राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : बाचा कार्यान्वयनमा असहजता उत्पन्न गराउन सक्ने बुँदाहरु

विशेषतः २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा होमिएर २१ सिट जित्दै करिब ३ वर्षअगाडि मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा एकल बहुमत भएको प्रमुख राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित हुन पुगिसकेको छ ।

गत फाल्गुण २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमार्फत उक्त पार्टीलाई आम जनताले आशा र भरोसाको केन्द्रविन्दुमा राखी आफ्नो अमूल्य मत खन्याए । चुनावी प्रतिस्पर्धामा अन्य राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुको तुलनामा ठूलो अन्तरले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै गरी जम्मा १८२ सिट (झन्डै दुई तिहाइ सिट) प्राप्त गर्न सफल हुन सक्यो सो पार्टी ।

विगतदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भई जरा गाडेका पुराना राजनीतिक दलहरुलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा यसपटकको निर्वाचनले नराम्रोसित बढारिदिएको छ । खास गरी, यहाँ स्थापित पुराना राजनीतिक दलहरु बढारिनुको कारण खोज्नुपर्दा यी दल र यिनका नेता एवं कार्यकर्ताहरुप्रति आम नागरिकको वितृष्णा, चरम निराशा, दम्भले भरिएको कार्यशैलीप्रति घृणा, कुशासन, व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता आदि नै हुन् ।

त्यसै गरी राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थको कारण सर्वत्र दलीयकरण हाबी, बेरोजगारी, जनताको भान्छा महँगिँदै जानु, विकृत शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा आम जनताको सर्वसुलभ पहुँच नहुनुजस्ता नकारात्मकताले प्रश्रय पाई आम नागरिकहरु प्रताडित भएकै कारण यो हबिगत प्रत्यक्षरुपमा भोग्नुपरेको देखिन्छ ।

यहाँ उत्कृष्ट ढंगले आम नागरिकले महसुस हुने गरी राम्रो काम गर्दागर्दै एवं उनीहरुप्रति लक्षित आशा र अपेक्षा जागृत गरिएका प्रतिबद्धताहरु समयमै पूरा हुँदाहुँदै स्थापित पुराना राजनीतिक दलहरुले यस प्रकारको हबिगत भोग्नुपरेकोचाहिँ पक्कै होइन । यिनीहरुले जेनजी आन्दोलनपश्चात्को परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक बुझी आम नागरिकलाई प्रमाणित रुपमा सच्चिएर राजनीतिक शुद्धीकरण भएको महसुस गराउन नै सकेको देखिएन ।

लामो समयसम्म मुलुकको विकासको गतिमा अवरोध एवं असहजता सिर्जना भई देश समृद्ध हुनबाट वञ्चित भइरहनुलाई बुद्धिहीन र क्षमता नभएका विभिन्न नेतृत्वमा रहेका राजनीतिज्ञहरुको विकृत मनस्थिति एवं अकर्मण्यताको कारण उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम नै हो भन्न सकिन्छ । यहाँनेर कोही–कोही बौद्धिक क्षमता भएका भनी परिचित व्यक्तित्वहरुले समेत पार्टीगत या व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको लागि कुत्सित मनसायले बुद्धिको उपयोग गरेर अपनाइएको नकारात्मक कार्यशैलीको उपजस्वरुप मुलुक अधोगतितर्फ धकेलिएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

यहाँ पुराना राजनीतिक दलहरु विकासलाई गुणात्मक ढङ्गले नहेरी परिमाणात्मक ढङ्गले मात्र हेर्ने गर्छन्, जुन आम जनताको आँखामा धूलो हालेको जस्तो भान हुन्छ । यहाँ विश्वका कैयौँ समृद्ध देशले त्यति सहजै आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउन सकेका होइनन्, यहाँ त क्षमतावान्, स्व–पहलता लिन सक्ने, उच्च निर्णय क्षमता भएका क्षमतावान्, लगनशील, नैतिकवान्, प्रभावशाली शासकहरुले निःस्वार्थरुपमा कार्य गर्नाले देश समृद्ध भएको हो ।

उनीहरुले निर्दिष्ट समयसीमाभित्र दिगो लक्ष्य प्राप्तिका लागि दृढ संकल्पित रही विभिन्न योजनाहरुको तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्त अथक परिश्रमका साथ आफ्नो बौद्धिक एवं बहुआयामिक क्षमतालाई उचित तवरले कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न सकेकाले प्रगति हासिल गरेका हुन् ।

यहाँ विधि, पद्धति र प्रचलित ऐन–कानुनको अक्षरशः पालना गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिएमा मात्रै पनि मुलुक सहजरुपमा विनारोकतोक सहजतापूर्वक अगाडि बढिहाल्छ । तर यहाँ ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्तिजस्तै दण्डहीनताले प्रश्रय पाई न्याय प्रदानमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन । न्यायपालिका स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका प्रदर्शन गर्नसमेत नसकिरहेको चुनौतीपूर्ण अवस्था छ ।

