुमाएको देखिन्छ ।

निर्माण क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप कति हुन्छ ?

निर्माण क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप निकै बढी रहेको छ, जसका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार योजना बनाउँछ र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउँछ, तर सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै ती योजनाहरू ओझेलमा पर्ने गर्छन् । नयाँ सरकारसँग नयाँ प्राथमिकता हुने भएकाले पुराना योजनाहरू थुप्रिने र कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारमा आउने नेतृत्वले छोटो समयमा आफ्नो प्रभाव देखाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई प्रभावित गर्न र विकासका योजना ल्याउन सक्षम रहेको देखाउन उनीहरू प्रयासरत हुन्छन् । यसै कारण राजनीतिक नेतृत्वकै प्रभावले योजना समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन्। योजना ओझेलमा पर्नु, राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डा हुनुजस्ता समस्या निर्माण क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् ।

ठेक्का प्रणालीमा ‘मिलेमतो’ हुने आरोप लाग्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

निर्माण क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप उल्लेख्य रूपमा रहेको छ, जसका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार योजना बनाउने र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने गर्छ, तर सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै ती योजनाहरू ओझेलमा पर्ने गर्छन् ।

नयाँ सरकारसँग फरक योजना र प्राथमिकता हुने भएकाले पुराना योजनाहरू थुप्रिने र कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारमा आउने नेतृत्वले छोटो समयमा आफ्नो प्रभाव देखाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई प्रभावित गर्न तथा आफू विकासका योजना ल्याउन सक्षम रहेको देखाउन प्रयास गर्छन् । यसरी राजनीतिक नेतृत्वकै प्रभावका कारण धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् । योजना ओझेलमा पर्नु, राजनीतिक खिचातानी हुनु र भागबण्डाको प्रवृत्ति बढ्नुजस्ता समस्याहरू निर्माण क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् ।

निर्माण व्यवसायीले काम रोके भने देशको विकासमा कस्तो असर पर्छ ?

निर्माण व्यवसायीहरूले काम रोके भने देशको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । निर्माण क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक भएकाले यसले चलायमान हुँदा रोजगारी सिर्जना हुने, कृषिलगायत अन्य क्षेत्र पनि सक्रिय हुने गर्छन् । यसका लागि अब बन्ने सरकारले ऐन–कानुनलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र नभई अन्य धेरै कानुनहरू संशोधन गर्न आवश्यक छ। कार्यान्वयन हुन नसक्ने र अपूर्ण रहेका ऐन–कानुनहरू खारेज गर्नुपर्छ । त्यसैले, सरकारको प्राथमिकतामा निर्माण क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीहरूलाई राखेर नीतिगत सुधार गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

विदेशी निर्माण कम्पनीहरू नेपाल आउँदा नेपाली व्यवसायीलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?

विदेशी निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा आउँदा यसको प्रभाव स्वदेशी निर्माण व्यवसायीमा पर्न सक्छ । त्यसैले स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले आवश्यक प्रोत्साहन दिनुपर्छ । हामीले गर्न नसक्ने वा जटिल कामहरू विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । तर, वर्तमान अवस्थामा नेपालमै निर्माण कम्पनीहरूलाई कामको अभाव रहेको छ र धेरै कम्पनीहरू आफ्नो क्षमताको करिब २५ प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा छन् । यस अवस्थामा विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै स्वदेशी क्षमताको विकास र उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न के सुधार आवश्यक छ ?

निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न ऐन–कानुन संशोधन गरी कर्मचारीलाई पूर्ण जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा कर्मचारीको नियुक्ति दाम लिएर हुने गरेको थियो, जसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई तुरुन्तै दण्डित गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । हायर एण्ड फायर प्रणाली लागू गरेर कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पालन नगरेमा तत्काल कारवाही गर्न सकिनु पर्छ । यदि यस्तो व्यवस्था लागू नगरिएमा राज्यले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिनाइ आउँछ ।

सरकारसँग अहिले महासंघको सम्बन्ध कस्तो छ ? अब आउने सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ?

हामीले हालका सरकारहरूसँग निर्माण क्षेत्रमा देखिएका कमी–कमजोरीहरूबारे जानकारी गराउने र सहकार्य गर्ने काम निरन्तर गर्दै आएका छौँ । माग पूरा नभएको अवस्थामा हामीले आवश्यक खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ । हामी विश्वस्त छौँ कि अब बन्ने सरकारले आफ्नो वाचाअनुसार निर्माण क्षेत्रमा रहेको कार्टेलिङ हटाउने, पूर्वाधारलाई चलायमान बनाउने, नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने, ऐन–कानुन संशोधन गर्ने र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राखेको छ । यसका लागि हामी सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा पूर्वाधार निर्माण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्यमा सफल हुनेछौँ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुँदा काममा कस्तो असर परेको छ ?

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुँदा काममा गम्भीर असर परेको छ । मूल्यवृद्धिका कारण पहिलेदेखि नै सीमित विकास बजेट अझै कमजोर बनेको छ । हालको मूल्यमा पनि काम गर्न कठिनाइ भएमा, अत्यधिक बढेका मूल्यहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

कुन कुन सामग्रीमा मूल्य बढेको छ ?