एकै प्रकृतिका मुद्दाहरुमा अदालतहरु प्रभावित भई फरक–फरक निर्णय गरिँदा मुलुकको सुशासनलाई अत्यन्त नकारात्मक असर पारी दण्डहीनता उन्मुख भएको छर्लङ्गै देखिएको छ । आम नागरिकमा न्यायालयप्रतिको बढ्दो वितृष्णाको कारण आस्था र विश्वास गुम्दै गइरहेको देखिन्छ ।

आशातीत रुपमा देश र जनताको वर्षौंदेखिको समृद्धिको सपना साकार पार्ने अनि विगतदेखि आम नागरिकको मनमा डेरा जमाएर बसेको निराशा, वितृष्णा, भ्रष्टाचार, कुशासनबाट उन्मुक्ति दिलाउने सुनौलो अवसर एवं चुनौतीपूर्ण अभिभारा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको काँधमा आएको छ ।

असहजता उत्पन्न हुन सक्ने बुँदाहरु ः
अब बन्ने नयाँ सरकारको मातहत गठन हुने मन्त्रिमण्डलले आफ्नो प्रधान जिम्मेवारीलाई निःस्वार्थ, इमानदारिता, नैतिकता एवं पारदर्शिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी, आम नागरिकलाई महसुस हुने गरी, बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी भिजिबल चेन्ज प्राप्तिको लागि के–कसरी दिशानिर्देश गर्नेछ ?

त्यो हेर्नै बाँकी रहेको छ । तसर्थ, अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरुबाट गठन हुने नयाँ सरकारका बाचा लक्षित प्राथमिकता कार्यान्वयनमा सम्भावित असहजता उत्पन्न गराउन सक्ने बुँदाहरु निम्नानुसार हुन सक्छन् ।

१. संविधान संशोधन गर्ने ।
२. प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था लागू गर्ने ।
३. प्रदेश खारेज, राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या र स्थानीय निकायहरुको संख्या घटाई संरचनागत हेरफेर गर्ने ।
४. भ्रष्ट्राचार, बेथिति, दण्डहीनता, दलीय भागवण्डा एवं कुरीतिको अन्त्य गरी विधि, पद्धति र प्रणालीमा मुलुकलाई चलाई सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने ।

५. मुलुकको खस्किएको एवं रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रमा फराकिलो सुधार गर्ने ।
६. आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सहज एवं सर्वसुलभ रुपमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने ।
७. आम नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पिउने पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
८. प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको कृषि, वन, पर्यटन, जलस्रोत एवं अन्य उपलब्ध स्रोत–साधनहरुको देशको समृद्धि एवं उत्थानको लागि प्रभावकारी उपयोग नीति बनाउने ।

९. परिमार्जित भू–उपयोग नीति तयार गरी सुरक्षा एवं विकासको दृष्टिकोणबाट एकीकृत बस्तीको अवधारणा लागू गरी असुरक्षित बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने ।
१०. स्वदेशमा नै युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
११. मुलुकमा व्याप्त परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने ।

१२. आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जन वा संशोधन गरी लागू गर्ने ।
१३. मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई सफल पार्न आवश्यक नीति–नियम निर्माण एवं संशोधन र यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने ।
१४. छिमेकी मुलुक एवं मित्रराष्ट्रहरुसँग सुदृढ सम्बन्ध विस्तारको लागि भरपर्दो परराष्ट्र नीति एवं कूटनीति निर्माण गरी लागू गर्ने ।

१५. स्वदेशी, गैरआवासीय नेपाली एवं विदेशी उद्यमीहरुको लागि लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने ।
१६. प्रभावकारीरुपमा वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षणको प्रक्रिया थालनी गर्ने ।
१७. विशेष महत्वका साथ साइबर सेक्युरिटी, मिडिया म्यानेजमेन्ट र तथ्यांक सुरक्षा गर्ने ।

मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई आवश्यक गति दिन उक्त मुलुकको दरिलो अर्थतन्त्र अनिवार्य हुनुपर्ने एवं वैश्विक, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय वातावरण सहज हुनुपर्ने देखिन्छ । रुस–युक्रेन युद्धले विश्व वातावरण थिलो–थिलो पार्दै लगेको अवस्थामा अमेरिकाले भेनेजुयलाको सार्वभौमसत्तामाथि गरेको धावा अनि इजरायलसित मिलेर इरानमाथि गरेको हमलाले गर्दा विश्वअर्थतन्त्र एवं वातावरण असुरक्षित बन्दै गएको छ ।

यसले गर्दा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र एवं आम नागरिकको दैनिकीसमेत प्रभावित हुँदै गएको छ । यद्यपि, हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा आ.व. २०८२÷८३ को फाल्गुण मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड थप वृद्धि भई २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड ६७ लाख रुपियाँ पुगेको, विकासको लागि गरिने पूँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्चको कारण सार्वजनिक ऋण निरन्तर थपिँदै गएको देखिएबाट देशको खस्किएको अर्थतन्त्रलाई जनचाहना अनुरुप उकास्न अब बन्ने नयाँ सरकारबाट चालिने विभिन्न ठोस कदमहरुलाई पनि विशेष चासो एवं महत्वका साथ हेरिनेछ ।