डन्डी, प्लास्टिकजन्य सामग्री, यन्त्रलगायत सबैजसो सामानमा मूल्य बढेको छ । अहिले इन्धनको अभाव छ, जसले निर्माण कार्यमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। निर्माण कार्य गर्न ड्रममा इन्धन लैजान आवश्यक पर्छ, तर प्रशासनले यसमा रोक लगाएको छ ।

आगामी पाँच वर्षमा नेपालको निर्माण क्षेत्र कस्तो देख्नुहुन्छ ?

आगामी पाँच वर्षमा नेपालको निर्माण क्षेत्रका लागि म आशावादी छु । जनताले सुशासन र देशको विकासमा ध्यान दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता दिएका छन् । यसपटक सरकारले लगभग दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो समयमा कर्मचारीहरू पार्टी–पार्टीबीचको द्वन्द्वमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका थिएनन् । अब बन्ने युवा नेतृत्वले स्वतन्त्र निर्णय गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने अपेक्षा छ । सरकारले न्यूनतम बजेटको ४० प्रतिशत पूर्वाधारमा छुट्याउने र निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीको वातावरण बनाउने योजना छ । म विश्वस्त छु कि यसले पूर्वाधार क्षेत्रलाई सक्रिय र चलायमान बनाउन मद्दत गर्नेछ। हामी त्यस वातावरण तयार गर्न पूर्ण रूपमा तयार छौँ ।

यदि तपाईंलाई एक वर्षका लागि निर्माण मन्त्री बनाइयो भने सबैभन्दा पहिले के परिवर्तन गर्नुहुन्छ ?

यदि मलाई एक वर्षका लागि निर्माण मन्त्री बनाइयो भने, सबैभन्दा पहिले म खरिदसम्बन्धी ऐनहरूलाई छाता ऐनमा समेटेर पूर्वाधार कार्यलाई तीव्रता दिनेछु । वन तथा वातावरणबाट उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई आर्थिक ऐनमार्फत समाधान गर्नेछु । त्यसपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने कानुन बनाउनेछु । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र ठेक्का व्यवसायीलाई बोनसको व्यवस्था पनि अघि बढाउनेछु । पूर्वाधार क्षेत्रको आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय फण्डलाई लगानीको वातावरण तयार गर्नेछु । जलविद्युत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरूमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी काम अघि बढाउनेछु । राष्ट्रिय राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक र उत्तर–दक्षिण राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्नेछु। स्थानीय तहको निर्माणलाई तत्काल प्राथमिकता नदिइ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काममा केन्द्रित रहनेछु ।

नयाँ सरकारको लागि कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

नयाँ सरकारप्रति हामी उत्साहित छौँ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले नेतृत्व गरिरहेको छ । हाम्रो मुलुक सम्भावना र सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ । यहाँ पर्यटन, जलस्रोत विकास र कृषिको विकासमार्फत पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको अवसरअनुसार निर्माण क्षेत्र उत्साहित र सक्रिय रूपमा प्रतिक्षामा छ। तर नयाँ सरकारले ऐन–कानुन बनाउने, कर्मचारीलाई चुस्त र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने काम अविलम्ब अघि बढाउनु आवश्यक छ । फेसलेस प्रणालीमार्फत काम गर्नु जरुरी छ, किनभने हालको प्रणालीमा स्थानीय तहसहित थुप्रै राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुकूल नभए काम हुन नदिने प्रवृत्ति विकास गरेको छ । यो परिपाटी पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नुपर्छ । साथै, ऐन–कानुनलाई सम्पूर्ण रूपमा संशोधन गरेर कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आवश्यक छ ।

–निर्माण आयोजना ढिलाइको मुख्य कारण कमजोर तयारी, राजनीतिक दबाब र अपर्याप्त बजेट हो ।

–ठेक्का प्रक्रियामा हतार र पूर्वाधार तयार नगरी सम्झौता गर्दा काम समयमै सम्पन्न हुँदैन ।

–सरकारी भुक्तानी ढिलो हुने समस्या अत्यन्त गम्भीर रहेको छ, जसले निर्माण कार्य प्रभावित गर्छ ।

–राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण योजना परिवर्तन हुने र कार्यान्वयनमा अवरोध आउने गर्छ ।

–जनताले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्ति भए पनि समस्या प्रणालीगत पनि हो ।

–निर्माण व्यवसायीले क्षमता न्दा बढी काम लिनु र न्यून दरमा ठेक्का लिनु पनि समस्या हो ।

–गुणस्तरहीन निर्माणमा उपभोक्ता समिति, ओभरलोडिङ र कम बजेट जिम्मेवार छन् ।

–ठेक्का प्रणालीमा मिलेमतो (कार्टेलिङ) हुने समस्या अझै विद्यमान छ ।

–निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र इन्धन अभावले काममा थप असर परेको छ ।

–समाधानका लागि कानुन संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने र पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी आवश्यक छ ।