निष्कर्ष :
नेपालमा फस्टाउँदै गएको अनुशासनहीनता, अपारदर्शीपन, नैतिकहीन चरित्र र स्वार्थ समूहहरुको बिगबिगीले विभिन्न कालखण्डमा मुलुकको शासन व्यवस्थालाई प्रभावित तुल्याउदै आइराखेको छ । यस प्रकारका बेथिति, विसंगति एवं अनुशासनहीनता चिर्दै मुलुकलाई सही दिशा दिन अब बन्ने नयाँ सरकारले केही हदसम्म कठोर कदमहरु चाल्न चुक्नुहुन्न ।

तर लोकतन्त्रमा यस्ता कदम लामो समयसम्म निरन्तरता दिइराख्ने कुराचाहिँ पक्कै होइन । यहाँ स–सानो गल्ती एवं कमी–कमजोरीहरुलाई ढाकछोप गरिनुको सट्टा तत्काल सुधार गरिहाल्ने प्रवृत्तिको विकास सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँनेर स–सानो गल्तीलाई समयमै सुधार नगरिएमा तिलजस्तो सानो गल्ती या कमी–कमजोरीले पनि प्रश्रय पाई कालान्तरमा विषवृक्षको रुपमा झाङ्गिएपछि यसलाई सुधार गर्न अत्यन्त कठिन साबित हुन सक्छ ।

माथि उल्लिखित नयाँ सरकारका बाचा–लक्षित प्राथमिकता कार्यान्वयनमा सम्भावित असहजता उत्पन्न गराउन सक्ने बुँदाहरुलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बन्ने एकल बहुमतको सरकारले प्रभावकारी एवं पारदर्शी ढंगले गति दिन समग्र पार्टीपंक्ति एकढिक्का हुनुपर्छ । साथै पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुक एवं आम नागरिकको हितको लागि पारदर्शीरुपमा त्याग र समर्पणको भावनालाई कार्य–व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ ।

त्यस्तै आम नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सेवा प्रवाहमाथिको पहुँचलाई व्यावहारिक रुपमा सरल, सहज एवं व्यवस्थित ढंगले उपलब्ध गराउनेजस्ता महत्वपूर्ण लक्ष्यहरु प्राप्तिको लागि निरन्तररुपमा अघि बढ्न सक्नु नै उक्त पार्टीको महानता सिद्ध गर्ने अवसर हुन सक्छ ।

अर्को कुरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यही चैत्र २ र ३ गते सञ्चालन गरेको दुईदिने सांसद अभिमुखीकरण तालिमले केही हदसम्म सांसदको भूमिका, जिम्मेवारी र उहाँहरुले गर्न हुने तथा गर्न नहुने कुराहरुको मात्र प्रारम्भिक रुपमा जानकारी हासिल हुन सक्छ । अबका दिन झनै सोचनीय छन् । उम्मेदवारहरुको कुनै लेखाजोखा नगरी निर्वाचनमा उठाइएको हुन सक्छ, हतारमा गरिएको निर्णयले कतै भविष्यमा पश्चात्तापको भुमरीमा परिने त होइन भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।

अझै पनि विभिन्न दृष्टिकोण राखी पार्टी प्रवेश गरेका नवप्रवेशीहरुको सूक्ष्म मूल्याङ्कन÷अनुगमन अनिवार्य गरिनु पार्टीको छवि अभिवृद्धिको लागि अत्यन्त हितकर साबित हुन सक्छ । त्यस्तै, रवि र बालेन समूह एक–अर्काप्रति कति हदसम्म चट्टानीरुपमा अडिग भई सहकार्य गरेर मुलुक र जनताको हितका लागि समर्पित हुनेछन् ? यता पनि सौच्नै पर्छ । पुराना स्थापित दलहरुको एकछत्र वर्चश्व राष्ट्रिय सभामा हाबी भएको हवाला दिँदै अब बन्ने नयाँ सरकारलाई यिनीहरुले असहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भ्रम फैलाइरहेको अवस्था छ ।

यस्तो सङ्कीर्ण सोचको नकारात्मक प्रभावअनुसार अपनाउन सक्ने अवरोध या प्रतिशोधको कारण उत्पन्न हुन सक्ने असहज परिस्थितिलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ बन्ने सरकारले प्रतिशोधको राजनीति त्यागेर सरकारबाहिर रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा सँगसँगै हिँडाउन सक्नुपर्छ । साथै नयाँ शिराबाट मुलुकको विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सकारात्मक एवं बहुआयामिक ढङ्गले दृढ अठोटका साथ कार्यगत एकताको वातावरण निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक कार्की नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त ब्रिगेडियर जनरल हुनुहुन्छ ।)